निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरुको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निराशाजनक, कहाँको कस्तो ?

काठमाडौं । देशभरका निर्माणाधीन सडक आयोजनाहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगति निराशजनक रहेको छ ।

बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको संघीय संसदको संयुक्त समितिमा प्रतिनिधि सभाका सचिव हर्कराज राईले पेश गरेको विवरणमा सरकारी लक्ष्यअनुसार सडक आयोजनाहरुको भौतिक र वित्तीय प्रगति नदेदिएको हो ।

सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा सडक आयोजनाहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै समिति सचिव समेत रहेका राईले कालिगण्डकी कोरिडोर (बेनि–जोमसोम) सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत रहेको बताए ।

उनकाअनुसार कर्णाली कोरिडोर (हिल्सा–सिमिकोट) सडक योजनाको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २०.४१ प्रतिशत तथा नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगति ६२.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६.९ प्रतिशत रहेको छ । उनले नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको भौतिक प्रगति ३७.१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४.८ प्रतिशत रहेको बताए । काठमाठौं–तराई–मधेश दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ३२.८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८३.२८ प्रतिशत रहेको सचिव राईले उल्लेख गरे ।

‘कालिगण्डकी कोरिडोर (बेनि–जोमसोम)को भौतिक प्रगति ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत रहेको, कर्णाली कोरिडोर (हिल्सा–सिमिकोट) सडक योजनाको भौतिक प्रगति २४ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २०.४१ प्रतिशत, नागढुंगा सुरुङमार्ग निर्माण आयोजनाको भौतिक प्रगति ६२.५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५६.९ प्रतिशत रहेको छ । मदनभण्डारी राजमार्गको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ४४ प्रतिशत छ,’ उनले भने, ‘गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुवेशी रसुवागढी सडक योजनाको भौतिक प्रगति ५५.९८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति समेत ५५.९८ प्रतिशत नै रहेको विवरण प्राप्त भएको छ । नारायणगढ–बुटवल सडकखण्डको भौतिक प्रगति ३७.१ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति २४.८ प्रतिशत रहेको छ । काठमाडौं तराई–मधेस दु्रतमार्ग सडक आयोजनाको भौतिक प्रगति ३२.८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८३.२८ प्रतिशत रहेको छ ।’

उनले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा थप ८२० किलोमिटर सडको कालोपत्रे र ६.५ किलोमिटर रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण गर्ने कार्य सम्पन्न भएको जानकारी दिए । बैठकमा बोल्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भौतिक प्रगति कम भएका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायत आयोजनाको अनुगमन गर्न जानुपर्ने धारणा राखे । उनले सरकारले गरेको काम, प्रतिवेदनमा दिइएको विषय र भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा समितिले अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

उनले भने, ‘हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र यातायात क्षेत्रको अनुगमन गर्ने भनिरहेका छौं । हामीले यसरि हेर्ने जाँदा सबैभन्दा बढी कमजोर प्रगति भएको छ त्यहाँ गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण हामीले अनुगमन कार्यक्रम बनाउँदा नै नीति, सरकारले गरेको काम, प्रतिवेदनमा दिइएको विषय र फिल्डको विषय वस्तु जोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई । त्यसको आधारमा अनुगमन गर्ने ठाउँ तय गरौं ।’

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सन्तोष परियारले आयोजनाहरु संघीयतासँग पनि जोडिएको उल्लेख गरे । उनले सरकारले चालु आर्थिक वर्ष समेत सकिन लागेको अवस्थामा गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन पठाएको भन्दै आपत्ति समेत जनाए । सरकारले विवरण उपलब्ध गराउन ढिलाई गर्न नहुने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो आयोजनाहरुको अध्ययन गर्ने कुरा संघीयता कार्यान्वयनको लागि पनि महत्वपूर्ण कुरा हो जस्तो मलाई लाग्छ । मुख्य कुरा के हो भने हामीले हाम्रो मौलिक अधिकारमा व्यवस्था गरेका शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता महत्वपूर्ण कुराहरु हामी हेर्दैछौं । जसम्म हामी मौलिक हकमा व्यवस्ता भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्दैनौं तबसम्म संविधान कार्यान्वयन सफल हुदैन । त्यसकारण सरकारले विवरण उपलब्ध गराउने कुरा समयमै दिनुपर्यो । ढिलासुस्ति गर्नु भएन ।’

बैठटकले केही दिनमा कर्णाली प्रदेशका शिक्षा, स्वास्थ्य तथा यातायातका योजनाहरुको स्थलगत अनुगमन गर्ने तयारी समेत गरेको छ ।