संसदबाटै कुलमानलाई प्रधानमन्त्रीको प्रश्नः बिजुलीको बिल काटेपछि प्रमाण दिनु पर्दैन ? कानुनी राज्यमा यस्तो हुन्छ ?
मैले कुलमानलाई बजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिएर उद्योगीसँग बक्यौता असुल्न निर्देशन दिए, उहाँसँग जवाफ छैन।
माननीयज्यूहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विषयमा चिन्ता गर्नु भयो । पैसा उठाउन दिएन भनियो, पहिले सबै कुरा बुझ्नुस् ।
यो आजको कुरा होइन, ९ वर्षअघि कुरा हो । ९ वर्षदेखिको विद्युत् महसुल लिनुपर्छ र तिर्न पर्दैन भन्ने विवाद हो । यो पहिलो पल्ट विद्युतको लाइन काटिएको पनि होइन । यसभन्दा अघि पनि काटिएको थियो । के के मिलाइए, फेरी विद्युतको लाइन दिइए । फेरी लाइन काटिन्छ के के दिइन्छ, फेरी मिलाइन्छ । यसरी भएन ।
अहिले सबै उद्योगको लाइन काटिएको हो ? होइन, ६ वटा उद्योगको लाइन काटिएको हो । उद्यमीहरुले तिर्दिन भनेको छैन । जति प्रयोग गरेको त्यतिको तिर्छु भनेका छन् । प्रयोग गरेको बिल त सरकारले दिनुपर्छ । यति प्रयोग गरेको हो भनेर दिनुपर्छ । तिमी धनी छौ भनेर तिमीसँग यति असुल गर्न मन छ भनेर हुन्छ र ?
ट्रंकलाइन, डेडिकेटेडलाइन जोड्ने भनेको तारमात्रै जोड्ने होइन, बिजुलीको सप्लाइ हुनुपर्छ । सम्झौतामा २४ घण्टा बिजुली सप्लाइ गर्ने भन्ने छ । लोडसेडिङ लगाइ दिएको छ । केहि घण्टा पाएको छ, केहि घण्टा पाएको छैन । विवाद बसेर प्रमाणका आधारमा सल्ट्याउनुपर्छ कि उद्योग बन्द गराइदिने ?
मैले के भनेको हुँ, के आदेश गरेको हुँ भने उद्योग बन्द गराएर मजदुरहरुको बर्बादी, उद्योगहरु चलेन, मेसिनहरु रोकिए, बजारमा सप्लाइ रोकियो ।
बाहिर पठाउने सामान रोकियो । बाहिर पठाउने सामानको त्यहाँ सोरुमा खाली राखेर बस्दैन । हामीले सामान नपठाएपछि उसले अन्तै बाट सामान ल्याउँछ । हामीले बिक्रेता पाउदैनौं । हाम्रो सामान बिक्री हुँदैन । उद्योगलाई दिइरहेको विद्युत दिनुपर्छ। फेरी काट्यो, फेरी खोल्यो ।
मैले प्राधिकरणका एमडीलाई बोलाएँ । ऊर्जा सचिवजी, ऊर्जा मन्त्रीजी मुख्य सचिव, उद्यमीसँग राखेर छलफल गरेँ । उद्यमीहरुले तपाईंले भनेको विद्युत हामीले उपभोग गरेको छैन भन्दा उहाँ (कुलमान)सँग जवाफ छैन । यो सहमति भएको हो नि भन्दा त्यसको जवाफ छैन ।
मैले हिसाब बाँधीसके महालेखालाई, संसदीय समितिलाई यति आम्दानी भयो भनेर पठाइसकेकाले कहाँ हिसाब फेरबदल गर्न मिल्छ । गलत हिसाब गरेर महालेखा र संसदीय समितिलाई पठाएर तिर्न नपर्ने महसुल लिन मिल्दैन भन्ने उद्यमीहरुको भनाइ छ । प्राधिकरणका अगाडी, एमडीका अगाडी उद्यमीहरुले भनेको विषय हो यो- प्रयोग गरेको महसुल तिर्छौं, नगरेको महसुल तिर्दैनौं ।
असुल उपर नगर्नुस भनेको छैन । छानविन गरेर असुल उपर गर्ने भनेको हो ।
छानविन गर्न पर्ने देखियो । उद्यमी र प्राधिकरणका बीचमा विवाद देखिएकाले छानविन गर्न पर्ने भयो । उद्योग बन्द गरेर पैसा आउँदैन । उनीहरुले तिर्छन् पैसा । उद्योगहरुलाई चल्न दिनुपर्छ । तिर्नुपर्ने जति असुल गरौं । कानुनी राज भनेको त्यहि हो ।
कानुनी राजमा तिमीसँग पैसा छ, भनेर जति पनि असुल्न पाइँदैन । लिन पर्ने जति लिन पाइन्छ । सरकारले लिन पर्ने पैसा लिन्छ। तिराउन पर्ने पैसा तिराउँछ । बोर्ड निर्णय गरेर काटेको हो, त्यसैलाई जानकारी गराएर जोड्छौं भन्नु भयो । बोर्डलाइ सोध्दा उहाँहरु न बोर्डमा ल्याउनु भयो न हामीलाई जानकारी दिनुभयो भन्नुहुन्छ । तपाईंले काट्या तपाईं खोल्नुस उहाँहरुले भन्नु भयो । बोर्डमा उहाँ बोल्न सक्नु भएन ।
पैसा असुल गर्न पर्छ तर उद्योग बन्द गर्नु हुँदैन । आजको विवाद होइन ९ वर्षअघिको हो । विवादका बीचमा उद्योग बन्द गर्ने उपभोक्ता र सप्लार्यरको व्यवहार भएन ।
संवादबाट यस्ता कुराको समाधान गर्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुले उद्योगीहरुको पैसा उठाउन पर्दैन भनेर भन्यो भन्ने अफवाह नफैलाए हुन्छ । त्यो भनेको छैन । प्रयोग गरेको उहाँहरुबाट असुल गर्नुपर्छ । प्रयोग नगरेको असुल गर्न मिल्दैन ।
यहाँ बिजुली खेर गइरहेको छ । टर्बाइन बन्द गर्नु परेको छ । थोरै भारत जान्छ । बंगलादेश जाने भनेको ४० मेगावाट गएको छैन। बर्खामा सबै विद्युतगृह चालु छ । प्रशस्त उत्पादन छ । बिजुली खेर गएको छ । उद्योगको लाइन काटेको छ । यस्तै विषयहरुलाई धेरै बोकेर हिँड्नु वाञ्छनिय हुँदैन । कानुनी राज्यमा कानून अनुसार हुनुपर्छ । कानुनभन्दा माथि कोही पनि हुँदैन । (प्रधानमन्त्री ओलीले संसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा व्यक्त गरेको बिचार)
क्लिकमान्डु
