काठमाडौं । व्यक्तिगत रूपमा हुने घरजग्गाको किनबेच रोकेर कम्पनीमार्फत मात्रै कारोबार गर्न एक सरकारी अध्ययन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
‘जग्गा तथा आवास समस्या सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदन २०८१’ले हाल घरजग्गा कारोबारमा हुने बिचौलिया रोक्न र करछलि नियन्त्रण गर्न निश्चित विधि अनुशरण गरी दर्ता भएका एजेन्ट वा एजेन्सीमार्फत मात्र जग्गा कारोबार गर्ने व्यवस्था लागू गर्न सुझाव दिएको छ । यसका लागि भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्ने सुझाव उक्त अध्ययन समितिले दिएको छ ।
यस अघि २०७६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आव २०७६/७७ को बजेटमै जग्गाको किनबेच कम्पनीमार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । उक्त व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
त्यतिबेलै सरकारले घरजग्गाको कारोबार कम मूल्यको देखाएर बढी मूल्यमा किनबेच गर्दा राजस्व छलि भएको, बढी मूल्य देखाएर कालोधनलाई सेतो बनाउने र पुँजीगत लाभकर छल्ले काम रोक्न कम्पनी आवश्यक भएको उल्लेख गरेको थियो ।
कम्पनी वा एजेन्टबाट मात्रै जग्गाको कारोबार हुँदा राजस्व छलि रोकिने र सरकारले पाउने कर पनि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यसका लागि हाल व्यक्तिगत रुपमा हुने गरेको कारोबारलाई रोकेर एजेन्ट वा कम्पनी अनिवार्य चाहिने भएको छ । यही व्यवस्था गर्न सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई बुझाएको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया