जलवायु परिवर्तनसँग गरिबीलाई जोड्नुपर्ने विज्ञको सुझाव

काठमाडौं । देशभर जलवायु परिवर्तनका कारण भइरहेको हानी/नोक्सानी र बढ्दो जलवायु जोखिमहरूप्रति विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । जलवायु परिवर्तनका मुद्दासँग गरिबी र असमानतालाई जोड्नुपर्ने पनि उनीहरुको भनाइ छ ।

मंगलबार महोत्तरीको बर्दीवासमा भएको समुदायमा निर्देशित जलवायु अनुकुलन राष्ट्रिय सम्मेलनमा विज्ञहरुले यस्तो बताएका हुन् । विश्वव्यापी कार्वन न्युनिकरणको लक्ष्य प्राप्त गर्नुको साथै जलवायु अनुकुलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् ।

प्रकृति रिसोर्स सेन्टरका निर्देशक प्रविणमान सिंहले पानी व्यवस्थापन गर्नसके जलवायु सम्बन्धी अनुकुलनको व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका थिए । उनले पानीसँग जोडिएका समस्याका कारण जलवायुजन्य जोखिमहरु बढिरहेको बताए ।

पानीको सही व्यवस्थापन गर्नसके आधा जलवायुसम्बन्धी अनुकलन हुने उनको दाबी थियो । अहिलेसम्म भएका जलवायु अनुकुलनका जीविकोपार्जन लक्षित कार्यक्रमहरु धेरै रहेको पनि उनले बताए । निर्देशक सिंहले समुदायमा आधारित अनुकुलनहरुका लागि बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण आवश्यक रहेको पनि बताएका थिए ।

अहिलेको आर्थिक विकास मोडलले नै असमानताहरु बढाइरहेको पनि निर्देशक सिंहको भनाइ थियो । जलवायु परिवर्तनसँग गरिबी र असमानतालाई जोड्दै स्थानीय स्तरमा जलवायु अनुकुलनको काम गर्नका लागि स्थानीय जलवायु वित्तको आवश्यकता औंल्याएका थिए ।

सरकारले धेरै योजना र कार्यक्रमहरु बनाए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै कार्यान्वयन नहुनुमा जलवायु वित्तको अभाव रहेको पनि उनले औंल्याएका थिए ।

यसवाहेक स्थानीय तह र प्रदेशमा जलवायुसँग सम्बन्धित कानूनहरुको पनि अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘स्थानीय नेतृत्वमा आधारित जलवायु अनुकुलनः मानिस न्याय र शासन’ सम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनले ९ बुँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ । सोमबार र मंगलबार गरी दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनले जलवायु संकट, गरिबी र असमानताका अन्तरसम्बन्धित चुनौतीहरू समाधान गर्न अनुकुलनको कार्यक्रमहरु हस्तक्षेपकारी हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

जलवायु अनुकुलनका लागि स्वदेशी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त परिचालन गर्न, स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घीय तहमा जलवायु परिवर्तनलाई सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीमा एकीकृत गर्न आवश्यक रहेको र सरकारले जलवायु अनुकुलनका कामहरुलाई बढावा दिन नीतिगत व्यवस्थाको विकाससँगै पर्याप्त वित्तीय स्रोतको प्रत्याभुति गर्नुपर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै अहिले चलिरहेका अनुकुलनका कार्यक्रमहरू र परियोजनाहरूको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरिनुपर्ने र सिकाइहरुलाई सरकारका भावी योजनामा लागू गर्ने सुनिश्चितता गरिनुपर्ने घोषणापत्रमा भनिएको छ ।