काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण र भारतीय कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभीएन)ले संयुक्त रुपमा निर्माण गर्न लागेको अरुण- ४ जलविद्युत आयोजनाको क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
एसजेभीएनले विद्युत विकास विभाग समक्ष १४० मेगावाट क्षमता बढाउन प्रस्ताव गरेको हो । ४९०.२ मेगावाटबाट ६३० मेगावाट बनाउन प्रस्ताव गरिएको हो ।
‘विभागमा क्षमता बढाउन प्रस्ताव आएको थियो तर क्षमता बढाउदा माथिल्लो अरुण जलविद्युत् आयोजना निर्माण हुने क्षेत्र पनि पर्छ । हामीले माथिल्लो अरुणसँग सहमति गरेर आए क्षमता बढाउने स्वीकृति दिन्छौं भनेर पठाएका छौं,’ विद्युत विकास विभागका एक अधिकारीले भने ।
विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहका अनुसार अहिले यो विषयमा छलफल चलिरहेको छ । ‘अरुण-४ प्राधिकरण र एसजेभीएनले बनाउन लागेका हुन् । प्राधिकरण भएको आयोजनाको क्षमता बढाउन कुनै समस्या हुँदैन । माथिल्लो अरुण पनि प्राधिकरणकै सहायक कम्पनीले बनाउन लागेको छ,’ उनले भने, ‘प्राधिकरण,एसजेभीएन र अप्पर अरुण हाइड्रोइलेक्ट्रिक कम्पनी बीच छलफल चलिरहेको छ । माथिल्लो अरुणको धेरै काम अघि बढेको छ । उक्त आयोजनालाई असर नपर्ने गरी क्षमता वृद्धि गर्न सकिन्छ ।’
एसजेभीएनले हेडवर्क्समा पहिरो गएको भन्दै क्षमता बढाएर सार्न खोजेको हो । यदि क्षमता विस्तार भएको खण्डमा आयोजनाको थप अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको लागत र समय दुवै बढ्नेछ ।
१०६१ मेगावाट माथिल्लो अरुण भारतीय कम्पनीले दाबी गरेका कारण फाइनान्सियल क्लोजर हुन सकेको छैन् । विश्व बैंकको नेतृत्वमा गएको असारमा नै फाइनान्सियल क्लोजर गर्ने तयारी भएको थियो । फाइनान्सियल क्लोजरका लागि विश्व बैंकले सैद्धान्तिक सहमति समेत दिइसकेको थियो ।
भारतले विश्व बैंक समक्ष आफ्नो आयोजना भएको दाबी गरेपछि फाइनान्सियल क्लोजरबाट पछि हटेको हो । लामो समयदेखि यो परियोजना हात पार्न एसजेभीएन राजनीतिक लबिईङमा लागेको छ । तर प्राधिकरणले विश्व बैंक पछि हटेपनि आन्तरिक स्रोतबाट बनाउने घोषणा गरेको छ ।
२०७८ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा र भारत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको उपस्थितिमा प्राधिकरण र एसजेभीएनबीच एमओयु भएको थियो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ र सतलजका अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक नन्दलाल शर्माले एमओयुमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाबाट जतिनै अरुण-४ बाट नेपालले मासिक रुपमा २१.९ प्रतिशत निःशुल्क ऊर्जा पाउने छ । अरुण-४ सतलज जलविद्युत निगमले निर्माण गरिरहेको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनाको माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्दछ । अरुण तेस्रोको तल्लो तटीय क्षेत्रमा पर्ने ६७९ मेगावाटको तल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले २१ प्रतिशत निःशुल्क विद्युत पाउने गरी सतलजलाई नै दिइएको छ ।
यसका अतिरिक्त आयोजना निर्माण गर्न प्राधिकरण र सतलजको संयुक्त लगानीमा स्थापना हुने कम्पनीमा दुईवटा संस्थाको क्रमशः ४९ र ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहने छ ।
आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बिक्री गर्न र आवश्यक पर्ने ऋण जुटाउन प्रवर्धक कम्पनीकातर्फबाट सतलज जलविद्युत निगमले नै पहल गर्ने छ । यो आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्न सक्ने अवस्था रहेमा विद्युत प्राधिकरणलाई नै किन्ने अधिकार प्राप्त हुनेछ । नेपालले खपत नगरेमा मात्र भारत अथवा बंगलादेशमा निर्यात गरिने छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयले २०७८ को कात्तिकमा अरुण-४ आयोजनाको सर्भेक्षण अनुमतिपत्र प्राधिकरणलाई दिएको थियो ।
प्राधिकरणले पाउने ४९ प्रतिशत सेयरमध्ये १० प्रतिशत आयोजना प्रभावित जिल्लाबासी र १५ प्रतिशत देशभरीका सर्वसाधारणलाई निष्कास गरिने छ । आयोजनाको लाइसेन्स लिंदा तिरेको करिब ५१ करोड रुपैयाँ र यससंग जोडिएका अन्य खर्च रकम आयोजना निर्माण गर्न खोलिने कम्पनीमा प्राधिकरणको सेयर लगानीमा पुँजीकरण गरिने छ ।
९० दिनभित्रमा आयोजनाको सम्भाव्यता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्ने र १८ महिनाभित्रमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) प्रतिवेदनको अद्यावधिक गर्ने उल्लेख छ ।
विद्युत विकासले सुरुमा अरुण-४ लाई नदीको वहावमा आधारित आयोजनाको रुपमा पहिचान गरेको थियो । तर, माथिल्लो अरुण अर्धजलाशययुक्त मोडलमा डिजाइन गरिएकाले यसबाट प्राप्त हुने पानीको बहावलाई सदुपयोग गरी अरुण-४ लाई पनि अर्धजलाशययुक्त बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
अरुण-४ को बाँधस्थल भोटखोला गाउँपालिका-४ र ५ स्थित अरुण नदी र लेक्सेवा दोभानभन्दा करिब १ सय ३० मिटर दक्षिण तथा कपासे र गोलाबस्तीभन्दा उत्तरमा पर्दछ । बाँधमार्फत अरुण नदीको पानीलाई फर्काएर २.५५ किलोमिटर सुरुङमार्फत भूमिगत बालुवा थिग्य्राउने पोखरी (डिसेन्डर)मा लगिने छ । डिसेन्डरबाट पानीलाई ६.८ किलोमिटर सुरुङमार्फत मकालु गाउँपालिका-३स्थित सजुवाबेसीमा भूमिगत विद्युतगृहमार्फत विद्युत् उत्पादन गरिने छ ।
अध्ययन अनुसार, आयोजनाको अनुमानित लागत करिब ७९ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ । आयोजनाबाट वार्षिक औसत २ अर्ब १४ करोड युनिट ऊर्जा उत्पादन हुने अनुमान छ ।
प्रतिक्रिया