काठमाडौं । नेकपा (एमाले)का नेता तथा पूर्वसंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश भट्टराईले पोखरा र भैरहवा विमानस्थल सम्बन्धी आफ्नो कार्यकालका निर्णयहरूले राज्यलाई कुनै नोक्सानी पुर्याएको प्रमाण देखाउन चुनौती दिएका छन् ।
सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले भनेका छन्, ‘म २०७६ साउन १५ गतेदेखि २०७७ पौष ५ गतेसम्म संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा थिएँ । सो अवधिमा पोखरा र भैरहवा विमानस्थलसम्बन्धी मेरो हस्ताक्षरबाट भएका निर्णयले यदि राज्यलाई कुनै नोक्सानी पुर्याएको छ भने, त्यसको प्रमाणसहित सार्वजनिक गरियोस् ।’
उनले आफूविरुद्ध योजनाबद्ध ढंगले आक्रमण भएको भन्दै उनले प्रमाणसहित आउन चुनौती दिएका छन् ।
भट्टराईले लेखेका छन्, ‘माथि औंला उठाउनेहरू नै यसमा पर्नेवाला छन्। सबै डकुमेन्ट मसँग सुरक्षित छन् । आवश्यक परे सार्वजनिक गर्नेछु ।’
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्दा कर छुटसहित आर्थिक अनियमता गरेर १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको संसदीय छानबिन उपसमितिले ठहर गरेको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको राजेन्द्र लिङ्देन संयोजकत्वको उपसमितिले पोखरा विमानस्थल निर्माण गर्दा आर्थिक अनियमितासहित अहिलेसम्मकै मोटो रकम भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
उपसमितिले विमानस्थल निर्माण गर्दा हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी आयोजना प्रमुख रहेको र उनकै निर्देशनमा काम भएको भन्दै अधिकारीलाई तत्काल निलम्बन गरेर थप अनुसन्धानका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनसमेत सिफारिस गरेको छ ।
१४ अर्बमा बन्नुपर्ने विमानस्थलको लागत २४ अर्ब बनाएर १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष उपसमितिले निकालेको हो ।
विमानस्थलमा अनियमितता, करछुट, अस्वभाविक खर्च र अनियमित ढंगले काम गरेको पाइएको उपसिमितिको ठहर छ ।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले ११ वटा शीर्षकमा अनियमितता भएको निष्कर्षसहित प्रतिवेदनको तयार पारेर लेखा समितिलाई बुझाएको छ ।
प्रतिक्रिया