काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले १० ठूला बैंकको अन्तर्राष्ट्रिय अडिट गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । केन्द्रीय बैंकले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार देशका ठूला बैंकको वास्तविक स्थिति पत्ता लगाउन विदेशी लेखापरीक्षकबाट स्वतन्त्र जाँच गराउन लागेको हो ।
देशका बैंकहरुलाई सम्पत्तिको गुणस्तरबारे अवास्तविक विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको आरोप लाग्ने गर्छ । जसको पुष्टि आईएमएफले नेपाललाई विस्तारित कर्जा सुविधा (ईसीएफ) दिने बेलामा उठाएको प्रश्नले गर्दछ । आईएमएफले ईसीएफ दिने बेला ठूला बैंकको सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने सर्त अघि सारेकामा केन्द्रीय बैंकले १३ महिनाअघि एसेट क्वालिटी रिभ्युका लागि स्वतन्त्र विदेशी अडिटर छान्ने प्रक्रिया अघि सारेको हो ।
तर, पहिलो प्रयास सफल हुन सकेन । अहिले केन्द्रीय बैंक एसेट क्वालिटी रिभ्युको दोस्रो प्रयासमा छ । जसका लागि ६ योग्य परामर्शदाताको सर्टलिस्टिङ भइसकेको छ ।
अडिटर छान्ने प्रक्रिया यसअघि नै सुरु भइसकेको भए तापनि कुन मितिलाई ‘कट अफ डेट’ मान्ने भन्ने तय भइसकेको थिएन ।
अहिले चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार एक्सटेन्सिभ एसेट क्वालिटी रिभ्यु हुने भएको छ ।
सो कार्यका लागि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुसँग ३ दर्जन बढी विवरण मागेको छ । राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागले डेढ दर्जन जानकारी सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टम (एसआईएस) मा अद्यावधि गर्न भनेको छ भने थप डेढ दर्जन जानकारी विभागमा पठाउन पत्राचार गरेको छ । यसरी गरी अरु सूचनासमेत गरी ३ दर्जनभन्दा बढी जानकारी वाणिज्य बैंकहरुले बैशाख ११ गतेभित्र राष्ट्र बैंकलाई उपलब्ध गराइसक्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकलाई भौतिक रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रतिवेदन, कागजात र सूचनाहरु
बैंकहरुले राष्ट्र बैंकलाई बाह्य लेखापरीक्षाको प्रतिवेदन, पछिल्लो ३ वर्षको आन्तरिक लेखापरीक्षण र फलोअफ रिपोर्टहरु, आन्तरिक अडिट योजना र अडिट कार्यक्रमहरुको सूची राष्ट्र बैंकलाई बिहीबारसम्म बुझाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी अनुपालना रिभ्यु रिपोर्ट (क्वालिटी एस्योरेन्स तथा कन्ट्रोल रिपोर्ट), कर्जा, बजार प्रोडक्ट, सञ्चालन नोक्सानी आदिको लिमिट संरचनासँगै पछिल्लो ३ आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण पनि बिहीबारभित्रै बुझाउनुपर्नेछ ।
केन्द्रीय बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरण र ब्याज बक्यौता पनि जानकारी गराउन भनेको छ । यसैगरी पछिल्लो ५ त्रैमासको ओभरड्राफ्ट (अधिविकर्ष) कर्जा, सेटल गरेका कर्जा पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ । सेटल गरेका कर्जाको खाता विवरण र सेटल गरेको माध्यमको विवरण दिन भनेको छ ।
बैंकहरुले पछिल्लो २ वर्षमा मिनाह गरिदिएको कर्जाको विवरण पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनुपर्नेछ ।
यता पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको त्रैमासिक पुँजी पर्याप्तता र ३ आर्थिक वर्षको रिटेन्ड अर्निङ पनि राष्ट्र बैंकलाई बुझाउन भनिएको छ ।
केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बिहीबार अगावै अडिट कमिटी, अनुपालना विभाग र अनुपालना कार्यक्रमको कार्यादेश (टीओआर), जोखिम व्यवस्थापन विभागको संरचना र जोखिममा रहेका सम्पत्तिको खाता तथा विवरण पनि बैंकहरुले बुझाउनुपर्नेछ ।
यसबाहेक जनसम्पर्क अधिकारीको नाम, पद, विभाग र सम्पर्क नम्बर पनि उपलब्ध गराउन राष्ट्र बैंकले भनेको छ ।
एसआईएसमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने विवरणहरु
बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकको सुपरीवेक्षण विभागले कर्जाको विस्तृत विवरण, निष्क्रिय कर्जाको विस्तृत विवरण, नोक्सानी व्यवस्ूथाको विवरण, ठूला ऋणीको जानकारी पनि अद्यावधिक गराउन भनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले एसआईएसमा मागेको जानकारीको सूचीमा बैंकको अर्गनाइजेसन चार्ट, वार्षिक साधारणसभाको संकल्प, सञ्चालक समिति सदस्यको बायोडाटा, व्यवस्थापन टिमका सदस्यको बायोडाटा, व्यावसायिक योजना र रणनीतिक योजना, बाह्य लेखापरीक्षकको नाम ठेगाना, जोखिम व्यवस्थापन नीति र प्रक्रिया छन् ।
यसैगरी सञ्चालक समितिमा जोखिम व्यवस्थापन समितिले बुझाएको एकीकृत जोखिम व्यवस्थापन प्रतिवेदन, आन्तरिक पुँजी पर्याप्तता मूल्यांकन पनि एसआईएसमा बिहीबारभित्र अद्यावधिक गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ ।
बैंकहरुले २०८१ चैत मसान्तको वक्यौता कर्जाको विवरण पनि तुरुन्तै पठाउनुपर्नेछ । कर्जाको विवरण ऋणीअनुसार, प्रोडक्ट अनुसार, क्षेत्रगत र जोखिम भार अनुसार छुट्टाछट्टै तयार पार्नुपर्नेछ । यसैगरी यही मितिको कुल निष्क्रिय कर्जा, नोक्सानी व्यवस्था र पुनर्संरचना गरिएको कर्जाको विवरण पनि दुईदिनभित्र अद्यावधिक गरिसक्न राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरीवेक्षण विभागको निर्देशन छ ।
बैंकहरुले ठूला १०० निक्षेपकर्ता र ऋणीको विवरण पनि तुरुन्तै अपडेट गर्न निर्देशन दिएको छ ।
आईएमएफलाई दिएको थियो बचन
१० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षणका ६ वटा कम्पनीमध्ये एउटाले गर्नेछ । केन्द्रीय बैंकले पुनः प्रक्रिया सुरु गरेकोमा श्रीलंकाको डिलोइट पार्टनर्स, बंगलादेशको हाउल्याडर युनुस एण्ड कम्पनी, भारतको केपीएमजी एस्योरेन्स एन्ड कन्सल्टिङ सर्भिस, भारत र नेपालको जेभी मेहरा–जेकेएसएस–एसएसबीडीआई, भारतको एमएसकेए एण्ड एसोसिएट, भारत र नेपालको जेभी एसआरबीए एण्ड बीके अग्रवाल एण्ड कम्पनी योग्य देखिएका हुन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमास अर्थात् चैत मसान्तको कर्जा र निक्षेपको तथ्यांकको आधारमा एक्सटेन्सिभ लोन पोर्टफोलियो रिभ्यु गर्ने बैंकको सूची तयार गरेको छ ।
नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग विस्तारित कर्जा सुविधाको लागि गरेको सम्झौताको शर्तमा १० ठूला वाणिज्य बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । उक्त सर्त कार्यान्वयनमा ढिलाई गरेको भन्दै आईएमएफले प्रश्नसमेत उठाउँदै आएको छ ।
सर्ट लिस्टमा परेको परामर्शदाता मध्येबाट एउटाले नेपालका १० ठूला बैंकको सम्पत्तिको गुणस्तर जाँच गर्नेछन् ।
यस परामर्श सेवाको मुख्य काम शीर्ष १० बैंकको कर्जा पोर्टफोलियोको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु रहेको छ । पोर्टफोलियो रिभ्यूका लागि छनोट भएको बाह्य परामर्शदाताले १० वाणिज्य बैंकको कर्जाको सबै पक्षबारे प्रतिवेदन तयार पार्नेछ । यसैगरी नेपाली बैंकिङ तथा वित्तीय प्रणालीबारे सुझावसहितको सम्पूर्ण मूल्यांक गरी संयुक्त प्रतिवेदन जारी गर्नेछ ।
