काठमाडौं । उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वनयमा आएको ६ वर्षपछि उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने बाटो खुलेको छ ।
सरकारले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेपछि यो अदालत गठन गर्ने बाटो खुलेको हो । संविधानको धारा ४४ को मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न २०७५ सालमा २०७५ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको थियो ।
यो ऐन जारी भएको लामो समयसम्म अदालत गठन हुन नसक्दा संविधानले गरेको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । यस्तै पीडित उपभोक्ता आफू ठगिएको गुनासो लिएर जाने ठाउँसमेत पाएका थिएनन् ।
उपभोक्ता अदालत आगामी चैतदेखि मुद्दा सुनुवाइ गर्ने गरी सञ्चालनमा आउन लागेको छ । यो अदालत बबरमहलस्थित नेपाल औषधी लिमिटेडको भवनबाट आफ्नो सेवा दिने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।
माघ २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा मुकाम रहने गरी काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाभित्रका उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी मुद्दाको कारवाही र किनारा गर्ने क्षेत्राधिकारसहित उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो ऐनको परिच्छेद ९ ले उपभोक्ता अदालतसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । जसअन्तर्गत दफा ४१ ले उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
दफा ४० को उपदफा (१) अनुसार हुने कसूरजन्य मुद्दाबाहेक अन्य मुद्दाको कारवाही तथा किनारा गर्नको लागि सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी आवश्यकताअनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्न सक्ने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ । उपभोक्ता अदालत तीन सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक राजन पौडेलका अनुसार उपभोक्ता हक अधिकार हेर्ने गरी डेडिकेटेड अदालत नहुँदा ऐनअनुसार मुद्दाहरु हेर्न समस्या भएको थियो ।
उपभोक्ता अदालत गठन नहुँदा उपभोक्ताहरू क्षतिपूर्ति, कालो बजारी र महँगीको गुनासो लिएर जिल्ला अदालत जानुपर्ने बाध्यता थियो । जिल्ला अदालतमा अन्य प्रकृतिका मुद्दाको चाप अत्यधिक हुँदा उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दाको समयमा सुनुवाइ गर्न निक्कै कठिनाइ भइरहेको महानिर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।
संविधानमा गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई ‘कानुन बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने मौलिक हकको व्यवस्था छ । उपभोक्ता अदालत नबन्दा नागरिकले उक्त मौलिक हक उपभोग गर्न पाएका थिएनन् ।
‘उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दाहरु अहिले पनि ऐनअनुसार जिल्ला अदालतले हेर्ने पाउने व्यवस्था छ,’ पौडेलले भने,‘तर एउटा मुद्दाको बहस, छिनोफानो र किनारा लाग्न निक्कै समय लाग्थ्यो । तर अब सरकारको निर्णयानुसार छुट्टै डेडिकेटेड अदालत नै गठन हुने भएपछि उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दा प्रक्रिया प्राथमिकताका साथ फास्ट ट्रयाकबाट हेर्ने अवस्था आएको छ ।’
यसले गर्दा उपभोक्ता सम्बन्धी न्याय सम्पादन कार्य सहज रुपमा चाँडै नै टुङ्गोमा पुर्याउन सहज भएको पौडेलले जानकारी दिए । उनका अनुसार तीन जिल्लाको कार्यक्षेत्र हुने गरी गठन हुने उपभोक्ता अदालतवाहेक उपभोक्ता सम्बन्धी मुद्दाहरु जिल्ला अदालतबाट पनि हेर्ने व्यवस्था छ ।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका सचिव जयप्रसाद पौडेलका अनुसार तीन सदस्यीय उपभोक्ता अदालतको लागि दुई सदस्य चयन भइसकेका छन् भने एक जना छनौट हुन बाँकी छ । छनौट भएका दुईजना न्यायधिशको नाम भने अहिले खुलाइएको छैन ।
अहिलेलाई उपत्यकाको तीन जिल्लालाई समावेश गरी काठमाडौंमै उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने व्यवस्था मिलाइएकाले यसबाट ग्रामिण भेग र निक्कै टाढाका उपभोक्ताको उजुरी संकलन कठिनाई हुने भएकाले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिकामार्फत अनलाइनको सहयोगमा ति उजुरीहरु संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन लागेको पौडेलले बताए ।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्न लामो समयदेखि विभिन्न उपभोक्तावादी संस्थाहरुले सरकारसँग माग गर्दैआएका थिए ।
