विमान मर्मतमा सुपर ग्लु प्रयोग प्रकरण: आधिकारिक पार्टपूर्जा प्रयोगपछि उडान थाल्यो

काठमाडौं । सुपर ग्लु प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको नेपाल वायुसेवा निगमको न्यारोबडी जहाज पुन: मर्मत गरि उडान गराइएको छ।

हवाई क्षेत्रको नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको प्राविधिक टोलीले उक्त सुपर ग्लु लगाइ मर्मत गरिएको विमान निरिक्षण पश्चात मर्मतमा कमजोरी भएको ठहर गर्दै पुन: मर्मत गर्न लगाएर उडाइएको हो ।

प्राधिकरणका अनुसार उत्पादक कम्पनीले सिफारिस नगरेको पाटपूर्जा प्रयोग गरेर मर्मत गरिएको पाइएपछि उडानमा रोक लगाइको थियो । विमानमा आधिकारिक पार्टपूर्जा प्रयोग गरेर मर्मत गरेपछि जहाज उडान योग्य भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डेले विमान उडानका लागि योग्य भएकाले रिलिज गरिएको जानकारी दिए ।

‘बिहीबार पुन: मर्मत पश्चात परीक्षण उडान गरेर प्राविधिक टोलीले जाँच गरेर जहाज उडानका लागि उपयुक्त ठहर गरे, ‘ उनले भने,’उक्त जहाज आजैदेखि उडानमा आएको छ ।’

यसअघि सुपर ग्लु प्रयोग गरेर मर्मतमा कमजोरी गर्ने तीन जना इन्जिनियर निलम्बनमै छन् । निगमका तीनजना इन्जिनियरलाई अर्को सूचना जारी नभएसम्मको लागि निलम्बन राख्दै थप अनुसन्धान भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार निगमको ए ३२० नामक ९एन एकेडब्लु कलसाइनको जहाज भदौ ८ गते शनिबार नै समस्या आएको थियो।

उक्त जहाज मर्मत गर्दा गरेको कमजोरी लुकाउन बिदाको दिन विज्ञप्ति जारी गरेर भोलिदेखि नै उडान गर्छौं भनेका थिए ।

निगमको उक्त जहाज मर्मतमा गम्भीर कमजोरी भएको गुनासो आएपछि प्राधिकरणले आवश्यक निरीक्षण गरेको थियो ।

निगमका कर्मचारीले उक्त न्यारोबडी जहाज मर्मत गर्दा एउटा खोल्नुपर्ने हाइड्रोलिक चेक जाँचको लागि अर्कै खोलेको र हाइड्रोलिक लिकेज भएको टाल्न सुपर ग्लु प्रयोग गरेको आरोप लागेको छ ।

चरम लापरवाही र प्राविधिक कर्मचारीले कमजोरी गरेर जहाज उडान सुरक्षामा सम्झौता गर्न खोजेको भन्दै हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले निगमको जहाज उडाउने क्रममा एकपछि अर्को कमजोरी फेला पार्दै गएको छ ।

वायुसेवा निगम नेतृत्वको कमजोरी भएको र पटक पटक स्पष्टीकरण सोध्दा पनि चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको तथा हवाई क्षेत्रको उडानमा सम्झौता गर्न खोजेको भन्दै निगम अध्यक्ष युवराज अधिकारीलाई प्राधिकरणले एकाउन्टेबल म्यानेजरबाट हटाएको छ ।

अधिकारीलाई त्यसअघि नै सरकारले कार्यकारी अध्यक्षबाट समेत हटाएको छ । अधिकारी अदालतको आदेशले पद थमौती भएर बसेको पदाधिकारी हुन् । बिहिबार नै सरकारले अधिकारीलाई ७ दिनको समय दिएर स्पष्टीकरण सोधेको छ ।