बाह्य परामर्शदाताले नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड र इन्टरनेसनल फाइनान्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड ९ का आधारमा अन्तरराष्ट्रिय अडिटिङ स्ट्यान्डर्डअनुसार कर्जाको गुणस्तर मुल्यांकन गर्नेछ भने उसको काम सहभागी बैंकको लेखापालन तथा जोखिम व्यवस्थापन अभ्यासको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता जाँच गर्नु रहेको छ ।
परामर्शदाताले कर्जा जोखिम पहिचारको नीति, प्रक्रिया र ढाँचा विश्लेषण गर्दै बैंकको जोखिम मूल्यांकन, निगरानी तथा कर्जा जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत जोखिम न्यूनीकरण कार्य अन्तरराष्ट्रिय रुपमा उत्कृष्ट अभ्यास अनुरुप भए नभएको पहिचान गर्नेछ ।
आईएमएफले नेपालका बैंकहरुको खराब कर्जा वास्तविक नभएको, धितो मूल्यांकनसम्बन्धी विधि प्रभावकारी भएको, वित्तीय अनुशासन नभएको लगायतका प्रश्न उठाएपछि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र गभर्न महाप्रसाद अधिकारीले विदेशी स्वतन्त्र लेखापरीक्षकबाट १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण सुरु गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए ।
कर्जा र धितो मूल्यांकनलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै इभरग्रिनिङ, सामूहिक ऋण र जोखिमको विषयमा लेखापरीक्षण गर्ने अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो । यस्तै, लेखापरीक्षक नियुक्तिका लागि बोलपत्रसम्बन्धी कागजात तयार गर्न आईएमएफसँग सहयोग लिनेसमेत अर्थमन्त्री र गभर्नरको प्रतिबद्धता थियो ।
तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले पत्रमार्फत् आर्थिक र वित्तीय नीतिमा सुधार गर्नुको साथै खुला बजार अर्थतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता जनाएपछि आईएमएफले विस्तारित कर्जा सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ पुस ७ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मा र गभर्नर अधिकारीले आईएमएफको प्रबन्ध निर्देशक क्रिस्टिलिना ग्योरगिएभालाई पत्र लेख्दै आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा ४० वटा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । त्यसै प्रतिबद्धता पत्रको ३० नम्बर बुँदामा नेपालका १० ठूला बैंकको लेखापरीक्षण अन्तर्राष्ट्रिय लेखापरीक्षकबाट गराउने उल्लेख थियो ।
अर्थमन्त्री र गभर्नरले लेखेको पत्रमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, वित्तीय संघीयतालाई प्रवर्धन गर्ने, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउने, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारीता बढाउने र सार्वजनिक सेवालाई सुदृढीकरण गर्ने उल्लेख थियो ।
विस्तारित कर्जा सुविधा पाउन नेपालले गर्नुपर्ने क्रमबद्ध सुधार तालीकाअन्तरर्गत २०२४ जनवरी १२अघि नै लेखापरिक्षण सक्नुपर्ने थियो ।
हालसम्म नेपालले ईसीएफको ५ किस्तामा २९ करोड डलर प्राप्त भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार नेपालले ३९ कोड ५९ लाख अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछ ।
प्रतिक्रिया