काठमाडौं । भारत सरकारले अमेरिकी अर्बपति इलोन मस्कको इन्टरनेट प्रविधि कम्पनी स्टारलिंकलाई सञ्चालन अनुमति दिएको छ ।
सञ्चारमन्त्री ज्योतिरादित्य सिंधियाले स्पेसएक्सकी प्रमुख सञ्चालन अधिकृत ग्वेन शटवेलसँगको भेटघाटपछि मंगलवार सञ्चालन अनुमतिको घोषणा गरेका हुन् ।
स्टारलिंकले संसारका विभिन्न स्थानमा लो अर्थ अर्बिट स्याटलाइटमार्फत द्रुत गतिको इन्टरनेट सुविधा उपलब्ध गराउँछ । तर, स्टारलिंकले इन्टरनेटको मूल्यदेखि स्पेक्ट्रम एलोकेशनसम्ममा समस्या ल्याउने भनी भारतमा विवाद चलिरहेको छ ।
गत मार्च महिनामा भारतका ठूला दुई टेलिकम सञ्चालकहरू जियो र एयरटेलले स्पेसएक्ससँग साझेदारी गरी आफ्ना ग्राहकहरूलाई स्टारलिंक इन्टरनेट उपलब्ध गराइने घोषणा गरेका थिए । यी दुई कम्पनीले भारतीय टेलिकम बजारको ७० प्रतिशतभन्दा बढी भाग ओगटेका छन् ।
भूउपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाका लागि भारतको टेलिकम्युनिकेशन विभागबाट अनुमति पाउने युटेलस्याट वानवेब र जियो स्याटलाइट कम्युनिकेशन्सपछि स्टारलिंक तेस्रो कम्पनी हो । अमेजन कम्पनीको कुइपरले पनि यसैका लागि निवेदन दिएको भए पनि अहिलेसम्म स्वीकृति दिइएको छैन ।
इलोन मस्कले सन् २००२ मा स्थापना गरेको अन्तरिक्षयान कम्पनी स्पेसएक्सले नै स्टारलिंक विकसित गरेको हो । टाढा रहेका जियोस्टेशनरी भूउपग्रहमा निर्भर परम्परागत भूउपग्रहीय सेवाहरूभन्दा विपरीत स्टारलिंकले पृथ्वीभन्दा ५५० किलोमिटर मात्र माथि रहेको लो अर्थ अर्बिटको उपयोग गरी निकै द्रुत गतिमा इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँछ ।
नेपालमा पनि विस्तार गर्न खोज्दै
मस्कको कम्पनी स्टारलिंकले नेपालमा पनि इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्न खोजेको छ ।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले समेत प्रधानमन्त्री, सञ्चार मन्त्रीदेखि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका नेतृत्वसमक्ष नेपालमा इन्टरनेटको विस्तार गर्न खोजेको विषयमा पटक पटक छलफल गरेरेर स्टारलिंकले कसरी काम गर्छ र नेपालमा आउन किन चाहन्छ भन्ने सहितको विषयमा डेमो देखाइसकेको छ।
स्टारलिंकका प्रतिनिधिले गत कात्तिक १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई यसकाे सेवा र सुविधाका विषयमा डेमो देखाएका थिए ।
स्टारलिंकले नेपालमा आफ्नो फ्रिक्वेन्सी आउँदा २० प्रतिशत स्थानीय लगानीको शर्त हटाएर सहजीकरण गरिदिन प्रस्ताव गरेको छ ।
स्टारलिंक नेपालमा स्थानीय साझेदारबिना नै आउन जोडबल गरिरहेको छ । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार ऐनमा भएको २० प्रतिशतको स्थानीय साझेदार हुनैपर्ने व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने शर्तसमेत अगाडि तेर्साइरहेहेको छ । यो कम्पनीले बिना साझेदार शतप्रतिशतको विदेशी लगानीमा नेपाल भित्रन चाहेको र सोही विषयमा लविइङ गरिरहेको सञ्चार मन्त्रालयकै अधिकारीले बताएका छन् ।
प्रतिक्रिया