पेट्रोलियम पाइपलाइन : उच्च टोलीबाट स्थलगत अध्ययन, पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने

काठमाडौं । भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा निर्माण हुन लागेको थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्धारित समयमै सक्न उच्च टोलीले स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।

नेपाल आयल निगमका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टको नेतृत्वमा बजार निर्देशक तथा नायब कार्यकारी निर्देशक इन्जिनियर बीरेन्द्र गोइत र दीपक बराल, इन्जिनियरिङ्ग परियोजना तथा सूचना प्रविधि विभागका प्रमुख ईन्जिनियर विनितमणि उपाध्याय, ति दुवै पाइपलाइन परियोजनाका प्रमुखसहित शनिबार चितवनको लोथर र अमलेखगञ्ज क्षेत्रीय डिपो स्थलगत रुपमा भ्रमण गरी अध्ययन गरेको छ ।

स्थलगत भ्रमण अध्ययन टोलीमा इण्डियन आयल कर्पोरेशन(आईओसी) को तर्फबाट कन्ट्री म्यानेजर निरुपमा रायज्यादाको नेतृत्वमा भारतीय प्राविधिकहरु सहभागी भएका थिए ।

संयुक्त टोलीले बुधबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको नेपाल र भारत पक्षले गठन गरेको सञ्चालक कमिटी (स्टेरिङ्ग कमिटी) को दोश्रो बैठकको क्रममा सहमति जनाएअनुसार ति दुवै पाइपलाइनलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन आउने समस्याहरु मिलेर समाधान गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ ।

संयुक्त टोलीले अमलेखगञ्जस्थित क्षेत्रीय डिपोको भ्रमण गर्दै निकट समयमै पाइपलाइनबाट आउने भनिएको पेट्रोल र मटिट्तेलको प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

आईओसीले केही सानो प्राविधिक काम गर्न बाँकी रहेकाले थप १० दिन निगमसँग माग गरेको छ । त्यसपछि उदघाट्न गरेर नियमित रुपमा पेट्रोल र मट्टितेल आपूर्ति गर्न सकिने प्राविधिक छलफलको क्रममा निगम पक्षलाई जानकारी गराएको छ ।

संयुक्त टोलीले शनिबार नै चितवनस्थित लोथरको पनि स्थलगत अध्ययन गरेको छ । टोलीले जग्गा र रुटहरुको बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

यो टोली आइतबार झापा(चारआली) को पनि स्थलगत अध्ययन गर्ने भएको छ । यसका लागि आइओसीको पाइपलाइन आयोजनाका दिल्लीबाट आइतबार नै एक उच्च अधिकारीसमेत झापाको स्थलगत अध्ययनमा सहभागी हुनेछन् । यो टोली शुक्रबार नै स्थलगत अध्ययनको लागि चितवन पुगेको थियो ।

भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा ति दुई पाइपलाइन निर्माण हुन लागेको हो । ति दुई पाइनलाइनमा सिल्लीगुडी–झापा (चारआली) र अमलेखगञ्ज–लोथर पाइपलाइन छन् ।

दुई पाइपलाइन र चारआलीको स्मार्ट ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माणका लागि भारत सरकारले करिब १५ अर्ब भारतीय रुपैयाँ लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।

निगमका अनुसार दुई पाइपलाइन र दुई भण्डारण गृहसहित दुई स्मार्ट ग्रीनफिल्ड टर्मिनल निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न भने कूल २४ अर्ब ५० करोड २२ लाख ८३ हजार नेपाली रुपैयाँ (१५ अर्ब ३० करोड भारतीय रुपैयाँ) को लगानी हुँदैछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमणमा रहेको वेला २०८० जेठ १७ गते समकक्षी प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसमेतको उपस्थितिमा ३ बुंदे सरकारद्वारा सरकारलाई (गर्भमेन्ट टु गर्भमेन्ट –जीटुजी) समझदारी भएको थियो ।

दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीपसिंह पुरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

झापा(चारआली) पेट्रोलियम पाइपलाइन आयोजनाअन्तर्गत चारआलीमा आयोजना सम्पन्न गर्न ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख ३६ हजार नेपाली रुपैयाँको लगानी लाग्नेछ ।

जसअन्तर्गत भारतको वेस्ट वंगालस्थित सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म ५० किलोमिटर दूरीमा पेट्रोलियम पाइपलाइन ओछ्याइनेछ ।

सिल्लीगुडीको आईओसीको डिपोदेखि बोर्डरसम्म ३६ किलोमिटर र बोर्डरदेखि झापाको चारआलीसम्म १४ किलोमिटर गरी ५० किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइने छ ।

निगमले झापाको मेचीनगर नगरपालिका १३ स्थित चारआली चोकदेखि २ किलोमिटर दक्षिणपूर्वमा २०८० फागुन ३० गते २३ विघा ३ कठ्ठा १३ धुरजग्गा खरिद गरेको थियो ।

