बक्यौता बुझाएको ५ महिनासम्म आईएसपीले पाएनन् मुद्रा सटहीको सुविधा, नियामकको सिफारिसलाई लत्याउँदै सञ्चार मन्त्रालय

काठमाडौं । नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले बक्यौता चुक्ता गरेको ५ महिनासम्म पनि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा पाएका छैनन् । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता चुक्ता गरेका सेवाप्रदायकलाई विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन गरेको सिफारिसलाई सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले २ महिनासम्म वेवास्था गरेको पाइएको छ ।

क्लिकमान्डुलाई प्राप्त जानकारी अनुसार दूरसञ्चार प्राधिकरणले २ महिना अगाडि नै बक्यौता तिरेका सेवाप्रदायकको सेवा सुविधा नरोक्ने र विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिन सञ्चार मन्त्रालयसमक्ष सिफारिस गरेको छ । उक्त सिफारिस सञ्चार मन्त्रालयको संस्थान समन्वय शाखामै उड्किएका कारण सेवाप्रदायकलाई समस्या भइरहेको उल्लेख छ ।

इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुको संस्था (आइस्पान)ले भने पटक पटक सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गर्न आग्रह गर्दै आएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आइस्पानले विदेशी मुद्रा सिफारिसको लागि सहजीकरण गर्न, बक्यौता रकम तिर्न सहजीकरण गर्नसहितका विषयमा आग्रह गर्दै आएको थियो ।

प्राधिकरणले बक्यौता चुक्ता नगरेसम्म सेवाप्रदायकको सेवा र सुविधासमेत रोकिएको उल्लेख गर्दै आएको थियो । सेवाप्रदायकले बक्यौता चुक्ता गरेको तीन महिनापछि मात्रै आवश्यक सहजीकरण गरेको प्राधिकरणको पत्रलाई अहिले सञ्चार मन्त्रालयले रोकिएको आरोप सेवाप्रदायकको छ ।

आइस्पानका अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले सेवाप्रदायकले तारन्तार सोधपुछ गर्दासमेत सञ्चार मन्त्रालयबाट कुनै जानकारी नआएको बताए । दूरसञ्चार प्राधिकरणले बक्यौता तिरेपछि पनि तीन महिना लगाएर र अदालतको आदेश आएपछि मात्रै आदेशको कार्यान्वयन गर्नलाई मात्रै सेवाप्रदायकलाई सहजीकरण गरेको उल्लेख गरेको छ ।

हाल नेपालका इन्टरेनट सेवाप्रदायकले भारतीय कम्पनी एयरटेल र टाटाबाट इन्टरनेटको व्याण्डविथ खरिद गर्दै आएका छन् । सेवाप्रदायकले इन्टरनेटको व्याण्डविथ खरिद गर्दा तिर्नुपर्ने रकम सरकारले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा नदिएको भन्दै लामो समयदेखि रोकिएको छ । यस्तो रकम सेवाप्रदायकले ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भइसकेको अनुमान पनि आइस्पानको छ।

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता गजेन्द्र ठाकुरले प्राधिकरणबाट यस्तो सिफारिस आएको विषयमा जानकारी नभएकोले सम्बन्धित शाखाबाट जानकारी लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यो विषयमा आवश्यक जानकारी लिएर मात्रै थप कुरा गर्न सकिन्छ । सम्बन्धित शाखामा आएर किन काम रोकिएको हो भन्ने विषयमा आवश्यक जानकारी लिएर मात्रै थप कुराकानी गर्न सकिन्छ ।’

नेपालका इन्टरनटे सेवाप्रदायकहरुले एकपछि अर्को गर्दै अधिकांशले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बक्यौता तिरिसका छन् । सरकारसँग विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिस माग्दा चालु आर्थिक वर्षको मात्रै बाँकी थियो ।

उक्त रकम पनि पुस मसान्तभित्र तिर्नुपर्ने र त्यसपछि विलम्ब शुल्क तथा व्याज जरिवाना तिरेर नवीकरण गर्ने बाँकी भएको बेला मन्त्रालयका कर्मचारीले अनावश्यक दु:ख दिएको सम्बन्धित सेवाप्रदायकले जानकारी दिएका छन् ।

सञ्चार मन्त्रालयकै निर्देशन अनुसार प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सिफारिश गरेको थियो । तर, सञ्चारमा आइपुगेको पत्रलाई यहँकै कर्मचारीले रोकेको आरोप पनि लागिरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयले प्राधिकरणका अध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई नेपाल दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३५ अनुसार सेवाप्रदायकहरुलाई विदेशी विनिमय सुविधाको सिफारिस गर्न गएको पुस दोस्रो साता नै निर्देशन दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष भण्डारीले नै पुस ९ मा नेपाल टेलिकमलाई उपकरण आयात तथा विदेशी मुद्राका लागि सिफारिस गर्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखेका थिए ।

