काठमाडौं । गत सोमबार नयाँ दिल्लीमा नेपाल भारत ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको १२ औं बैठक बस्यो । औपचारिक बैठक सकिएपछि अनौपचारिक छलफलमा माथिल्लो अरुणको विषय उठ्यो ।
गत असारमा नै माथिल्लो अरुणको फाइनान्सियल क्लोजर (लगानीको अन्तिम टुंगो) लगाउने तयारी भएको थियो । भारतले दाबी गरेपछि विश्व बैंक पछाडि हट्दा आयोजना नै अनिश्चित बनेपछि नेपालले भारतको सहयोग खोज्दै उक्त बैठकमा विषय उठाएको थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहितको टोली विश्व बैंकको हेडक्वार्टर पुगेर फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने अन्तिम सहमतिको समझदारी गरेर फर्किएका थिए । आयोजनाको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारत पर्ने भएकाले यस विषयमा भारतको राय विश्व बैंकले लिएको थियो । भारतले आफ्नो आयोजना भएको दाबी गरेपछि विश्व बैंक पछि हटेको थियो ।
बैठक सहभागी एक अधिकारीकाअनुसार भारतले प्राविधिक रुपमा मिलाउनुपर्ने विषयहरु रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ ।
के हो त भारतले मिलाउनुपर्छ भनेको प्राविधिक विषय ?
माथिल्लो अरुणको तल्लो तटीय क्षेत्रमा भारतीय कम्पनीले अरुण ४ जलविद्युत् आयोजना विकासको जिम्मा पाएको छ । प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीले संयुक्त रुपमा यो आयोजना विकास गर्न लागेका छन् । उक्त आयोजनाको क्षमता बढाउने तयारीमा कम्पनी छ ।
भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले अरुण-४ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। एसजेभीएनले विद्युत विकास विभाग समक्ष १४० मेगावाट क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । ४९०.२ मेगावाटबाट ६३० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
‘विभागमा क्षमता बढाउन प्रस्ताव आएको थियो तर क्षमता बढाउँदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्षेत्र पनि पर्छ । हामीले माथिल्लो अरुणसँग सहमति गरेर आए क्षमता बढाउने स्वीकृति दिन्छौं भनेर पठाएका छौं,’ विद्युत विकास विभागका एक अधिकारीले भने ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहकाअनुसार अहिले यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘अरुण-४ प्राधिकरण र एसजेभीएनले बनाउन लागेका हुन् । प्राधिकरण भएको आयोजनाको क्षमता बढाउन कुनै समस्या हुँदैन । माथिल्लो अरुण पनि प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण, एसजेभीएन र अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनीबीच छलफल चलिरहेको छ । माथिल्लो अरुणको धेरै काम अघि बढेको छ । उक्त आयोजनालाई असर नपर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’ एसजेभीएनले हेडवर्क्समा पहिरो गएको भन्दै क्षमता बढाएर सार्न खोजेको हो ।
भारतले सचिवस्तरीय बैठकमा अरुण ४ को क्षमता बढाउनुपर्ने विषय उठाएको थियो । ‘भारतले प्राविधिक रुपमा मिलाउने कुरा छ भन्यो । क्षमता बढाउँदा अरुण ४ को सीमा अप्पर अरुणमा पर्ने भयो । विद्युत विकास विभाग र सतलजको प्राविधिक टीमले साइट भिजिट गरेको छ,’ बैठकमा सहभागी एक अधिकारीले, ‘मेजर संरचनाहरुमा असर नपर्ने गरी क्षमता बढाउनुपर्छ । माथिल्लो अरुणमा पर्ने एरिया थपेर दिँदा अरुण ४ बढी फिजिबल हुन्छ । अरुण ४ सतलजको मात्रै होइन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ४९ प्रतिशत र सतलजको ५१ प्रतिशत सेयर हो । यसको क्षमता बढ्दा प्राधिकरणले पनि लाभ पाउने विषय हो । हामीले नेगोसिएसन गर्न, टेक्निकल होमवर्क गर्न सकेनौं ।’
‘माथिल्लो अरुण माथिल्लो तामाकोसी मोडलमा बनाउन सकिँदैन’