न्याय पाउन रसिद अनिवार्य
उपभोक्ता अदालतबाट न्याय पाउनका लागि उपभोक्ताले खरिद गरेको सामान वा वस्तु तथा सेवा उपभोग गरेको विषयमा बिक्रेता वा सेवाग्राहीबाट अनिवार्य रुपमा रसिद, विलविजक वा प्रमाणित चिरकटो प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यहि रसिद, विलविजक वा प्रमाणित चिरकटोको आधारमा रहेर उपभोक्ता अदालतले मुद्दाको छिनोफानो गर्ने व्यवस्था मिलाइएको सचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
‘उपभोक्ता अदालतमा सामान खरिद गर्दा वा सेवा लिंदा ठगिएको अनूभूति भए त्यस्तो सामान खरिद गरेको वा सेवा लिएको रसिद, विलविजक वा प्रमाणित चिरकटो अनिवार्य रुपमा लिनुपर्छ,’ सचिव पौडेलले भने,‘यहि रसिद, विलविजक र प्रमाणित चिरकटो प्रमाणको आधारमा मात्रै अदालतमा मुद्दा दायर गरी दावी गर्न पाइन्छ ।’
उपभोक्ता अदालतको क्षेत्राधिकार
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दफा ४० को उपदफा २, ३ र ४ अनुसारका मुद्दाहरु अदालतले हेर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
जसअनुसार दफा ४० को उपदफा २ मा महानिर्देशकले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझ्ने पक्षले ३५ दिनभित्रमा गठन हुने यो अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउने छन् ।
यस्तै दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा यो अदालतले हेर्न पाउने छ । यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) र दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसारको कसुरसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
यो व्यवस्थाअनुसार कसूर ठहरिएको अवस्थामा दुई वर्षदेखि पाँच वर्षसम्मको कैद वा तीन लाखदेखि ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७, ८, ९, १०, ११ र १२ का कसुरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन । यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) अनुसार दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (ख), (ग), (घ), (ङ), (च), (ज), (झ), (ट), (ड), (ढ) वा (थ) अनुसारको कसूरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन ।
यस्तै दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसार दफा १७ को उपदफा (१), (२) को खण्ड (क) अनुसारको कसूरजन्य मुद्दाहरु यसभित्र पर्छन् ।
दफा ३८ को खण्ड (ख) अनुसार दफा ७ ले उत्पादकको दायित्वसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
यसअनुसार गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा उत्पादन, वस्तुको लेबल निर्धारण, लेबलमा दफा ६ अनुसार विषयबस्तु उल्लेख, त्रुटिपूर्ण उत्पादन नगर्ने, बजारमा गएको त्रुटिपूर्ण उत्पादन फिर्ता, वस्तु वा सेवाको कारण उपभोक्तालाई पर्ने क्षति र क्षतिपूर्ति, वस्तु वा सेवाको भ्रामक बिज्ञापन, दुई वा दुईभन्दा बढी पदार्थको समिश्रणबाट बनेका बस्तुसम्बन्धी मुद्दाहरु उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउनेछ ।
वस्तुको उत्पादन, निर्माण, प्रशोधन, डिजाइन, सूत्र, तयारी, पैठारी, प्याकेजिङ्ग, लेवलिङ्गलगायतका मुद्दाहरु पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउछ ।
यस्तै दफा ८ को पैठारीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत परल मूल्यभन्दा बढी वा फरक नपर्ने गरी पैठारी गर्नुपर्ने, पैठारी गरिएको वस्तुसम्बन्धी, प्रचलित कानून अनुसार पैठारी गर्न नपाइने वस्तु पैठारी हुँदालगायतका मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
त्यस्तै दफा ९ को ढुवानीकर्ताको दायित्वअन्तर्गत निर्धारित अवधीमै ढुवानी गर्नुपर्ने, ढुवानी गर्दा वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास आउने, ढुवानी गर्दा तोकिएको सुरक्षात्मक व्यवस्थासम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउछ ।
