काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा गुणस्तरको मानकका लागि उपभोक्ता अदालत उपयुक्त भएको बताएका छन् ।
विश्व उपभोक्ता अधिकारी दिवसको अवसर पारेर आजदेखि शुभारम्भ भएको नेपालको पहिलो उपभोक्ता अदालतको उदघाट्न गर्दै प्रधानन्यायाधीश राउतले यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।
उदघाट्न गर्दै उनले भने, ‘एकातिर खुला बजार र प्रतिस्पर्धी अर्थतन्त्रको अवस्था छ ।अर्कोतिर गुणस्तरहिन वस्तु तथा बिक्री वितरण बढ्दो छ, जसका कारण थुप्रै उपभोक्ता पीडित हुन परेको छ। गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवामा पीडित उपभोक्ताको न्यायिक निरुपण हुनेछ । मेडिकल नेग्लिजेन्स देखि इन्जिनियरिङसम्मका मुद्दा यस अदालतका विषय रहनेछन् ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दामोदर भण्डारीको अध्यक्षतामा ‘स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजारः उपभोक्ता संरक्षणको दिगो आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ आयोजित कार्यक्रमअन्तर्गत उक्त अदालतको उदघाट्न भएको हो ।
सरकारले संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी गरेको थियो ।
ऐन जारी भएको ६ वर्षसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन भने उपभोक्ताले पनि आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँ पाएका थिएनन् । तर, अब भने त्यो संविधानको धारा ४४ कार्यान्वयन हुनुका साथै उपभोक्ताहरु आफू ठगिएमा उपभोक्ता अदालतमा जान सक्ने बाटो पनि खुलेको छ ।
उद्घाटनका क्रममा वाणिज्य सचिव गोविन्द कार्कीले उपभोक्ताको हकहितका लागि अदालतले उपभोक्ताको अधिकारको संरक्षणमा ठूलो टेवा पुग्ने बताएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्वच्छ र प्रतिस्पर्धी बजार प्रवद्र्धन गर्न तथा उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्न उपभोक्ता अदालतको स्थापना भएको बताए।
उनका अनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्दै सरकार उपभोक्ता हितका लागि निरन्तर अनुगमन गरिरहेको छ । चाडपर्वमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था गरिएको र उपभोक्ता अधिकार संरक्षणका लागि अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेमा उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
मन्त्री भण्डारीले सरकारको प्राथमिकतामा नै उपभोक्ता अदालतको स्थापना रहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यायिक प्रक्रियालाई सहज बनाउन आवश्यक कदम चाल्ने प्रतिबद्धता जनाए । अदालतको कार्यान्वयनमा देखापर्ने सम्भावित चुनौतीहरू सम्बोधन गर्न सरकारले आवश्यक नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने जानकारी पनि उनले दिए।
महान्यायाधिवक्ता रमेश वडालले उपभोक्ता अदालतको स्थापना न्यायिक सुधारको दिशामा महत्वपूर्ण कदम भएको बताए । उनले उपभोक्ता संरक्षण दिवस सबै नागरिकका लागि सरोकारको विषय भएको उल्लेख गर्दै उपभोक्ता अदालतमा आउने मुद्दाहरूका प्रकारबारे स्पष्टता आवश्यक रहेको बताए ।
“उत्पादन मिति मेटाइएका सामान, डिजिटल उपभोक्ता अधिकारलगायतका अनेक खालका उजुरीहरू अदालतमा आउनेछन् । आमनागरिकलाई यी विषयमा जानकारी हुन आवश्यक छ”, उनले भने । उपभोक्ता अदालतमा सरकारका तर्फबाट मुद्दाको बहस पैरवी विशेष अदालतका सरकारी वकिलहरूले गर्ने पनि उनले स्पष्ट पारे ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ताहित समितिका सभापति अब्दुल खाँनले उपभोक्ता हक कार्यान्वयनका चरणमा रहेको बताए । उनले उपभोक्ता अधिकार संरक्षणमा अझ जिम्मेवार बन्न सरकारलाई निर्देशन दिएको उल्लेख गर्नुहुँदै नवगठित उपभोक्ता अदालतको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ठोस नीति आवश्यक रहेको औंल्याए ।
उनले सबै सीमा नाकामा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला (ल्याब) स्थापना गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको बताए ।
सरकारले यो अदालत विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस (फागुन २ गते) देखि सञ्चालनमा आउने भनेर राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ को उपदफा २ अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लालाई केन्द्रित हुने गरी उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने गत साता सरकारले निर्णय गरेको थियो ।
विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवसको अवसर पारेर यो अदालतको विधिवत् रुपमा उदघाट्न गर्न लागिएको मन्त्रालयको सचिवालयले जनाएको छ ।
त्रिपुरेश्वरस्थित उद्योग विभागसँगैको पुरानो सरकारी भवनमा यो अदालतको भौतिक पूर्वाधार तयार पारेर आजदेखि विद्यिवत् रुपमा यो अदालत सञ्चालनमा ल्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार संरचना तयार पार्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा १ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।
यो अदालतको लागि गत माघ ३० गते सरकारले दुई न्यायाधीश तोकेको थियो ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तीन जना न्यायाधीश तोकिएको थियो ।
मन्त्रालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीश रामप्रसाद शर्मालाई उपभोक्ता अदालतको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पेको थियो ।
यस्तै दुई सदस्यहरुमा नेपाल न्यायसेवा समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत गेहेन्द्रराज रेग्मी र सामान्य प्रशासन समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृत आनन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको थियो ।
उपभोक्ता ठगी, महङ्गी, कालोबजारी, मिसावट, गुणस्तरहिन वस्तुका मुद्दाहरु यो अदालतबाट हेरिने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपभोक्ता हित विपरीतको क्रियाकलापमा संलग्न सरकारी वा नीजि क्षेत्रका व्यक्ति तथा संस्था कारबाहीको दायरामा ल्याउन यो अदालत कोशे ढुँगा सावित हुने बताइएको छ ।
प्रतिक्रिया