काठमाडौं । सरकारले सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई फरकफरक व्यवहार गर्ने भएको छ । संघले तल्ला तहहरु (प्रदेश र स्थानीय तह) लाई प्रदान गर्ने अनुदानका लागि बलियालाई कम प्राथमिकता दिने गरी समपुरक र विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गरेको हो ।
गत ७ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको वैठकले दुई कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो । जसअनुसार तल्ला तहलाई प्रदान गर्ने अनुदानको हिस्सा फेरिएको हो ।
हाल राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा सरकारले समपुरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्दै आएको छ । जसअनुसार समपूरक अनुदानतर्फ प्रदेश तथा पालिकाहरुले न्युनतम ५० प्रतिशत र संघीय सरकारले अधिकतम ५० प्रतिशत लागत बेहोर्ने गरी कार्यक्रममा अनुदान दिइन्छ । यसैगरी विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न दिइने अनुदान विशेष अनुदान हो । सरकारले प्राथमिकताका आधारमा तल्ला तहलाई विशेष अनुदान प्रदान गर्दछ ।
तर, हालसम्म कार्यान्वयनमा रहेको यी अनुदानसम्बन्धि कार्यविधिले तल्ला तहलाई समान व्यवहार गरेको भन्दै कार्यविधि संशोधन गरिएको हो ।
नयाँ कार्यविधिअनुसार समपुरक अनुदान तर्फ संघीय सरकारले कार्यक्रमको ८० प्रतिशतसम्म लागत बेहोर्नेछ । यसरी विशेष अनुदानतर्फ पनि प्राथमिकता सूची तयार पारिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिकासहित १९ स्थानीय तहले समपूरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा नेपाल सरकारबाट बढीमा २० प्रतिशतमात्र रकम पाउनेछन् । काठमाडौंसहित ५ महानगरपालिका, धरानसहित ४ उपमहानगर र अरु १० नगरपालिकालाई संघले २० प्रतिशतमा लागत बेहोर्ने भएको हो ।
यसैगरी अरु १५७ स्थानीय तहले समपुरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा पनि सरकारले अनुदान घटाएको छ । तीमध्ये ३९ वटा स्थानीय तहका कार्यक्रममा संघीय सरकारले ३० प्रतिशत र अरु ११८ स्थानीय तहका कार्यक्रममा ४० प्रतिशतमात्र लागत बेहोर्नेछ ।
१४७ स्थानीय तहका हकमा भने सरकारले बेहोर्ने लागत यथावत राखिएको छ भने अरु स्थानीय तहको हकमा समपुरक अनुदानमा संघीय सरकारको लागत बढाइएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार अबदेखि १५५ स्थानीय तहले समपुरक अनुदानमा सञ्चालन गर्ने कार्यक्रममा संघले ८० प्रतिशत, १५० स्थानीय तहको हकमा ७० प्रतिशत र ६३ वटाको हकमा ६० प्रतिशत लागत बेहोर्नेछ ।
यता प्रदेशतर्फ पनि कर्णालीको हकमा ७० प्रतिशत बनाइएको छ भने सुदूर र मधेशको हकमा क्रमशः ६५ र ६० बनाउँदा बागमतीले पाउने समपुरक अनुदानको अंश कार्यक्रम लागतको ४० प्रतिशतमा खुम्च्याइएको छ । लुम्बिनी र गण्डकीको हकमा भने यथावत राखिएको छ ।
विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधन गर्दै सरकारले आर्थिक सामाजिक विकासमा वञ्चितिकरण सूचकांकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका क्रमबद्धता निर्धारण गरेको छ । नयाँ सुचीअनुसार शेफोक्सुन्डो, ताजाकोट, अडानचुली, काइके गाउँपालिका लगायतलाई विशेष अनुदानमा सबैभन्दा उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ भने काठमाडौं महानगर, बुटवल उपमहानगर आदि सबैभन्दा कम प्राथमिकतामा परेका छन् ।
