विषयगत मन्त्रालयको अधिकारमा कैंची लगाउँदै कानुन संशोधन गर्ने अर्थ मन्त्रालयको प्रस्ताव

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयको अधिकार कटौती गर्ने गरी आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको दफा १० उपदफा ३ मा गर्न लागिएको संशोधनले अर्थ मन्त्रालयलाई आफूखुसी बजेट प्रस्ताव गर्ने अधिकार दिनुको साथै विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना कटौति गर्ने बाटो खुलेको हो ।

अर्थ मन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले संसदमा दर्ता गरेको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक हुबहु पारित भएमा विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमहरुमा अर्थमन्त्रालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना छ ।

हाल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा १० को उपदफा ३ मा बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम हटाउन सक्ने तथा आफू अनुकुल विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गत कार्यक्रम थप गर्ने सक्ने व्यवस्था राख्न लागेको हो ।

‘यस दफा बमोजिम बजेट विनियोजन गर्दा मुलुको आर्थिक स्थिति र खर्च गर्न सक्ने क्षमता समेतको आधारमा अर्थ मन्त्रालयले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न वा प्रस्ताव भएको बजेट तथा कार्यक्रममा थपघट तथा परिमार्जन गरी आन्तिम रुप दिन सक्नेछ,’ संशोधन विधेयकमा भनिएको छ, ‘प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा कुनै थपघट तथा परिमार्जन भएमा सोको जानकारी सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकृतलाई दिनु पर्नेछ ।’

संशोधित व्यवस्था पारित भए बजेट माग्न विषयगत मन्त्रालयमा हुन लागेको भिडभाड फेरी अर्थ मन्त्रालयका बढ्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमले आर्थिक, वित्तिय तथा समाजिक लाभ हुने सुनिश्चित नभएको अवस्था अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता कार्यक्रम हटाउनु स्वभाविक नै हो ।

‘यो वर्ष भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनकपुर केन्द्रित बजेट विनियोजन गर्दा समेत हामीले केही गर्न सकेनौं,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘जसले गर्दा विषयगत मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रमले लाभ दिने वा नदिने भन्ने विषयमा हेर्ने अधिकार अर्थ मन्त्रालयलाई हुनु आवश्यक नै हो । तर, विषयगत मन्त्रालयलाई थाहै नदिई अर्थ मन्त्रालयले आफू अनुकुल बजेट प्रस्ताव गर्नु वित्तीय अनुशासनका हिसाबले उपयुक्त होइन ।’

अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यक्रम थप गर्ने वा आफु अनुकुल कार्यक्रम राख्न दिइयो भने बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बस्ने कर्मचारीले राजनीतिक कनेक्सन बनाउन यो व्यवस्था दुरुपयोग गर्ने अर्थका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘विगतमा अर्थमन्त्रालयले विभिन्न खुद्रे योजनामा बजेट विनियोजन गर्ने गतल अभ्यास थियो ।अर्थ मन्त्रालयका केही कर्मचारीले मिलेमलोमा बजेट विनियोजन गर्ने गरेका थिए,’ अर्थमन्त्रालयका ती अधिकारीले भने, ’ गत वर्ष अख्तियारले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गरेको आरोपमा मुद्दा चलाएपछि अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बसेर रजगज गरेका कर्मचारीहरु आत्तिएका थिए । जसले गर्दा कानुन मै अर्थ मन्त्रालयले बजेट संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था राख्न लागिएको हो ।’

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल रुपान्तरकारी परियोजनामा अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग समन्वय गर्दै बजेट प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त भएको बताउँछन् ।

‘अर्थ मन्त्रालयले सिमेन्ट उद्योगमा प्रशारणलाइन बनाउने, एक्सेस रोड बनाउने लगायतका सहुलियत दिने कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो,’ खनालले भने, ‘उक्त नीतिले सिमेन्ट उद्योगमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन राम्रो काम गर्यो । त्यसैले रुपान्तरकारी कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्नु राम्रै हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले आफैं बजेट प्रस्ताव गर्दा मध्यकालिन खर्च समीक्षा सम्बन्धी कानुनमा भएका व्यवस्था, पूर्व बजेट छलफल, पूर्व तयारी जस्ता कानुनी व्यवस्थाको औचित्य समाप्त हुने हुँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

यस्तै अर्थ मन्त्रालयले आफू अनुकुल कार्यक्रम संशोधन गर्न सक्ने अधिकार राख्दै ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।

हाल आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीको नियम ३३ मा मात्रै कार्यक्रम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था छ । जबकी संविधानको धारा १२५ ले एक शीर्षकमा विनियोजित रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था अधिकार दिएको छ ।

‘विनियोजन ऐनमा कुनै पनि कार्यक्रम राख्नुअघि पुरा गर्नु पर्ने विभिन्न मापदण्ड छन् । त्यसरी कुनै पनि मापदण्ड पुरा नगरी कार्यक्रम संशोधनको व्यवस्था गर्दै नयाँ-नयाँ कार्यक्रम थप गर्नु बजेटरी अनुशासन विपरीतको काम हो,’ अर्थका अधिकारीले भने ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट विनियोजन गर्नुअघि कयौँ पुर्वतयारी गर्नु पर्ने उल्लेख छ । ऐनको दफा ६ मा योजना आयोगले आवधिक योजनाको आधारमा प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ३ वर्ष अवधिको मध्यकालीन खर्च संरचनाको खाका तयार गर्नु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै, प्रत्येक मन्त्रालयले आवधिक योजना र क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको आधारमा आगामी ३ आर्थिक वर्षमा हुने खर्चको प्रक्षेपणसहितको मन्त्रालयगत मध्यकालीन खर्च संरचना तयारी गरी योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने ऐनको दफा ७ मा उल्लेख छ ।

मध्यकालीन खर्च संरचनामा आगामी ३ वर्षको समष्टिगत वित्त खाका, बजेट तथा कार्यक्रमको खाका र नतीजाको खाका साथै प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रमको क्रियाकलापगत विवरण, क्रियाकलापको अनुमानित प्रतिइकाई लागत, आयोजना वा कार्यक्रम सञ्चालनमा लाग्ने अनुमानित समय तथा सोबाट प्राप्त हुन सक्ने प्रतिफल समेत खुलाई आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐनको स्पष्टीकरण खण्डमा प्रस्तावित आयोजना वा कार्यक्रम भन्नाले सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार भइसकेका वा सम्भाव्यता अध्ययन गरेर कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना वा कार्यक्रमको विवरण र त्यस्तो आयोजना वा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि तयार गरिएको लागत अनुमानको पुस्ट्याइँसहितको क्रियाकलाप सम्झनु पर्ने उल्लेख छ ।

ऐनले प्रस्टरूपमा पूर्वतयारी नभएका र मध्यकालीन खर्च संरचनामा उल्लेख नभएका योजनाहरूमा मनोमानीरूपमा बजेट विनियोजन गर्न रोक लगाए पनि अर्थ मन्त्रालयले आफैं कार्यक्रम थप गर्न सक्ने अधिकार लिँदै वित्तीय कुशासनलाई प्रश्रय दिन खोजेको छ ।

बजेट विनियोजन गर्नुअघि योजना आयोगले कार्यक्रमको क्षेत्रगत लक्ष्य तथा उपलब्धि, सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय अध्ययन, विस्तृत अध्ययन, नर्म्स, ड्रइङ तथा डिजाइन सहित आयोजना स्वीकृति सम्बन्धी कागजात, जग्गा प्राप्ति, आयोजना कार्यान्वयनको समय तालिका, खरिद गुरुयोजना, वार्षिक खरिद योजना, आयोजनाको अपेक्षित प्रतिफलका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव वा निजले तोकेको अधिकारीसँग छलफल गरी अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन दिनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

ऐन अनुसार अर्थ मन्त्रालयले विनियोजन ऐनमा कार्यक्रम राख्नुअघि योजना आयोग प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ योजनाले नगद प्रवाह योजना, राजस्वको अनुमानको आधार, राजस्व प्राप्त हुने समय, राजस्व प्रवाहमा पुग्ने योगदानका विषयमा छलफल गर्न पर्छ ।