सोही जग्गामा निगमले सिल्लीगुडीबाट पाइपलाइन ल्याउन लागेको हो । यही क्षेत्रमा निगमले इन्धन भण्डारण गर्न भण्डार गृह र अत्याधुनिक अटोमेसन प्रविधि सुविधा भएकोे लोडिङ्गसेडिङ्गसहितको ग्रीनफिल्ड स्मार्ट टर्मिनल पनि निर्माण गर्दैछ ।

यो आयोजनाअन्तर्गत पाइपलाइन ओछ्याउनको लागि २ अर्ब ६७ करोड भारतीय रुपैयाँ र भण्डारण गृहसहित टर्मिनल निर्माण गर्न ४ अर्ब २९ करोड भारतीय रुपैयाँ लगानी हुनेछ । यो लगानी भारत सरकारले व्यहोर्ने बीटुबीमा उल्लेख छ ।

चारआलीमा पेट्रोलतर्फ २ हजार २ सय किलोलिटर क्षमताको ३ वटा गरी कूल ६ हजार ६ सय किलोलिटरको भण्डारण गृह र डिजेलतर्फ ४ हजार १ सय किलोलिटर क्षमताको ३ वटा गरी कूल १२ हजार ३ सय किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गर्ने बीटुवीमा उल्लेख छ ।

यस्तै अमलेखगञ्ज–चितवन(लोथर) पाइपलाइन परियोजना अन्तर्गत ६२ किलोमिटर दूरीको पाइपलाइन निर्माण हुुनेछ । यो परियोजनामा १३ अर्ब ३५ करोड ६१ लाख नेपाली रुपैयाँको लगानी लाग्नेछ । परियोजना अन्तर्गत पलाइन, भण्डारण गृह र ग्रीनफिल्ड स्मार्ट टर्मिनल निर्माण हुनेछ ।

अमलेखगञ्ज–चितवन(लोथर) पाइपलाइन निर्माण गर्न लाग्ने खर्च २ अर्ब ४२ करोड भारतीय रुपैयाँ भारतले व्यहोर्ने छ भने भण्डारण गृहसहित निर्माण हुने ग्रीनफिल्ड स्मार्ट टर्मिनलको लागत खर्च ५ अर्ब ९२ करोड भारतीय रुपैयाँ निगमले व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।

जसअनुसार पेट्रोलतर्फ ११ हजार किलोलिटर क्षमताको तीन ट्याँकी गरी कूल ३३ हजार किलोलिटर र डिजेलको १५ हजार ५ सय किलोलिटर क्षमताको तीन ट्याँकी गरी कूल ४६ हजार ५ सय किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

यस्तै मट्टितेलतर्फ ८ सय किलोलिटर क्षमताको दुई ट्याँकी गरी कूल १ हजार ६ सय किलोलिटर र हवाई इन्धनको ३ हजार ६ सय किलोलिटर क्षमताको तीन ट्याँकी गरी कूल १० हजार ८ सय किलोलिटरको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको छ ।

पाइपलाइन, भण्डारण गृह र टर्मिनलको भौतिक पूर्वाधार निगमले चितवनको लोथर खोला किनारमा खरिद गरेको २३ विगहा १२ कट्हा जग्गामा निर्माण गर्न लागेको हो ।

पुस अन्तिम सातादेखि पाइपलाइनबाटै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याइने
नेपाल आयल निगमले यही पुस अन्तिम सातादेखि भारतको मोतिहारीदेखि पाइपलाइनबाट डिजेलसँगै पेट्रोल र मट्टितेल पनि ल्याउने तयारी गरेको छ । निगमले २०७६ सालदेखि पाइपलाइनमार्फत मोतिहारीदेखि अमलेखगन्जसम्म डिजेल आयात गरिरहेको छ ।

पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेल आयात गर्न सकिने गरी निर्माण गरिएको ‘मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन’ बाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको निगमको मधेस प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख प्रलयङ्कर आचार्यले जानकारी दिए ।

निगमले परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउने कामको परीक्षण सफल गरिसकेको छ ।

प्रमुख आचार्यले भने, ‘पाइपलाइनबाट परीक्षणका रूपमा पेट्रोल र मट्टितेल अमलेखगञ्ज ल्याएका छौँ, भण्डारणका लागि डिपोभित्र नयाँ पाइपलाइन र ट्याङ्क निर्माण भएको छ । हाल ती संरचनामा ‘चार्ज’ गर्ने र मिटरको गुणस्तर परीक्षणको काम भइरहेको छ ।’

निगमले पाइलपाइनबाट गत असोज १८ गते पाँच हजार पाँच सय किलोलिटर पेट्रोल र गत मङ्सिर २६ गते एक हजार किलोलिटर मट्टितेल अमलेखगन्ज झारेको थियो । अब निरन्तर पाइपलाइनबाट डिजेलका साथै पेट्रोल र मट्टितेल ल्याउन सक्ने स्थितिमा निगम पुगेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै हाल विस्तृत परीक्षणको काम भइरहेको छ ।