यसैगरी प्रदेशतर्फ कर्णाली शीर्षमा, सुदूर दोस्रोमा, मधेश तेस्रो, कोशी चौथो, लुम्बिनी पाँचौं, गण्डकी छैटौं र बागमती पुच्छरमा छ ।
नेपालको संविधानमा नै नेपाल सरकारले संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई चार प्रकारका अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा विश्वमै नेपालको व्यवस्थालाई नमुना मानिन्छ । अन्य देशमा सशर्त र निर्शत अनुदान मात्र रहेकामा नेपालमा वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गरिन्छ ।
यी मध्ये पछिल्ला दुई अनुदान राष्ट्रिय योजना आयोगको सिफारिसमा अर्थ मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्दछ ।
२०७२ सालमा संविधानमार्फत् अनुदानको परिकल्पना भए तापनि २०७५ साल देखिमात्र अनुदान वितरण गरिएको हो ।
समपुरकतर्फ सुरुमा कुल अनुदानको ४० प्रतिशत संघले उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेकामा हाल ५० प्रतिशत कायम छ । यसैगरी विशेष तर्फ संघले सतप्रतिशतसम्म बेहोर्छ ।
हाल स्थानीय सरकारहरूबीच वित्तीय स्रोतहरूको बाँडफाँडमा देखिने भर्टिकल र हरिजेन्टल ग्याप रहेको राष्ट्रि योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज श्रेष्ठ बताउँछन् । प्रदेश वा स्थानीय तहले पाउने हिस्साबारे स्पष्ट मापदण्ड नभएकोले समतामुलक समन्यायिक वितरणका आधारहरु नभएको उनको तर्क छ ।
‘सबै स्थानीय तहले दुवै अनुदान पाउने अवस्था, अझ जो बढी सक्षम र क्षमतावान छ उसैले बढी लान सक्ने स्थिति छ,’ अधिकारीले भने, ‘दुवै अनुदान पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित थिए भने विशेष अनुदानमा उल्लेखित विषयक्षेत्र समपूरकसँग दोहोरोपन थियो । यी र यस्तै विषयलाई सम्बोधन गर्न दुवै अनुदानका कार्यविधि संशोधन गरेका छौं ।’
अध्ययन गर्दा सबै स्थानीय तहको क्षमता समानता नभएको भन्दै उनले राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्दा असमानता थप बढाउने बताए । ‘असमानता बढी हुँदा असमान नै व्यवहार गर्नुपर्छ । समान व्यवहार गर्दा असमानता थप बढ्छ,’ उनले भने ।
अधिकारीले यस्तो परिस्थितिलाई सुधारेको भन्दै आजको राजस्व, सम्भावित राजस्व तथा अन्य परिसूचकका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहको वञ्चितिकरण सूचकांक तयार पारेको र सोही आधारमा क्रम तय गरे बताए ।
समपुरक अनुदान कार्यविधि संशोधनमार्फत् केके व्यवस्था फेरियो ?
अब संघीय सरकारले गाउँपालिका/नगरपालिकाको हकमा १ देखि ७ करोडको आयोजनामा समपुरक अनुदान दिनेछ भने उपमहानगर र महानगरको हकमा ३ देखि १५ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यसैगरी प्रदेशलाई १० देखि ३० करोडको कार्यक्रममा समपुरक अनुदान दिनेछ ।
कार्यविधि संशोधनमार्फत् आयोजनाको लागत अनुमानलाई यथार्थपरक बनाउन सीमा परिमार्जन गरिएको छ । अनावश्यक कागजात माग गर्दा प्रस्तावक निकायलाई झण्झटिलो र खर्चिलो समेत हुने साथै सबै प्रस्ताव स्वीकृत हुन नसक्ने हुँदा उनीहरुको अनावश्यक खर्च बढ्न गएको र आयोगलाई पनि अध्ययन विश्लेषण गर्न कठीनाई भैरहेको हुँदा विद्युतीय प्रणाली मार्फत पेश गर्नु पर्ने कागजातको संख्या कम गरी अत्यावश्यक र सान्दर्भिक मात्र माग गर्ने व्यवस्था गर्न उपयुक्त भएको सरकारको ठहर छ । । १० करोड रुपैयाँ माथिका आयोजनामा मात्र विस्तृत परियोजाम प्रतिवेदन आवश्यक पर्ने बनाइएको छ ।
समपुरक अनुदान कार्यविधि आव २०८०/८१ सम्म पनि संघबाट अनुदान पाएर सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनालाई आव २०८२/८३ सम्मका लागि एक पटक अवसर दिइएको छ । यस्ता अधुरा आयोजनाको संख्या ३५० भन्दा बढी रहेको छ भने ५ अर्ब भन्दा बढी लगानी भइसकेको छ ।
कार्यविधि संशोधनमार्फत् प्रदेश र स्थानीय तहले साबिकमा सञ्चालनमा भई राखेका आयोजना वा कार्यक्रम सम्पन्न नगरी नयाँ आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशको हकमा बढीमा दश वटासम्म र स्थानीय तहको हकमा बढीमा तीन वटासम्म आयोजना वा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न सकिने भएको छ । यसैगरी समपूरक अनुदान बापत प्राप्त रकम उपभोक्ता समिति मार्फत खर्च गर्न पाइने छैन ।
समपुरक अनुदानका क्षेत्रहरु
१. कृषि पूर्वाधारः कृषि उपजको प्रशोधन, भण्डारण र बजारीकरण
२. खानेपानी तथा सरसफाई
३. सिचाईं तथा नदी नियन्त्रणः सिंचाई, नदी नियन्त्रण तथा तटबन्धन
४. फोहोरमैला प्रशोधन र व्यवस्थापनः फोहोरमैला प्रशोधन एवम व्यवस्थापन, ल्याण्डिफल साईट, इन्सिनरेसन
५. शैक्षिक पूर्वाधारः सामुदायिक विद्यालय भवन निर्माण
६. पर्यटन पुर्वाधारः स्थानीय आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने पर्यटन पूर्वाधारसँग सम्बन्धित साहसिक पदमार्ग, योग पर्यटनसँग सम्बन्धित पूर्वाधार, पर्यटकीय बसपार्क तथा ट्याक्सी पार्क, स्नानगृह सहितको शौचालय, चमेना गृह, कफी केन्द्र, मौलिक उपज प्रशोधन तथा विक्री केन्द्र, पर्यटक आवास गृह र पर्यटकीय गन्तव्यको १ किमि भित्रका सडक सुधार
७. वस्ती विकास पुर्वाधारः मध्यवर्ती क्षेत्रमा मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि गरिने पूर्वाधार निर्माण
८. ऊर्जा विकास पूर्वाधारः सौर्य, वायु, जैविक लगायतका वैकल्पिक उर्जा उत्पादन, विद्युत सेवाबाट बञ्चित रहेको तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको पहुँच नभएको क्षेत्रमा कार्यान्वयन गरिने विद्युत उत्पादन तथा प्रसारण
९. स्वास्थ्य पूर्वाधारः स्वास्थ्य चौकी, अस्पताल तथा सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार
१०. सडक पूर्वाधारः स्थानीय तहको केन्द्र र वडा कार्यालय, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था जस्ता सेवा केन्द्र, औद्योगिक ग्राम वा क्षेत्र र बजार जोड्ने स्थानीय सडक तथा प्रदेश लोकमार्ग र सो अन्तर्गतका सडक पुल
११. अन्य पूर्वाधारः नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य र संयुक्त लगानीमा कार्यान्वयन गर्ने गरी निर्धारण गरिएका आयोजना
विशेष अनुदान कार्यविधि संशोधनमार्फत् केके व्यवस्था फेरियो ?
सरकारल विशेष अनुदानको छनौट आधार परिवर्तन गरिएको छ । जसअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहको सामाजिक–आर्थिक अवस्थाको स्तरीकरण नभएको हनुपर्छ । यसैगरी अनुदानको रकम सीमा गाउँपालिका र नगरपालिकातर्फ २५ लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँ र उपमहानगर र महानगरतर्फ २५ लाखदेखि ५ करोड बनाइएको छ । यता प्रदेशतर्फ न्यूनतम ५ करोडदेखि बढीमा १० करोड बनाइएको छ ।
विशेष अनुदानको प्रस्ताव पेश गर्दा आयोजना वा कार्यक्रमको सम्भाव्यता अध्ययन र ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशन सहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेश गर्नुपर्नेछ । तर दश करोड रुपैयाँ भन्दा माथि लागत अनुमान भएका आयोजना वा कार्यक्रमको हकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन समेत पेश गर्नु पर्नेछ । यसैगरी आयोजना वा कार्यक्रमको प्रचलित कानून बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन पनि अनिवार्य हुन्छ ।
समपुरक अनुदानका क्षेत्रहरु
१. शैक्षिक विकासको लागि सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि
(क) विद्यालय फर्निचर, शैक्षिक सामग्री, कम्प्युटर, डिजिटल बोर्ड, प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, शौचालय, खानेपानी, घेरबार पर्खाल जस्ता पुरक शैक्षिक पूर्वाधार
(ख) दलित, अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा पिछडिएको समुदाय लक्षित वर्गका लागि नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदानबाट नसमेटिएका अन्य शैक्षिक गुणस्तर सुधार सम्बन्धी कार्यक्रम
२. आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि
(क) आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण, प्रयोगशाला सामग्री, अपुग भएका अत्यावश्यक औषधि, बर्थिंग सेन्टरका लागि शैया तथा उपकरण
(ख) नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्रदान गरिने सशर्त अनुदानबाट नसमेटिएका स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य कार्यक्रम
(ग) मातृ तथा बालबालिकाका लागि पोषण सुधार
३. आधारभूत खानेपानी तथा सरसफाई सुविधाबाट बञ्चित, दलित, लोपोन्मुख तथा आर्थिक सामाजिक रुपले पिछडिएको समुदाय लक्षित गरी सञ्चालन गरिने खानेपानी तथा सरसफाई
(क) आधारभूत खानेपानी आपूर्ति
(ख) आधारभूत सरसफाई
(ग) जल पुनर्भरण तथा स्रोत संरक्षण
४. आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग वा समुदाय वा क्षेत्रको उत्थान तथा विकासका लागि लक्षित गरी सञ्चालन गरिने उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि एवम् आयआर्जन तथा जीविकोपार्जन सुधार,
(क) कृषक समूहका लागि डिप ट्यूबेल सिंचाई, यान्त्रिक सिंचाई, थोपा सिंचाइ, रोअर पम्प, प्लाष्टिक पोखरी, प्लाष्टिक टनेल, गोठ सुधार, व्यवसायिक पशुपन्छी पालन, नश्ल सुधार, रोग किरा नियन्त्रण, रैथाने बाली संरक्षण, बिउ बिजन, फलफूलको बोटबिरुवा उत्पादन
(ख) कृषि उपकरण, कृषि उपज तथा अन्य स्थानीय उत्पादनको संकलन तथा विक्री केन्द्र स्थापना, बाली भण्डारण तथा क्षति नियन्त्रण
(ग) विपन्न भूमिहीन वर्ग लक्षित वगर वा नदी उकास क्षेत्रमा गरिने व्यवसायिक कृषि
(घ) सामुहिक रुपमा जग्गा भाडामा लिइ गरिने व्यवसायिक कृषि, जडिबुटी खेती तथा गैरकाष्ठ बन पैदावार उत्पादन
(ङ) उद्यमशीलता विकासका लागि सघाउ पुग्नेगरी उपकरण, प्रविधि र वित्तीय एवं बजार पहुँच सहितको एकीकृत तालिम प्याकेज, आदि
५. विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा नसमेटिएका विपदबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण
(क) विपद् जोखिमयुक्त वस्ती स्थानान्तरण
(ख) नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारका कार्यक्रममा नसमेटिएका विपदबाट क्षतिग्रस्त सार्वजनिक पूर्वाधार पुनःनिर्माण
६. लोपोन्मुख, विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमूना आवास, एकीकृत वस्ती विकास तथा जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणः विपन्न तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि नमूना आवास तथा एकीकृत वस्ती विकास
यस्तो छ, राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको प्राथमिकता सूची
प्रतिक्रिया