भण्डारीले सञ्चार मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा टेलिकमले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दस्तुर तथा नियमानुसारको थप दस्तुरको वक्यौता भुक्तानी नगरेको भन्दै उक्त कम्पनीलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस रोकेको उल्लेख थियो ।

टेलिकमले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी दस्तुरका विषयमा असन्तुष्ट हुँदै उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । उक्त रिटको फैसला कात्तिक २९ मै आइसकेको छ । फैसला आउँदा टेलिकमले ३५ करोड २६ हजार रुपैयाँमा थपघट हुने देखिएमा सोही बमोजिम भुक्तानी तथा समायोजन गर्ने शर्तमा विदेशी मुद्रामा भुक्तानीको सिफारिस दिन सञ्चार मन्त्रालयको निर्देशन मागेको थियो ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले मागेअनुसार पुस दोस्रो साता सञ्चार मन्त्रालयले सिफारिस दिन निर्देशनसमेत दिइसकेको छ । नेपाल टेलिकमसहित अन्य दूरसञ्चार सेवाप्रदायकलाई पनि विदेशी मुद्राको सटहीको सुविधा नरोक्न निर्देशन दिएको सञ्चार मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले क्लिकमान्डुलाई जानकारी थिए । तर, प्राधिकरणबाट सिफारि आइसकेपछि सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीले टिप्पणी उठाउनै नमानेको एक सेवाप्रदायकले नाम नबताउने शर्तमा भने ।

एनटीसी एनसेलसहितका सेवाप्रदायकको विदेशी मुद्रा सटही रोकियो, बक्यौता बुझाए पनि पाएनन् अनुमति

प्राधिकरणले २१ सय मेगाहर्जको फ्रिक्वेन्सी शुल्कको भुक्तानी बाँकी राखेको भन्दै निजी सेवाप्रदायकलाई समेत विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा रोकेको हो भने पूर्वाधार निर्माणका लागि मागेको अनुमति समेत दिएको छैन ।

प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधासहित उपकरण आयात गर्न अनुमति नदिएका कारण निजी क्षेत्रको अग्रणी मोबाइल सेवा कम्पनी एनसेलको पनि पूर्वाधार निर्माणमा असर परेको छ ।

एनसेलेले डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै टेलिफोन टावर निर्माणको काम गर्न मागेको अनुमति अहिलेसम्म पाएको छैन् । जसका कारण एनसेलले ग्राहक सेवा लागि दिने गुणस्तरीय सेवाको काम रोकिएको छ । प्राधिकरणसमक्ष ७ सयभन्दा बढी टावर बनाउन अनुमति मागेको भए पनि अहिलेसम्म नपाएको गुनासो एनसेलले पटक पटक गर्दै आएको छ ।

सरकारले टेलिकमको तुलनामा एनसेललाई विभेद गरिरहेको मात्रै नभएर नियामकले नै कस्ने कामसमेत लामो सययदेखि गरिरहेको छ। एनसेलले ९४ प्रतिशतसम्मलाई फोरजी सेवा दिइसकेको छ । यो कम्पनीले ५ जीमा सेवा विस्तार गर्न चाहेको भए पनि सरकारकै असहयोगका कारण लामो समयदेखि यसको सेवा प्रभावित भइरहेको छ । जसका कारण उपभोक्ताको प्रविधि प्रयोगमा बाधा पुगेको छ ।

प्राधिकरणले सरकारी कम्पनीलाई समेत असहयोग गरिरहेको आरोप लागेको छ । सरकारी कम्पनीलाई समेत असहयोग गरेको नियामक निकायले इन्टरनेट सेवाप्रदायकलाई पनि डेढ वर्ष भन्दा लामो समयदेखि विदेशी मुद्रा सटहीको सुविधा दिएको छैन । बक्यौता बाँकी राखेको भन्दै रोकिएको यस्तो सुविधा वर्ल्डलिंक, सुविसु, भायनेटसहितका सेवाप्रदायकले तिर्नुपर्ने रोयल्टी रकम तिरिसकेका छन् ।

वर्ल्डलिंकले गत कात्तिक ३० गते रोयल्टी वापतको बक्यौता २ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ तिरेको थियो । २५ वर्षे दूरसञ्चार इजाजतपत्रको अवधिसमेत सकिएको यो कम्पनीले गत मंसिर दोस्रो साता नयाँ सरह इजातपत्र नवीकरण भइसकेको छ । तर, यो कम्पनीसहित अरु सेवाप्रदायले पनि बक्यौता चुक्ता गरिसक्दा समेत बक्यौतका कारण रोकिएको सेवा सुविधा अझै पाएका छैनन् ।

वर्ल्डलिंकपछि सुविसुले पनि गत पुस अन्तिम साता सबै बक्यौता भुक्तानी गरेको छ । गत साता मात्रै भायनेटले पनि बक्यौता भुक्तानी गरेको भए पनि प्राधिकरणले विदेशी मुद्रा सटहिसहितको सुविधा भने दिएको छैन ।