काठमाडौं । आगामी साउनदेखि करिब २३ सय सरकारी वेबसाइट बन्द हुने भएका छन् । एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्र (जीआईडीसी)बाट सञ्चालित वेबसाइट असारभित्रै सूचना प्रविधि विभागमा स्थानान्तरण नभएका सबै वेबसाइट साउनदेखि बन्द हुने भएका छन् ।
जीआईडीसी अन्तर्गत एकीकृत डाटा व्यवस्थापन कार्यालयबाट सञ्चालन भएको सीप्यानलमा रहेका सबै वेबसाइट असार मसान्तभित्रै सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणाली (जीआईडब्लुएमएस)मा स्थानान्तरण हुनुपर्ने व्यवस्था साउनदेखि अनिवार्य कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएको छ ।
२०८१ कात्तिक ५ गतेको सचविस्तरीय बैठकबाट सबै सरकारी वेबसाइटहरु सूचना प्रविधि विभागबाट सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो । सोही निर्णयसँगै एकीकृत डाटा व्यवस्थापन कार्यालयबाट सञ्चालित सबै वेबसाइटहरु २०८२ असार मसान्तेखदेखि बन्द हुने भएकोले सबै सरकारी वेबसाइटलाई उक्त समयसीमा अगाडि नै सूचा प्रविधि विभागमा स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
विभागले पटक पटक सूचना जारी गरेको भएपनि हालसम्म धेरै वेबसाइटहरु स्थानान्तरण नभएकोले पनि नियमित रुपमा अपडेट हुने सिमित वेबसाइटबाहेक अरु साउनदेखि बन्द हुने सूचना प्रविधि विभागका महानिर्देशक रमेश शर्मा पौड्यालले बताए । उनका अनुसार त्यसका लागि असार अगाडि नै आइडीएमसीबाट स्थानान्तरण भएर सूचना प्रविधि विभाग अन्तर्गत आउने साइटहरु भने नियमित सञ्चालन हुने छन् ।
हाल सरकारी निकाय करिब २६ सयले आफ्नै वेबसाइट बनाएका छन् । यी वेबसाइटमध्ये करिब ३ सय मात्रै सूचना प्रविधि विभाग मातहतको सिस्टममा आएका छन् । बाँकी २३ सय विभागमा स्थनान्तरण हुँनै बाँकी छन् । असारभित्र स्थानान्तरण हुने सञ्चालन हुने र नहुनेजति सबै बन्द हुने जानकारी पनि पौडेलले क्लिकमाण्डुलाई जानकारी दिए ।
सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०७८ अनुसार सबै सरकारी वेबसाइट सबै जीआईडीसीमा होस्ट भएका छन् । साउनदेखि जीआइडीसीबाट स्थानान्तरण नभएका साइट बन्द हुने भएकोले त्यो अगाडि नै सबै सकारी निकायलाई यसको जानकारी सार्वजनिक सूचना मार्फत गराइसकिएको र फेरि अर्को सूचानाको तयारी भएको पनि शर्माले जानकारी दिए ।
वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि निर्देशिका अनुसार बनेका सरकारी साइटहरुमा एकरुपता समेत हुने छन् ।
वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका अनुसार सबै सरकारी निकायहरूको वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न, सूचना प्रविधि विभागले एकीकृत वेबसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेको छ । यस प्रणालीको प्रयोगबाट सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै वेबसाइटहरुको विकास गर्न नपर्ने र एकरुपता हुने उल्लेख छ ।
सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिले वेबसाइट सिर्जना गर्न र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी सहज रुपमा वेबसाइटबाटै लिन सकिने व्यवस्थाका लागि पनि सरकारले सबै सरकारी निकायको वेबसाइट एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालनसमेत गर्न थालेको छ ।
सबै सरकारी वेबसाइट सूचना प्रविधि विभागले विकास गरेको प्रणालीबाट सञ्चालन हुने भएकोले सरकारले सरकारी निकायको कमन वेबसाइट चलाउन आवश्यक बजेटकोसमेत व्यव्था गरिदिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को लागि कमन वेबसाइट चलाउन १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ ।
विभागले सरकारी निकायको लागि कमन वेबसाइटको अपग्रेड तथा एक्टेन्सनको लागि १९ लाख र कमन वेबसाइटको सपोर्टको लागि अर्को १९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजनसमेत भएको छ ।
प्रतिक्रिया