यसैगरी दफा १० को सञ्चयकताएको दायित्वअन्तर्गत वस्तु सञ्चय गर्दा विशेष सतर्कता, वस्तुको गुणस्तरमा ह्रास, उत्पादनको लेवल र विवरण फेरबदलसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ताले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यस्तै दफा ११ को बिक्रेताको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई वस्तु बिक्री, सुरक्षित रुपमा वस्तुको बिक्री, वस्तुको मूल्यसूची, वस्तुको ग्यारेन्टी वारेन्टी, वस्तुको बिल र रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
यसबाहेक दफा १२ को सेवा प्रदायकको दायित्वअन्तर्गत भेदभाव बिना उपभोक्तालाई सेवा प्रदान, बुझिने र देखिने स्थानमा सेवाको प्रकृति र उपभोक्ताले तिर्नुपर्ने मूल्य सूची, उपभोक्तालाई सेवा प्रदान गरेवापतको रकम लिएपछि त्यसको बिल वा रसिदसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले पाउनेछ ।
यसैगरी दफा ३८ को खण्ड (च) अनुसार दफा १६ को उपदफा (२) को (क) वाहेकको झुठा वा भ्रमपूर्ण बिज्ञापन, कमसल वस्तुलाई विशिष्ठ, पुराना वस्तुलाई नयाँ वस्तु, तथ्यगत आधारबिना कुनै वस्तुको उपभोग वा प्रयोगबाट राम्रो हुने दावी, वस्तु वा सेवाको अवास्तविक मूल्य निर्धारण, तोकिएको मापदण्डभन्दा कमशल गुणस्तर भएको वस्तु प्रयोग गर्दा हुने क्षति, त्रुटिपूर्ण उत्पादन, नक्कली वस्तुको उत्पादन, पैठारी र बिक्री सम्बन्धी कसूरजन्य मुद्दा उपभोक्ता अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
यसैगरी वस्तुको उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी, , उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरही वस्तु पैठारी, उत्पादन र बिक्री, सेवा प्रदायकले सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान र तोकिएको संरचना, मानक र मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री बितरणसम्बन्धी मुद्दा पनि यो अदालतले हेर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले दफा ३८ को खण्ड (छ) अनुसार दफा १७ को उपदफा (१), (२) को खण्ड (क) अनुसार वस्तुको उत्पादन, पैठारी, ढुवानी, सञ्चय वा बिक्री बितरणमा लागेको लागत र तोकिएको भन्दा बढी मुनाफा लिएर बिक्री वितरण, व्यक्ति, संस्था वा अन्य कसैसँग मिलेर वस्तुको उत्पादन गर्न आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको कोटा निर्धारण, वस्तुको उत्पादन घटाएर सेवाको माग, आपूर्ति र मूल्यमा प्रतिकूल प्रभावसम्बन्धी कसूरजन्य मुद्दा पनि उपभोक्ता अदालतले हेर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ ।
क्षतिपूर्ति दाबी गर्न पाइने
उपभोक्ता संरक्षण ऐनले ऐन विपरित वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गर्दा त्यसबाट कुनै उपभोक्ताको शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, वा अन्य प्रकारको हानि नोक्सानी भएको अवस्थामा वा वस्तुको त्रुटिपूर्ण उत्पादनको कारणबाट क्षति भएमा क्षतिपूर्ति पाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उपभोक्ता आफै वा निजको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्था वा उपभोक्ता असक्षम भएमा वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो उपभोक्ताको हकवालाले त्यस्ता वस्तु वा सेवा उत्पादन, पैठारी, सञ्चय, ढुवानी, बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने जुन व्यक्तिको कारणबाट हानि नोक्सानी भएको हो सोही व्यक्तिबाट क्षतिपूर्ति भराउन अदालत समक्ष उजुरी दिन सकिने व्यवस्था यो ऐनले गरेको छ ।
हानी, नोक्सानी पुगेको मितिले ६ महिनाभित्रमा यस्तो उजुरी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
वस्तु वा सेवा बिक्री बितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट घाइते भएमा उपचार खर्च, उपचार अवधिभर पारिवारिक स्थितिअनुसार दैनिक गुजाराका लागि आवश्यक पर्ने अन्तरिम राहत रकम र क्षतिपूर्तिको लागि परेको उजुरीको आधारमा सम्बन्धित उत्पादक, पैठारीकर्ता, सञ्चयकर्ता, ढुवानीकर्ता, वितरक वा बिक्रेताबाट क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपभोक्ता वा निजको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा कानूनअनुसार हकवालाले पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया