५ तले भवन र १५ हजार वर्गमिटर जग्गा प्लानिङको अनुमति स्थानीय तहलाई दिन सुझाव

काठमाडौं । संघीय सरकार अन्तर्गतको शहरी विकास मन्त्रालयद्वारा गठित कार्यदलले जग्गा तथा आवास व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित सुझाव, समस्या, र सुधार योजना समेटेर विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएका छ ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा शहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइएको हो । प्रतिवेदनले आवास विकासका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न व्यापक सुधार र नयाँ कानुनी व्यवस्था अघि बढाउन सिफारिस गरेको छ।

प्रतिवेदनमा विशेष गरी योजना अनुमतिमा देखिएको झन्झटिलो प्रक्रिया, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, सार्वजनिक र सामूहिक उपयोगका स्थानहरूको व्यवस्थापनमा कानुनी अस्पष्टता, तथा जग्गा हदबन्दी र भवन मापदण्डजस्ता सीमाहरू प्रमुख चुनौतीका रूपमा उल्लेख गरिएका छन् ।

अनुमतिप्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुँदा लगानीकर्ताहरू र आवास व्यवसायीहरूले ठूलो कठिनाइ भोगिरहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यसबाहेक, आवासीय योजनाहरूमा सडक, ढल, र खानेपानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको निर्माणमा हुने ढिलाइले आवास विकासको प्रक्रियालाई थप कठिन बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

शहर विकास मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत गरिएको समाधान योजनामा पाँच तलासम्मका आवास भवन र २० मिटरभन्दा कम उचाइ भएका भवनहरू, १५ हजार बर्गमिटरसम्मको जग्गाको योजना अनुमतिप्रक्रिया स्थानीय तहबाटै गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी, भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच साझेदारी मोडेल लागू गर्न र परियोजनाको लागतअनुसार पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारी तोक्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

प्रतिवेदनले ‘संयुक्त आवास तथा सामूहिक उपयोग ऐन २०५४” लाई संशोधन गर्दै सामूहिक र व्यक्तिगत सम्पत्तिको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । साथै, ‘शहर विकास ऐन’ र ‘जग्गा व्यवस्थापन ऐन’ लाई परिमार्जन गरी समसामयिक समस्या समाधान गर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ। सेवा सुविधाको दृष्टिकोणले, सबै आवास योजनामा न्यूनतम सेवा सुनिश्चित गर्न अनुगमन प्रक्रियालाई सुदृढ पार्न र सामूहिक उपयोगका ठाउँहरूको हस्तान्तरणका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कार्यदलले विदेशी लगानीलाई आवास विकासमा स्वागत गर्न र कानुनी स्पष्टता दिने योजनासमेत अघि सारेको छ । यसले आवास विकासलाई सहज र व्यावसायिक बनाउन मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ ।