काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अर्थतन्त्रलाई आधुनिक र औपचारिक बनाउने जग बसालेको बताएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा मन्त्रालयगत बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री वाग्लेले अल्पकालीन लोकप्रियताभन्दा दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण गरिएको स्पष्ट पारेका हुन्।
शिक्षा क्षेत्रका लागि स्थानीय तहमा मात्रै १५१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री वाग्लेले यसको ठूलो हिस्सा शिक्षकहरूको तलब सुविधामार्फत तल्लो तहसम्म पुग्ने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत देशैभरिको विद्यालय पूर्वाधारको अवस्था बुझ्न ‘इन्फ्रास्ट्रक्चरल अडिट’का लागि एक अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको र यसले आगामी वर्षहरूमा शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारका लागि मार्गप्रशस्त गर्ने सरकारको विश्वास छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशिष्टीकृत सेवाका लागि अस्पताल निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको र स्वास्थ्य बिमालाई दिगो बनाउन यसको पुनर्संरचना गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए ।
बिमाको बढ्दो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै साउनपछि थप प्रभावकारी मोडालिटीमा जाने मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ । विद्युतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णयको बचाउ गर्दै अर्थमन्त्रीले यसबाट अन्तिम उपभोक्तालाई भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पारे ।
उनले भने, ‘खर्बौंको लगानी भएको विद्युत क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरा बाहिर राखिराख्न सम्भव थिएन । ५० युनिटसम्मको निःशुल्क विद्युतको सीमालाई बढाएर १५० युनिटसम्म पुर्याउने तयारी भइरहेको छ, जसबाट ९५ प्रतिशत नेपालीलाई यसको असर पर्ने छैन ।’
साथै, ३० वर्ष पुराना जलविद्युत आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने लाभलाई जनतामा फिर्ता दिने गरी कार्यविधि बनाइने उनले बताए।
निजी विद्यालयमा लगाइएको ३ प्रतिशत करका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै मन्त्री वाग्लेले करको दायरामा आउने अभिभावकले २५ हजार रुपैयाँसम्म कर कट्टी गर्न पाउने सुविधा दिएको बताए ।
वार्षिक १० देखि १२ लाख रुपैयाँसम्म कमाउने मध्यम वर्गलाई करको दायरामा ल्याउन र अर्थतन्त्रको ४५ देखि ५५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको अनौपचारिक क्षेत्रलाई न्यूनीकरण गर्न यो कदम चालिएको उनको तर्क छ ।
मन्त्री वाग्लेले नयाँ र साना आयोजना घोषणा गर्नुभन्दा अधुरा रहेका गेम चेन्जर आयोजनाहरूलाई तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राथमिकता रहेको बताए ।
हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र उत्तर–दक्षिण कोरिडोर जस्ता आयोजनाहरूलाई पूर्णता दिन पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
उनले भने, ‘यो बजेट पाँच वर्षको मार्गचित्रको पहिलो किस्ता हो । पहिलो वर्ष जग बसाल्ने, दोस्रो र तेस्रो वर्ष सुधारलाई तीव्रता दिने र अन्तिम दुई वर्षमा त्यसको लाभ बाँड्ने हाम्रो योजना छ ।’
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जसमा ३२ अर्ब रासायनिक मलका लागि मात्र छ ।
निर्वाहमुखी कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न सहकारी र समूहगत मोडेलमा साना किसानलाई समेट्ने गरी पाइलट प्रोजेक्टहरू सुरु गरिएको उनले बताए । गरिबी निवारणका लागि केवल भत्ता वा अनुदानमा मात्र निर्भर नभई निजी क्षेत्रको सहकार्यमा स्थायी रोजगारी र आम्दानी सिर्जना गर्ने सरकारको नीति छ ।
बजेटको आकार ठूलो भएको टिप्पणीप्रति स्पष्टीकरण दिँदै मन्त्री वाग्लेले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को अनुपातमा यो १० वर्षयताकै सानो र अनुशासित बजेट रहेको दाबी गरे । सार्वजनिक ऋण जीडीपीको ४३ देखि ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा रहने र ऋणको ठूलो हिस्सा पुरानो दायित्व भुक्तानीमा जाने उनले जानकारी दिए ।
पुँजीगत खर्च बढाउन विनियोजन ऐन र खरिद नियमावलीमा संशोधन गरी मन्त्रालयहरूलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको र आयोजना प्रमुखहरूको स्थायित्व सुनिश्चित गरिने प्रतिबद्धता समेत उनले व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया