
काठमाडौं । चिनियाँ ऋण सहयोगमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन आउन नसक्दै अनियमितताको खाडलमा डुबेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार यो विमानस्थल निर्माणको प्रक्रियामा सुरुदेखि नै अनियमितता फेला परेको छ ।
विमानस्थल निर्माण गर्दा तत्कालीन आयोजना प्रमुख तथा हालका नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक ई.प्रदीप अधिकारीसहितका कर्मचारीलाई दोषी देखाउँदै तयार पारेको प्रतिवेदन लेखा समितिले बुझेको छ ।
लेखा समितिले बुझेको उक्त प्रतिवेदन अनुसार २२ अर्ब रुपैयाँको विमानस्थल निर्माण गर्दा अनियमित ढंगले काम गरेको, कर छुट दिएको, निर्माण कम्पनीसँग मिलेमतो गरेर काम नभइ भुक्तानी दिएको, डाँडा कटानमा अनियमिता देखाएकोदेखि कर छुटसहितमा अनियमिताता गरेको उल्लेख छ ।
यो विमानस्थल अनियमितताको खाडलमा डुबेसँगै यसको ऋण गलपासो बन्ने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाएर उद्घाटन भएको दुई वर्षसम्म पनि नियमित उडान हुन नसकेको पोखरामा आन्तरिक उडान मात्रै हुन्छ ।
आन्तरिक उडानबाट भएको आम्दानीले यही काम गर्ने कर्मचारीसमेत पाल्न नपुग्ने भएकोले यसले कमाउने र ऋण निर्ते विषय निकै परको हो ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएर निर्माण सम्पन्न गरेको यो विमानस्थल पूर्वाधारको अहिलेसम्म न्यून आम्दानी छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भए पनि आन्तरिक मात्रै सञ्चालनमा छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन हुन नसकेको कारण यसको आम्दानीभन्दा खर्च अधिक छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा सरकारले २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी चीन सरकारबाट ऋण लिएको छ । तर, हालसम्म करिब एक अर्ब रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । यो विमानस्थल निर्माणमा भएको भ्रष्टाचारले राज्यको लगानी खेर मात्रै गएको छैन्, उड्ड्यन प्राधिकरणलाईसमेत डुबाउने आयोजना हुने भएको छ ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न भएर सञ्चालनमा आएको दुई वर्ष बितिस्क्दासमेत यसले आम्दानी गर्न नसक्दा वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा समस्या भएको हो । यो विमानस्थल चिनियाँ ऋण सहयोगमा निर्माण भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो ।
पोखरा आन्तरिक विमानस्थलले पछिल्लो दुई वर्षमा ७२ करोड अर्थात वार्षिक ३६ करोड रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ । यो अम्दानीका लागि दुई वर्षमा १९ लाख यात्रुलाई सेवा दिएको छ । आन्तरिक उडानमा यात्रु सेवा अपेक्षाअनुसार नै बढाउन सकेको भए पनि विमानस्थल सञ्चालनमा भएको अधिक खर्चले ऋण दायित्वको व्यवस्थापनमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सकस भइरहेको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी ज्ञानेन्द्र भुलका अनुसार पोखरा विमानस्थलको लागि हालसम्म ९४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै म्यानेजमेन्ट शुल्क ३ करोड २७ लाख २९ हजारसहित वर्षको २र२ पटक ब्याज र प्रतिवद्धता शुल्क ५ वर्षसम्म तिरेको छ ।
प्राधिकरणका अनुसार विमानस्थलले आम्दानी गर्न नसकेका कारण ऋण तिर्न समस्या भएको छ । ऋणको दायित्व मासिक १ अर्ब रुपैयाँ भए पनि यसले गरेको आम्दानी भने निकै न्यून छ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिरकरणले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म शुल्क तिरेको प्राधिकरण स्रोतले क्लिकमाण्डुलाई उपलब्ध एक विवरणमा उल्लेख छ । यस्तो विवरणमा २०७४ साउन २० मा एक पटक म्यानेजमेन्ट शुल्क तिरेको छ । त्यसपछि उक्त समयको विदेशी मुद्रा सटहीको दर अनुसार २०७९/८० सम्म हरेका ६ महिनामा व्याज र प्रतिवद्धता शुल्क बुझाएको छ । यस्तो शुल्क गत आर्थिक वर्ष २०८०र८१ मा नतिरेका कारण उपलब्ध नभएको प्राधिकरणले जनाएको छ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन सरकारले १ खर्ब १७ करोड ९लाख ९६ हजार ३५० आरएमबी ९चिनियाँ मुद्रा० अर्थात २० अर्ब १२ करोड ७५ लाख १२ हजार ३०१ रुपैयाँ ऋण लिएको छ । यो ऋणको साँवा र व्याज गरेर हरेक ६ महिनामा ५ करोड ३० लाख २८ हजार ४६१ चिनियाँ युआन २६ किस्तासम्म नियमित बुझाउनुपर्छ । यस्तो किस्ता २०७९ देखि हरेक वर्ष चैत १ र असोज १ मा बिसं २०९२ सम्म तिर्नुपर्ने छ ।
सरकारले सहुलियत ऋणमा चीनबाट ऋण लिएको भए पनि प्राधिकरणले भने वार्षिक ५ प्रतिशतको व्याजदरमा सरकारलाई बुझानुउपर्छ ।
पोखरा विमानस्थलको आम्दानी पछिल्लो १० वर्षमा ७० करोड थियो भने पोखरा विमानस्थल भएको २ वर्षमै ७२ करोड भएको छ । पोखरा विमानस्थबाट १० वर्षमा ४९ लाख यात्रुले सेवा लिएका छन् भने अन्तर्राष्ट्रिय भए पनि बढेको सेवा सुविधाले आन्तरिक विमानस्थलबाट २ वर्षमै १९ लाख यात्रुले सेवा लिएको पनि पोखरा विमानस्थल कार्यालयले क्लिकमान्डुलाई उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा उपलब्ध छ ।








प्रतिक्रिया