निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नगर्दा युवा पलायन बढ्यो: महासंघ अध्यक्ष ढकाल

काठमाडौं । निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन नगर्दा नेपालमा रोजगारी सिर्जना भएन र त्यसैकारण नेपालबाट युवा पलायन भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले बताएका छन् ।

सरकार, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र सरोकारवाला निकायले आयोजना गरेको स्टार्टअप नेसन २०३० कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा ६५ प्रतिशत जनसंख्या १५ देखि ६४ बर्ष उमेर समूहका भए पनि निजी क्षेत्र फस्टाउन नसक्दा रोजगारी दिन सक्ने मध्यपूर्व र मलेसियामा काम खोज्न गएको बताएका हुन् ।

नेपालले युवाहरुलाई उद्यमशीलतामा संलग्न गराउन र अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउन ढिला भैसकेको भन्दै उनले सन् १९८० देखि २०१० भित्र अमेरिकामा स्टार्टअपहरुले करिब २५ रोजगारी सिर्जना गरेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएको स्मरण गराए । यस्तै, भारत संसारको तेस्रो ठूलो स्टार्ट अप संजाल भएको मुलुक बनेको अनि हामी जस्तै अति कम बिकसित मुलुक बंगलादेशमा बर्षको करिब १० अर्ब स्टार्ट अपमा लगानी हुन थालेको पनि उनले बताए ।

उद्यमशीलता बिकास गर्नुपर्ने बेलामा निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न नहुने भन्दै उनले हाल दुइ ठूला दल मिलेर राजनीतिक र नीतिगत स्थीरताको प्रतिवद्धता जनाएका कारण नेपालले तिव्र आर्थिक विस्तार गर्ने सम्भावना रहेको पनि बताए ।

तर, नेपालमा भने बजेटमा नै स्टार्टअपका बिषयमा कार्यक्रम राख्न शुरु भएको करिब एक दशक पछि स्टार्ट अप परिभाषित भएको छ ।

चार महिना अघिमात्रै स्टार्टअपको कानुनी रुपमा परिभाषा आएको उनले बताए । लगानी सम्मेलनका समयमा संसोधन भएका आठ कानुन मध्ये एक औद्यागिक व्यवसाय ऐनमा स्टार्ट अपको परिभाषा समावेश भएको छ ।

उत्साही भएर सरकारले यसपटकको बजेटमा एक अर्ब २५ करोड रुपैया स्टार्ट अपलाई अनुदान प्रदान गर्न छुट्याएको छ । अब यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने र आवश्यकता भएका युवाहरुसम्म यो रकम पुग्ने विश्वास पनि ढकालले लिए ।

यसका लागि युवाहरुलाई सहायता प्रदान गर्ने इन्कुवेसन वा इनोभेसन केन्द्रहरु स्थापना गर्नु पर्ने भन्दे उनले त्यसको सुरुवातका रुपमा महासंघले सुदुर पश्चिम प्रदेश सरकार र कैलाली उद्योग वाणिज्य संघको सहकार्यमा इन्कुवेसन केन्द्र स्थापना गर्ने प्रक्रिया सुरु गरेको बताए ।

महासंघको ७७ वटै जिल्ला र नगर समेत गर्दा १२३ स्थानमा प्रतिनिधित्व भएका कारण संघीय र प्रदेश सरकारहरुसंग सहकार्य गर्न पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

सरकारले निजी क्षेत्रलाई महत्व दिएको महसुस गरेको भन्दे ढकालले अर्थमन्त्रालयले हालै सार्वजनिक गरेको सय दिनको कार्ययोजनामा महासंघले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको उच्चस्तरिय आर्थिक सुधार आयोग गठन गर्ने बिषय राखेकोमा सह्राना पनि गरे ।

संसदमा बिचाराधीन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने बिषयलाई हामीले गरेको मागलाई संसद्हरुले कारात्मक रुपमा लिएकोमा खुसि हुँदै उनले नीजि क्षेत्र हेर्ने डेढ दर्जन निकाय रहेको सन्दर्भमा थप नियामक थप्न नहुने पनि बताए ।

यसैगरि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐनको प्रस्तावमा एक प्रतिशतभन्दा बढि सेयर हुनेले कुनै पनि संस्थाबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानी गर्न चाहनेको संख्या निक्कै कम हुने र यसले आर्थिक वृद्धिमै असर पर्ने उनको भनाइ छ ।