त्यसरी छलफल सम्पन्न भएपछि नयाँ योजना तथा कार्यक्रमको लागी बजेट विनियोजन गर्दा सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी वर्ष खर्च हुन सक्ने रकमको प्राविधिक र आर्थिक पुस्ट्याइँ गर्नु पर्ने ऐनको दफा १० को उपदफा १ को खण्ड ख मा उल्लेख छ ।

यी बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थालाई तिलाञ्जलि दिँदै अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माणका क्रममा कार्यक्रम थप गर्न सक्ने अधिकार लिँदै सामान्य तयारी नभएका कार्यक्रम बजेट विनियोजन गर्ने गलत अभ्यास सुरु गर्न लागेको हो ।

संशोधित व्यवस्था पारित भए विषयगत मन्त्रालयका मन्त्रीले समेत अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका कर्मचारीको चाकडी गर्ने अवस्था निम्त्याउने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

यस्तो छ अन्य संशोधन

सङ्घीय सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन, व्यवस्थापन तथा सोसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्ने व्यवस्था प्रस्तावित ऐनमा छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत असार १७ गतेको विधेयक संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको थियो ।

गत माघमा सरकारले अध्यादेशमार्फत यो ऐन संशोधनको प्रक्रिया थालेको थियो तर तोकिएको समयभित्र अध्यादेश संसद्बाट पारित हुन सकेन ।

प्रदेश, स्थानीय तह र बजेट प्रणालीबाहिर (एक्स्ट्रा बजेटरी) को सार्वजनिक निकायले त्यस्तो तह वा निकायसँग सम्बन्धित प्रचलित कानुनको अधीनमा रही महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको स्वीकृतिबमोजिम लेखा राखिने व्यवस्था विधेयकमा थप गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वानुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गर्न लागिएको छ । विधेयकमा माघ मसान्तसम्ममा बजेट सिलिङ तयार पारिसक्नुपर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, योजना आयोगको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहने राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले तयार गरेको स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारणसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थमन्त्रीसमक्ष फागुन ७ गतेभित्रमा पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ ।

‘स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेटको सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाका, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता बमोजिमको आवश्यक रकमसमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाउनुपर्नेछ,’ विधेयकमा भनिएको छ ।

मूल ऐनको दफा ११ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिन अगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था संशोधन गर्न लागिएको छ ।

विधेयकको व्यवस्थाअनुसार तीन महिना अगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सङ्घीय संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा पेस भएपछि सङ्घीय संसद्ले सो उपर सैद्धान्तिक छलफल गरी त्यसमा कुनै विषय समावेश गर्नुपर्ने वा हटाउनुपर्ने वा सो सम्बन्धी कुनै सुझाव वा निर्देशन दिन आवश्यक देखेमा चैत महिनाको १५ गतेभित्र त्यस्तो सुझाव तथा निर्देशन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ ।

त्यसैगरी, मूल ऐनको दफा २१ मा पनि संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । विभिन्न निकाय तथा अन्तर्गतका कार्यालयमा विभाजन गर्नुपर्ने गरी विनियोजन भएको रकम लेखा उत्तरदायी अधिकृतले आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकसम्ममा विभाजन नगरेमा अर्थ मन्त्रालयले त्यस्तो रकम रोक्का राख्न सक्ने व्यवस्था थियो । त्यसलाई ‘पहिलो चौमासिकसम्म’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘असोज मसान्तसम्म’ भन्ने शब्द राखिएको छ । अर्थात् विभाजन गर्नुपर्नेगरी विनियोजन भएको रकम पहिलो त्रैमासभित्र हुन नसकेमा अर्थ मन्त्रालयले रोक्का राख्न सक्नेछ ।

विधेयकमार्फत बजेट समर्पण (सरेन्डर) सम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न लागिएको छ । हालको व्यवस्थाअनुसार विनियोजन ऐनमा समावेश भएको कुनै रकम र सो रकमबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रम आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिकसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने भएमा लेखा उत्तरदायी अधिकृतले त्यस्तो रकम चैत १४ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा समर्पण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

त्यसलाई संशोधन गरी माघ १५ गतेसम्म खर्च नभएको वा बाँकी अवधिमा खर्च हुन नसक्ने देखिएमा फागुन १५ गतेभित्र बजेट समर्पण गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था विधेयमा राखिएको छ ।