रियल इस्टेट उद्योगको विकासका लागि महासंघले गर्यो सरकारसँग ६ बुँदे माग

काठमाडौं । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले रियल इस्टेट उद्योगको विकासका लागि सरकारसँग ६ बुँदे माग पेश गरेको छ ।

महासंघले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै रियल इस्टेट उद्योगको विकासका लागि सरकारसँग ६ बुँदे माग पेश गरेको हो ।

अनुमति प्राप्त रियल इस्टेट कम्पनीहरुले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका सामूहिक उपयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरणको सम्बन्धमा सरकारले जारी अध्यादेशले खरिद बिक्री हुन बाँकी रहेको घर तथा अपार्टमेण्टलाई सम्बोधन सकारात्मक भएको जनाएको छ ।

खरिद बिक्री भइसकेका घर तथा अपार्टमेण्ट भित्रका संस्थापक-कम्पनीकै नाउँमा रहेका सामुहिक प्रयोगको क्षेत्रको स्वामित्व हस्तान्तरण र त्यसको राजस्वका सम्बन्धमा समेत स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

रियल इस्टेट परियोजनामा विदेशी लगानी भित्र्याउन पाउने र विदेशीले नेपालमा अर्पाटमेन्ट खरिद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था गर्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो योगदान पुग्ने जनाएको छ ।

सरकारले पटक पटक आफ्नो वार्षिक बजेटमार्फत् यो विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने प्रतिबध्दता जनाएको भए तापनि सो सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था नहुँदा यो विषय कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाएको छ । यसमा सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

व्यवस्थित बसोबास तथा सहरीकरण सम्बन्धी आयोजना सञ्चालनका लागि ल्याण्ड पुलिङ तथा हाउस पुलिङ आयोजनाका साथै ठूलाठूला सहरी विकास आयोजनामा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने विषयलाई समेटेर शहरी विकास ऐन जारी गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव रहेको छ ।

जग्गा कारोबारमा विद्युतीय प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग मार्फत् पारदर्शीता, सुशासन र समयको बचतलाई सुनिश्चित गर्नका लागि मालपोत तथा नापी कार्यालयहरूमा रहेको प्रक्रियागत झन्झटलाई हटाई छिटो, छरितो, स्पष्ट र प्रभावकारी कार्यविधि लागू गरी मालपोत तथा नापी कार्यालयमा सुशासन प्रवर्धन गर्नुपर्ने जनाएको छ ।

जग्गाको मूल्य र कर्जा धितोको अनुपातका साथै आवास खरिदका लागि आम्दानीको स्रोेत खुलाउनुपर्ने हालको व्यवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले लचकता अपनाएर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएको छ ।

यस्तै सम्पति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन तथा नियमावलीले घरजग्गा व्यवसाय गर्ने उद्देश्य राखेका कम्पनीहरूलाई सूचक संस्था भनी किटान गरेको सन्दर्भमा घरजग्गा व्यवसाय गर्ने जुनसुकै रियल इस्टेट कम्पनीले महासंघको सिफारिस प्राप्त गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरी यसलाई सरोकारवालाहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा कानूनी मान्यता दिनुपर्ने माग राखेको छ ।