डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: चाहेर पनि ब्याक हुन नसक्ने निष्कर्षमा प्राधिकरण, के दिँदैछ उपाय ?

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवादमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्व चाहेर पनि ब्याक हट्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

बुधबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी र प्राधिकरणलाइ एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका थिए । उनले बिहीबार हुने दोस्रो छलफलभन्दा पहिलो कसरी जाने भनेर समाधान निकाल्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो हिसाबले तयारी गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेका छन् ।

दुबै पक्षले आ-आफ्नो हिसाबले छलफल गरेपछि कोर टिममा बसेर निकास निकाल्ने योजनामा मन्त्री खड्का छन् ।प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र केहि उद्योगीसँग बसेर निकास निकाल्ने तयारी मन्त्री खड्काको छ । बिहीबार मन्त्रालयमा कोर टिममा छलफल गर्ने तयारी छ ।

उद्योगीका केहि प्रतिनिधि र कुलमान घिसिङसँग संयुक्तरुपमा बसेर मन्त्री खड्काले निकास निकाल्न लागेका हुन् । बिहीबार छलफलमा बस्नुअघि दुबै पक्षले आ-आफ्ना हिसाबले तयारी गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले बिल फिर्ता गर्न नसक्ने भन्दै पैसा उठाउनुको विकल्प नरहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

‘हामीलाई सबै निकायले उठाउन भनेको छ । हामीले काटेको बिल ठीक छ भनेर मन्त्रिपरिषद्, लेखा समिति सबैले भनेका छन् । हामी उठाउने पक्षमा छौं,’ प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘चाहेर पनि पछि हट्न सक्दैनौं । हामीलाई निर्देशन दिन सक्ने निकायले कानुनसम्मत हुने गरी भन्यो भने त्यो कार्यान्वयन गर्न तयार छौं । हाम्रो बटमलाइन भनेको कुनै पनि हालतमा पछि हट्न सक्दैनाैं भन्नेमै हो, वार्ताका क्रममा केही नयाँ विकल्पमाथि पनि छलफल हुनसक्छ ।’

उनले उद्योगीहरुलाई किस्ताबन्दी सुविधा दिन सक्ने बताए । यसअघि नै प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले २८ महिनाको किस्ताबन्दीको सुविधान दिने निर्णय गरेको छ । तर, कुलमानसँग यस्तो किस्ताबन्दी सुविधा उद्योगीले चाहे जति बढाउन सक्ने, नयाँ विल जारी गरेको हुनाले उक्त विलमा प्रिमियम नजोड्ने र ट्रंक लाइनका उपभोक्ताको छ महिनाको प्रमियमको विल फिर्ता लिनसक्ने अर्को विकल्प छ ।

ती उच्च अधिकारीले यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखसम्मको महसुल उठाउन निर्देशन दिएका थिए ।

‘यो पटक हामीले अर्थमन्त्रीज्यूले राख्नु भएको धारणा सञ्चारमाध्यमबाट सुन्यौं । प्रधानमन्त्रीज्यू, आफैं लागिपर्नु भएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘ऊर्जा मन्त्रीज्यू, हाम्रो सञ्चालक समिति हो । सरकारले दिएको निर्देशन कानुनसम्मत भए पालना गर्ने हो ।’

उनले ५३ लाख ग्राहकहरुलाई मासिक रुपमा बिलिङ गरिरहेकाले उद्योगीहरुलाई दैनिक बिलिङ गर्न नसकिने बताए । उनका अनुसार सम्भवत केहि दिनमै यो विवादमा समाधानका लागि सरकारको निर्देशन आउनेछ ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय अघिल्लो सोमबार नै सकिएको छ ।

बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले गत बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले गत साताको मंगलबारयता ६वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।  बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लाइन जोड्ने विषयमा भने दुवै पक्ष मौन थियो । सरकारले लिखित निर्देशन नदिएसम्म लाइन नजोड्ने पक्षमा प्राधिकरण छ ।

न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले फर्जी विलको असूली गर्न तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।