तत्काल कुनै पनि उद्योगमा बिजुलीको लाइन जोडिँदैनः कुलमान
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले तत्काल कुनै पनि उद्योगमा बिजुलीको लाइन नजोडिने बताएका छन् । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइन सम्बन्धी विवादमा प्राधिकरणले बक्यौता नतिरेको भन्दै ६ उद्योगको बिजुलीको लाइन काटेको थियो ।
प्राधिकरणले फर्जी बिल काटेको भन्दै उद्योगीहरुले तिर्न अस्वीकार गरिरहेका छन् । गत शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मौखिक र आइतबार विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि सोमबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो ।
प्राधिकरणका अध्यक्षसमेत रहेका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काको अध्यक्षतामा बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकमा लाइन कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा छलफल भयो । तर, बिजुलीको लाइन जोड्ने कुनै पनि निर्णय नभएको प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बताए ।
‘बिजुलीको लाइन काटिएको र कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सञ्चालक समितिको बैठकमा छलफल भएको हो,’ घिसिङले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘लाइन जोड्ने निर्णय भएको छैन । र तत्काल कुनै पनि उद्योगमा लाइन जोडिँदैन ।’
प्रधानमन्त्री ओलीको मौखिक र विद्युत नियमन आयोगको लिखित निर्देशनपछि चरम दबाबमा रहेको प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले सोमबारको बैठकले पनि लाइन जोड्ने औपचारिक निर्णय भने गरेको छैन ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यू र आयोगको निर्देशनपछि लाइन जोड्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यस विषयमा सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले लाइन जोड्नु पर्ने मत राख्नुभयो,’ प्राधिकरणका सञ्चालक समितिका एक सदस्यले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘कुलमानजीले प्रेजेन्टेशन दिनुभयो । कानूनी सल्लाहकारहरुसाथ बृहत् छलफल गरी आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रीको पुनः निर्देशन लिने र सोही अनुसार सञ्चालक समितिले निर्णय गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।’
प्राधिकरणका अर्का सञ्चालकका अनुसार भरे वा भोलि फेरि बैठक बसेर लाइन जोड्ने विषयमा निर्णय गर्ने तयारी छ । ती सञ्चालकका अनुसार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सोमाबारको क्याविनेटबाट ठोस निर्णय चाहेको जस्तो देखियो ।
‘कुलमानजी आजै लाइन जोड्न नतातेको देख्दा मन्त्रिपरिषदबाट केही लिखित निर्णय आउँछ कि भनेर आशा गरेर बसेको जस्तो देखिन्छ,’ ती सञ्चालकले भने ।
सोमबार साँझ मन्त्रिपरिषदको बैठक बस्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसअघि नै लाइन जोड्न निर्देशन दिइसकेका छन् भने आइतबारको संसदमा पनि उनले प्रमाणका आधारमा विल काट्नुपर्ने बताएका थिए ।
लाइन काटेपछि उद्योगीहरु तीब्र राजनीतिक लबिइङमा छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुक्रबार दिउँसो साढे ३ बजे सबै पक्षलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । सबैको ब्रिफिङ लिएपछि यस विषयमा सरकारले आगामी दिनमा ठोस निर्णय गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै लाइन काटिएका उद्योगमा शुक्रबार नै बिजुली जोड्न निर्देशन दिएका हुन्।
‘एकातिर बिजुली बढी भएको छ, अर्कातिर लाइन काटेका कारण उद्योगहरु बन्द छन्, यस्तो गर्न मिल्दैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने,( ‘लाइन काटिएका उद्योगमा आजै बिजुली जोड्नुहोस् ।’
प्रधानमन्त्रीले यसो भनिरहँदा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले बिजुली जोड्नका लागि सञ्चालक समितिको निर्णय आवश्यक रहेको भन्दै आइतबार मात्रै सञ्चालक समितिको बैठक गरेर निर्णय गरेपछि मात्रै बिजुली जोडिने जवाफ दिएका थिए।
कुलमानको यस्तो जवाफ भुईंमा झर्न नपाउँदै प्रधानमन्त्रीले भने-‘प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष ऊर्जामन्त्रीजी यहीँ हुनुहुन्छ, बोर्ड सदस्य सचिवजी यहीँ हुनुहुन्छ, प्रवन्ध निर्देशक यहीँ हुनुहुन्छ । बाँकी सञ्चालकलाई आफैं बोलाउनुहोस् र आजै निर्णय गरेर बिजुली जोड्नुहोस् । सञ्चालक समितिको बैठक हुन सकेन भनेपनि बिजुली आजै जोड्नुहोस् र पछि बैठक बसेर निर्णय गर्नुहोस् ।’
शुक्रबार नै सञ्चालक समितिको बैठक बसेपनि लिखित निर्देशन नआएको भन्दै लाइन जोड्ने निर्णय भएन । आइतबार पुनस्बैठक बस्ने तयारी थियो तर प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिएका कारण ऊर्जा मन्त्री व्यस्त भए । सोही कारण सोमबार बैठक बसेको हो ।
प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले ६ वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।
प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची,जगदम्बा सिन्थेटिक, हुलास स्टील र जगदम्बा स्टील लाइन काटिदिएको छ ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत माग्दै ओली कुलमान विरुद्ध आक्रमक बनेका थिए । उनले संसदबाटै डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको प्रमाण मागेका थिए । उनले लाल आयोगको प्रतिवेदन थप अध्ययन गरेर निर्णय गर्ने बताएका छन् ।
घिसिङ लाल आयोगको प्रतिवेदन एकतर्फी भएको भन्दै कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा छन् । ओली कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छन् । लाल आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा आफूले राजीनामा दिने भन्दै निकटस्थहरुसँग बताउँदै आएका छन् । तर उद्योगीहरुले मागेको बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण भने कुलमानले दिन सकेका छैनन् ।
दिनेश खड्का