यो आयोजना माथिल्लो तामाकोसी मोडलमा बनाउन नसकिने ऊर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार विश्व बैंक पछि हट्ने संकेत गरेपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले स्वदेशी लगानीमा बनाउने भने पनि त्यो सम्भव नहुने बताए । ‘बुढीगण्डकी, दुधकोसी , हालै सम्पन्न सचिवस्तरीय बैठकले तय गरेका दुई क्रस बोर्डर लाइन, उत्तरगंगा जलाशययुक्त आयोजनामा प्राधिकरणले इक्विटी हाल्ने भनेको छ । त्यत्रो पैसा कहाँ छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘मनले त लाग्छ नी कहिले काँही जवान छु । मनले लागेर भएन । सबै आफैं बनाउन मन लाग्छ नी तर ट्रेजरीमा त्यत्रो पैसा छैन् । हुने कुरामा हलो अड्काउन हुँदैन । अप्पर अरुणमा भारतलाई खुसी बनाउनै पर्छ ।’
उनकाअनुसार माथिल्लो तामाकोसी मोडलमा यो आयोजना बनाउन सकिने अवस्था छैन । ‘प्राधिकरणका एमडीले तामाकोसी मोडालिटीमा बनाउने भन्नु भएको छ । तामाकोसीमा लगानीकर्ता डुब्ने अवस्था छ । ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन लगानीकर्ताले प्रतिफल आउने अवस्था छैन्,’ उनले भने, ‘जनताको पैसामा बनाउन हुँदैन । कन्सेसन ऋण लिनैपर्छ ।’
उनकाअनुसार अहिले नेपाल बिजुलीमा बर्खामा सरप्लस अवस्थामा छ । प्राधिकरणले ११ हजार मेगावाट जलविद्युतको विद्युत खरिद बिक्री (पीपीए) गरेको छ । १२ हजारको पीपीए पाइपलाइनमा छ । ती आयोजनाहरु ७/८ वर्षमा तयार हुन्छ । अधिकांश नदी नदी प्रवाहमा आधारित छन् । ’अप्पर अरुणको आयोजनाको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी पाएको अवस्था, वा अन्य कुनै परिस्थिति सिर्जना भएर भारतीय बजारमा बेच्न सकिएन भने ठूलो अभिशाप हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘उनीहरुको पैसा लगानी गर्ने भएपछि विभिन्न कुराहरु हेर्छन् । ऋण तिर्न सक्छ कि सक्दैन भनेर त्यसको स्रोत हेर्नुपर्छ यसबाट उत्पादित बिजुली कहाँ बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा उनीहरुले हेरेका छन् ।’
२ खर्ब ३० अर्ब लगानी चाहिने
यो आयोजनाका निर्माण गर्न २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । तर लगानी जुटाएर काम गर्न ढिलाइ हुँदै गएकोले लागत पनि बढ्दै गएको छ । अब यो आयोजना बनाउन २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने अनुमान प्राधिकरणले गरेको छ ।
यो लगानीमध्ये ५३ अर्ब रुपैयाँ स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जुटाउने योजना छ । २०७९ भदौमा स्वदेशी लगानी जुटाउनका लागि सम्झौता भइसकेको छ ।
हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल), नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले कन्सोर्टियम फर्म बनाएका छन् । अप्पर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक लिमिटेड र कन्सोर्टियम फर्मका सदस्यहरुबीच द्विपक्षीय सम्झौता (एमओयु) भएको हो ।
यो आयोजनामा एचआईडीसीएलको सञ्चालक समितिले ११ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ लगानी गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । यो परियोजनामा ६४ अर्ब रुपैयाँ इक्विटी (सेयर)बाट जुटाइनेछ ।
यो आयोजनामा विश्व बैंकले सहुलियत ऋणमा ८५० मिलियन अमेरिकी डलर (करिब १ खर्ब ११ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ) लगानी गर्ने तयारी गरेको थियो । विश्व बैंकले १ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण दिने प्रतिबद्धता यसअघि गरेको थियो ।
प्रस्तावित आयोजना संखुवासभाको अरुण नदीमा पहिचान भएको छ । अध्ययनअनुसार प्रस्तावित जलविद्युत् आयोजना अर्ध-जलाशय प्रकृतिको हुनेछ । जसले ६ घण्टासम्म पिकिङ दिन सक्छ । पहुँचमार्गसहित निर्माण थालेको ६८ महिनामा व्यवसायिक उत्पादन गर्न सकिने अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया