काठमाडौं । रासायनिक मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने सांसदहरुले माग राखेका छन् ।
आइतवार प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य तथा श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले सहकारीमार्फत हुने मल वितरणमा शक्ति र पहुँचको आधारमा राजनीतिक पक्षपात हुने गरेको कारण मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्ने बताए ।
बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सहकारीमार्फत हुने मल वितरण राजनीतिक पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेको बताए । उनले सहकारी जुन पार्टीको त्यही पार्टीका कार्यकर्तालाई मल वितरण गर्ने गरको टिप्पणी गर्दै उहाँले मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने बताए ।
‘मल वितरणको जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्छ । सहकारीमार्फत मल वितरण गराउँदा राजनीतिक हिसावले वितरण हुन्छ । एमालेको भयो भने एमालेलाई मात्र दिने, काँग्रेसले काँग्रेसलाई मात्रै दिने र माओवादीले माओवादीलाई मात्र दिने भयो । त्यसको भएको हुाँदा मल वितरणको जिम्मेवारी स्थानीय तहको कृषि शाखालाई दिनुपर्छ,’ उनले भने ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद सीता मिजारले मलको समनुपातिक वितरण भए/नभएको अनुगमन गर्न जरुरी रहेको बताइन् । उनले मल वितरणको मापदण्ड कायम गरिए नगरिएको अनुगमन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद मिजारले कुन जिल्लामा कस्तो धान फल्छ सोहीअनुसार मल वितरणको लागि जिल्लालाई नै जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताइन् । मल वितरणसँगै कृषि क्षेत्रलाई समग्रमा पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
‘मल वितरणको मापदण्डको अनुगमनमा पनि ध्यान दिनुपर्यो । कुन जिल्लामा कस्तो जातको धान फल्छ त्यहीअनुसार अनुगमन गर्नको लागि स्थानीय सरकारलाई दिने हो कि के कसो गर्ने हो गर्नुपर्यो,’ उनले भनिन् ।
जनता समाजवादी पार्टी, नेपालकी सांसद रेखा यादवले कृषिमा आवश्यक लगानी गर्न असफल भएको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन् । उनले सरकारले युवाहरुलाई वैज्ञानिक कृषि खेती गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा विदेश जान प्रोत्साहन गरिरहेको आरोप लगाइन् ।
राज्यको ढुकुटी सक्न मन्त्रीहरु निरन्तर रुपमा वैदेशिक भ्रमणमा जाने गरेको भन्दै उनले आपत्ति जनाइन् ।
मन्त्रीहरूको विदेश जाने लहर के का लागि भन्दै प्रश्न गरिन् ।
सांसद यादवले साल्ट ट्रेडिङलाई मल वितरणको जिम्मा दिने विषयमा गहिरो छलफल आवश्यक रहेको बताइन् ।
नेकपा (एमाले) का सांसद हेमराज राईले सरकारको मल सम्बन्धी नीति अस्पष्ट र अव्यवस्थित भएको भएको कारण मल आयात र वितरणम समस्या परेको टिप्पणी गरिन् ।
सरकारले प्राङ्गारिक र रासायनिक मल प्रयोगबारे दोधारे नीति अपनाएको टिप्पणी गरे । उनले मल आयात र आपूर्तिको समस्याको सुधारका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनका संशोधन गर्न समेत माग राखे । उनले प्रत्येक स्थानीय तह र प्रदेशलाई मल कोटा छुट्याइसकेपछि त्यसको भण्डारणलाई व्यवस्थित ढंगले गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘राज्यले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रममा प्राङ्गरिक मल र रासायनिक मलको कुरा आएकै हुन्छ । यस्तो दोधारे नीतिले समस्या समाधान हुदैन । स्पष्ट नीति आउनुपर्छ । कति प्रतिशत कुन मल प्रयोग गर्ने हो गरौं । अनि मल आयात र आपूर्तिको सम्बन्धमा पनि स्पष्ट नीति बनाउनुपर्यो । सार्वजनिक खरिद ऐनको कारण समयमै मल किन्न नसकिने अवस्था जुन मन्त्रीज्यूले सुनाउनु भयो । त्यसको समाधानका लागि अगामी आर्थिक वर्षको लागि यही वर्ष मल किन्ने प्रक्रिया सुरु गरेर किन भण्डार नगर्ने ? मलको व्यवस्थित भण्डारण पनि गर्नुपर्यो । मलको भण्डारण र वितरणको लागि पनि स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ला नि । हरेक स्थानीय तह र प्रदेशलाई कोटा छुट्याइसकेपछि भण्डारणको लागि व्यवस्थित गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
प्रतिक्रिया