‘स–साना ‘लिकेज’ हुन सक्छ कि भनेर सुक्ष्म रूपमा निगरानी गरिरहेका छौँ यसै महिनाको अन्तिम साता पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणको काम उद्घाटन गर्ने योजना छ । यसपछि क्रमशः पाइपलाइनबाट पेट्रोल र मट्टिटेल अमलेगन्ज आउनेछ’, आचार्यले भने,’ट्रक ट्याङ्करका तुलनामा पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात गर्नु धेरै नै सुरक्षित मानिन्छ । पाइपलाइनबाट इन्धन आउन थालेपछि ट्रकट्याङ्कर दुर्घटना, इन्धन चोरी तथा मिसावट र वातावरणीय प्रदूषणलगायत समस्याको अन्त्य हुनेछ ।’

पाइपलाइनबाट दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ अमलेखगन्ज ल्याउन सकिन्छ तर पेट्रोलियम पदार्थको माग नबढेकाले पूर्ण क्षमतामा पाइपलाइन सञ्चालन हुने अवस्था भने बनेको छैन ।

‘दैनिक छ हजार किलोलिटर पेट्रोलियम पदार्थ आयत गर्नुपर्ने अवस्थामा निगम पुगेको छैन’, प्रमुख आचार्यले भने, ‘डिजेल, पेट्रोल र मट्टितेल पाइपलाइनबाटै आयत हुन थालेपछि भने पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सक्छ ।’

यसलाई दक्षिण एसियाको पहिलो अन्तरदेशीय पाइपलाइन परियोजना भनिएको छ, जसको कुल लम्बाइ ६९ दशमलव दुई किमी रहेको छ । यसमध्ये भारततर्फ ३३ किमी र नेपालतर्फ ३६ दशमलव दुई किमी रहेको छ । २०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले सो परियोजनाको संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्ने तय भएको छ ।

निगमको मधेस प्रादेशिक डिपो अमलेखगन्जबाट विराटनगर, भैरहवा, थानकोट, पोखरा, वीरगन्ज, जनकपुरस्थिति डिपोमा इन्धन आपूर्ति हुँदै आएको छ । अमलेखगन्जबाट स्थानीयस्तरका पम्पका लागि पनि पेट्रोलिमय पदार्थ बिक्रीवितरण हुँदै आएको छ ।

पूर्ण ‘अटोमेसन’ मा अमलेखगन्ज डिपो

करिब पाँच दशकदेखि सञ्चालित अमलेखगन्ज डिपो पूर्ण ‘अटोमेसन’मा जाँदैछ । पाइपलाइन परियोजनाको दोस्रो चरणअन्तर्गत डिपोमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टिटेल भण्डारणका लागि चार वटा नयाँ ‘भर्टिकल ट्याङ्क’ निर्माण गरिएका छन् ।

पाइपलाइनबाट ल्याइएको पेट्रोलियम पदार्थको शुद्धता कायम राख्न दुई वटा ‘ट्रान्समिक्स ट्रयाङ्क’ र अग्नि नियन्त्रण प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।

ट्रक ट्याङ्करमा इन्धन भर्नका लागि थप २४ वटा पूर्णस्वचालित ‘लोडिङ–वे’, अत्याधुनिक प्रयोगशालालगायत संरचना निर्माण गरी परीक्षण सम्पन्न गरिएको परियोजनाका इन्जिनियर प्रशान्त भट्टराईले जानकारी दिए ।

‘२४ वटा लोडिङ–वेमा पेट्रोल र डिजल ट्याङ्कर भर्नका लागि टप फिलिङ र बटम फिलिङको व्यवस्था गरिएको छ’, उनले भने, ‘भण्डारण ट्याङ्क र नयाँ लोडिङ–वे करिब आठ सय मिटरको अन्तरमा छ, यसले डिपोलाई झन् सुरक्षित बनाएको छ ।’

मुलुकमा पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्ति र वितरण प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्न २०३० मा अमलेखगन्ज डिपोको निर्माण सुरु गरिएको थियो । करिब ६७ हजार सात सय २४ वर्गमिटरमा फैलिएको सो डिपो निर्माण सम्पन्न गरी २०३३ माघबाट सञ्चालनमा आएको थियो । यो देशकै सबैभन्दा ठूलो डिपोका रूपमा रहेको छ ।

अमलेखगन्जस्थित डिपोमा हाल १५ हजार एक सय १० किलोलिटर पेट्रोल, २४ हजार आठ सय १० किलोलिटर डिजेल र दुई हजार दुई सय ७० किलोलिटर मट्टितेलको भण्डारण क्षमता रहेको छ ।

सरकारले सातै प्रदेशमा कम्तीमा तीन महिनाको माग धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता विस्तारको योजना अघि सारेको छ । सोही योजनाअनुसार निगमले हाल विभिन्न प्रदेशमा भण्डारण क्षमता विस्तारका कार्यक्रम अघि बढाइरहेको छ ।