काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जानसक्ने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
सोमबार सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रथम राष्ट्रिय दिवस, २०८१ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा गभर्नर अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एशिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा जाने अवस्था देखाएको बताए ।
उनले आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई एपीजीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गर्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने सम्भावना रहेको बताए ।
एफएटीएफले सम्पत्ति शुद्धीकरण गैह्रकानूनी क्रियाकलाप निवारण गर्ने उद्देश्यका साथ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरेको र ति मापदण्ड पूरा नभएको आधारमा एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजाने अधिकारीले बताए ।
‘एशिया प्रशान्त क्षेत्रमा एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउण्डरिङ (एपीजी) ले मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । यो क्षेत्रमा सुधार भए/नभएको हेरेर एपीजीले सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा लैजान्छ,’ अधिकारीले भने, ‘नेपाल तेस्रो मूल्यांकनपछि अब्जरबेसन सकिएको छ । हामी लिस्टिङको स्टेजमा छौं । एफएटीएफले गर्ने फेब्रुअरी १७ देखि २१ सम्म हुने मूल्यांकनमा नेपालका सबै रिपोर्ट हेरेर लिस्टिङको स्टेजको अवस्था थाहा हुनेछ ।’
उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा समावेश भयो भने पनि चाँडै बाहिर निस्कने धेरै आधारशीलाहरु बनेको बताए ।
आवश्यक कानून, नियमावलीहरु बनिसकेको अधिकारीको भनाइ छ ।
सम्बन्धित निकायहरुले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जान आवश्यक रहेको अधिकारीले बताए ।
नियमनकारी निकायहरुले जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्यूनीकरण गर्नेगरी काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
नियमनकारी निकायहरुले समन्वयात्मक रुपमा काम गरे ग्रे लिस्टमा परे पनि चाँडै बाहिर आउनसक्ने उनको भनाइ छ ।
‘लिस्टमा समावेश भयो भने पनि हामी बाहिर निस्कने धेरै आधारशिलाहरु बनेका छन् । कानूनहरु सबै बनेका छन् ।नियमावलीहरु आइसकेको छ,’ अधिकारीले भने,’हामी स्टेकहोल्डरले प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा जाने विषय छ ।
जोखिमका ठाँउहरु पत्ता लगाएर जोखिम न्युनिकरण गर्नेगरी काम गर्नु पर्ने छ । सबै एक साथ काम गर्दा हामी चाँडै निस्कने अवस्था छ ।’
क्यास कारोबार बढी जोखिमयुक्त कारोबार भएकाले नेपालमा थ्रेस होल्ड तोकिएको गभरनर अधिकारीको भनाइ छ ।
पछिल्ला दिन डिजिटल कारोबारहरु बढ्दै गएको भन्दै त्यसमा प्रशस्त मात्रामा फल्टहरु हुने र टेक्नोलोजी एडभान्समेन्टको फलस्वरुप क्रिप्टो लगायतमा आफ्नो सम्पत्तिहरु लैजाने प्रयोगहरु बढ्न थालेको बताए ।
उनले विश्वभर यस्ता जोखिमहरुलाई नयाँ किसिमले समाधान गर्दै जानुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
नेपालमा क्रिप्टो करेन्सीलाई पनि जोखिम मानेर निगरानीमा राखेको उनले बताए ।
प्रतिक्रिया