डेडिकेटेड ट्रंकलाइन विवाद: मन्त्रीले कोर टिममा छलफल गरेर समाधान निकाल्ने

काठमाडौं । डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन विवाद चरम उत्कर्षमा पुगेका बेला नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री दीपक खड्काले उद्योगी र नेपाल विद्युत प्राधिकरण नेतृत्वलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेका छन् ।

छलफलमा उद्योगी र प्राधिकरणले आ-आफ्नो दलील पेस गरेका थिए । उद्योगीहरुले महसुल तिर्ने आधार नभएको बताएका थिए । उनीहरुले टाइम्स अफ डे (टीओडी) मिटरको प्रमाण नदेखाई बक्यौता तिर्न नसकिने बताएका छन् । टीओडी मिटरको रेकर्ड देखाए सबै बक्यौता तिर्न तयार रहेको उनीहरुको भनाइ छ ।

छलफलमा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले मन्त्रिपरिषदले उठाउन दिएको निर्देशन पालना गरेका बताए। उनले लेखा समिति, अख्तियार, मन्त्रिपरिषद सबैले उठाउन दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गरेको बताए ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका सहसचिव नवीन सिहंका अनुसार सौहार्दपूर्ण रुपमा दुई पक्षबीच छलफल भएको थियो। यो विवादका विषयमा दुवै पक्ष यसरी एउटै टेबलमा बसेर छलफल गरेका थिएनन् । ‘यसअघि उद्योगीहरु आउथे, गुनासो गरेर जान्थे, प्राधिकरणले आफ्नो कुरा राख्थ्यो,’ उनले भने, ‘मन्त्रीज्यूले एकै ठाउँमा राखेर छलफल गर्नु भएको छ । अब निकास निस्कन्छ ।’

मन्त्री खड्काले कानुनी र व्यवहारिक दुवै पाटोलाई हेरेर समाधान निकाल्ने प्रयत्न गरेको उनले बताए । यो समस्यालाई लम्ब्याउनुभन्दा दुवै पक्षसँग छिट्टै बसेर निकास निकाल्ने निर्णय भएको छ । ‘फेरि छलफल गर्ने निर्णय भएको छ । पशुपति मुरारकाजीले यस्तो छलफल नभएको बताउनुभयो । छलफलपछि उद्योगी साथीहरु पनि खुसी नै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘भोलि फेरि छलफल हुन्छ । मन्त्रीज्यूको समय मिलेन भने पर्सि पनि हुन सक्छ ।’

छलफलभन्दा पहिलो कसरी जाने भनेर समाधान निकाल्ने विषयमा दुवै पक्षलाई आ-आफ्नो हिसाबले तयारी गर्न मन्त्रीले आग्रह गरेका छन् । दुवै पक्षले आ-आफ्नो हिसाबले छलफल गरेपछि कोर टिममा बसेर निकास निकाल्ने योजनामा मन्त्री खड्का छन् । प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङ र केहि उद्योगीसँग बसेर निकास निकाल्ने तयारी मन्त्री खड्काको छ ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक मनोज सिलवालले पत्रपत्रिकामा आएका सूचना र समाचारका विषयमा उद्योगीहरुले चासो राखेको बताए । त्यसमा प्राधिकरण प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले जवाफ दिएका थिए । दुवै पक्ष लचिलो बने दीर्घकालीन समाधान हुने ऊर्जा मन्त्रालयको बुझाइ छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले उद्योगीहरुले बक्यौता नतिरे समस्या समाधान नहुने बताए ।

प्राधिकरणले २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाखको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न उद्योगीहरुलाई पत्र पठाएको थियो । असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको हो । प्राधिकरणले दिएको समय अघिल्लो सोमबार नै सकिएको छ ।

बक्यौता तिर्न नआएपछि प्राधिकरणले अघिल्लो मंगलबारदेखि लाइन काट्न थालेको छ । प्राधिकरणले रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, घोराही सिमेन्ट र अर्घाखाँची सिमेन्टको लाइन काटेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार घोराहीको ४० करोड ६८ लाख रुपैयाँ, रिलायन्स ६० करोड २९ लाख रुपैयाँ र अर्घाखाँचीको ३५ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो रकममा थप २५ प्रतिशत जरिवानसहितको बिल प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको थियो । त्यस्तै प्राधिकरणले जगदम्बा सिन्थेटिक र हुलास स्टीलको लाइन काटिदिएको थियो । प्राधिकरणकाअनुसार जगदम्बा सिन्थेटिक्सको १६ करोड ४ लाख रुपैयाँ र हुलास स्टीलको ११ करोड २९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ ।

प्राधिकरणले गत बिहीबार राति जगदम्बा स्टीलको विद्युतको लाइन काटेको छ । यो कम्पनीको १ अर्ब २८ करोड १४ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ । यो बक्यौता रहेका ५६ उद्योगमध्येको सबैभन्दा धेरे हो । प्राधिकरणले गत साताको मंगलबारयता ६वटा उद्योगको लाइन काटेको छ ।  बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा लाइन जोड्ने विषयमा भने दुवै पक्ष मौन थियो ।

न्यायिक आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन नगरेर विद्युत प्राधिकरणले तर्साउने र धम्काउने काम गरेको भन्दै उद्योगीले आपत्ति जनाएका छन् ।

उनीहरुले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन विवादबारे अध्ययन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरषद्ले निर्देशन दिएको भए पनि प्राधिकरणले त्यसको कार्यान्वयनको सट्टा उद्योगीलाई धम्क्याउने काम गरेको भन्दै उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् ।