सरकारी कार्यालयमा इमेल चलाउन सवा ४ करोड खर्च, ‘कमन वेबसाइट’ लाई ३८ लाख

काठमाडौं । सरकारी निकायको कमन वेबसाइट चलाउन आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को लागि १९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले सूचना प्रविधि विभागमार्फत खर्च गर्ने गरी उक्त रकम विनियोजन गरेको हो ।

विभागले सरकारी निकायको लागि कमन वेबसाइटको अपग्रेड तथा एक्टेन्सनको लागि १९ लाख र कमन वेवसाइटको सपोर्टको लागि अर्को १९ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने भएको छ ।

सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी निर्देशिका २०७८ बमोजिम सबै सरकारी निकायहरूको वेबसाइटहरूबीच एकरूपता कायम गर्न, सूचना प्रविधि विभागले एकीकृत वेवसाइट व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरेर सञ्चालन सुरुवात गरेको हो । यस प्रणालीको प्रयोगबाट सरकारी निकायले छुट्टाछुट्टै वेवसाइटहरुको विकास गर्न नपर्ने र एकरुपता पनि हुने उल्लेख छ ।

सूचना प्रविधि सम्बन्धी दक्ष जनशक्ति नभए पनि उपलब्ध जनशक्तिले वेबसाइट सिर्जना गर्न र कार्यालयसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारी सहज रुपमा वेवसाइटबाटै लिन सकिने सूचना प्रविधि विभागको भनाइ छ ।

सरकारी निकायको वेवसाइटमा हुने एकरुपताले सरकारी निकायहरूले एउटै टेम्प्लेटमा आधारित वेबसाइट सिर्जना गर्न सक्ने, सिर्जना गरिएका वेबसाइटहरू अपाङ्गता मैत्री हुनुका साथै बारम्बार सोधिने प्रश्न, गुनासो व्यवस्थापन, स्वचालित सहायकलगायतका विशेषताहरु सहजै सम्बोधन हुने दाबी विभागको छ ।

सूचना प्रविधि विभागले निकायगत वेवसाइट व्यवस्थापन गर्नका लागि प्रणाली व्यवस्थापक सरकारी निकायलाई उपलब्ध गराउनेछ । सोही प्रयोगकर्ता मार्फत सम्बन्धित निकायले आफ्नो वेवसाइटमा मेनु र उप मेनुहरू थपघट गर्न, नारा तथा लोगो राख्न, ग्यालरी, भिडियो र ब्यानर जस्ता मिडिया फाइलहरू व्यवस्थापन गर्न, कर्मचारीको विवरणहरू, संगठन संरचना लगायतका कार्यहरु गर्न सक्ने गरी कमन वेवसाइट बनाइएको उल्लेख छ ।

एकीकृत वेवसाईट व्यवस्थापन प्रणाली शुभारम्भ तत्कालीन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले २०७९ चैत १६ गते गरेकी थिइन् । त्यसपछि हालसम्म अधिकांश सरकारी वेबसाइटले एकरुपता गरेको छ । यसबाट सरकारी निकायको वेवसाइट खोल्दा सबै उस्तै देखिने छ ।

सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरुपता कायम गर्ने विषयमा पछिल्लो पटक २०८१ कात्तिक ५ गते सचिवहरुको बैठकले सरकारी कार्यालयको वेबसाइटलाई एकै खालको बनाउँदै अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको हो । सोही निर्णयका आधारमा सरकारी वेवसाइटमा एकरुपता गर्न र आवश्यक पूर्वाधार तथा नियमित सञ्चालन खर्चका नाममा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट बिनियोजन गरेको हो ।

सरकारी इमेल सञ्चालनका लागि आवश्यक लाइसेन्स तथा सफ्टवेयर खरिद गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । यो बजेटबाट सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारी इमेलको लागि आवश्यक सफ्टवेयर खरिद गर्नेसहितको काम गर्ने भएको छ ।