यस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति, सिबिफिनका २९ सुझाव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएको छ ।

सिबिफिनले राष्ट्र बैंकलाई २९ बुँदे सुझाव दिएको हो । बैंकहरुले गर्ने अन्तर बैंक लगानी, सरकारी सुरक्षणपत्र लगायतका अन्य न्युन प्रतिफल आर्जन गर्ने लगानीहरुमा बैंकले प्राप्त गर्ने व्याज आम्दानी रकम तथा बैंकले ऋणपत्र, अन्तर बैंक सापटी, बाह्य व्यवसायिक सापटी लगायतको उपकरणहरुमा बैंकले प्रदान गर्दै आएको व्याज खर्च रकमहरुलाई समेत समावेश गरी हालको ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने विधिमा परीवर्तत गरी इन्टरेस्ट सेन्सिटिभ एसेन्स तथा इन्टरेस्ट सेन्सिटिभलाई समावेश गरी ब्याजदर अन्तर गणना गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।

६ महिनादेखि १ वर्षसम्म र १ वर्ष वा सोभन्दा माथिका मुद्दति खातामा दिइने व्याजदर फरक–फरक ब्याजदर ब्याजदर हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिनु पर्ने र व्यक्तिगतको हकमा ६ महिना र संस्थागतको हकमा १ वर्ष भन्दा कम अबधिको लागि मुद्दति खोल्न नपाउनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

छोटो अवधिको मुद्दति निक्षेप गर्न पाउने व्यवस्थाले बचत निक्षेप समेत मुद्दतिमा रुपान्तरण हुँदै गएको र यसले दीर्घकालिन कर्जा विस्तारमा समेत प्रत्यक्ष असर गरिरहेको हुनाले यस्तो व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

बैकिङ सेवा उपलब्ध गराउँदा लाग्ने सेवा शुल्क तोक्ने र लिन पाउने अधिकार निश्चित मापदण्डका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नै प्रदान गरिनुपर्ने र निश्चित अवधिका लागि स्प्रेड दरमा लचकता अनपनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । विविध कारणहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको वास्तविक मुनाफा घटेको र केही समय यता ऋणात्मक हुँदै जाँदा आम लगानीकर्तामा देखिएको नैराश्यता र बैंकिङ क्षेत्रबाट हुँदै गएको पलायनलाई मध्यनजर गर्दै निश्चित मापदण्डको आधारमा सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिनु पर्ने माग रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कारोबार सञ्चालन गरेको दश वर्ष पुगेपछि पूँजीबजार, बैंकिङलगायतसमग्र वित्तीय क्षेत्रमा पर्ने प्रभाव समेतलाई पुर्नविचार गरी राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर क्रमशः साधारण सेयरमा परिणत गर्न सक्ने व्यवस्था लागू गरिने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । संचालनमा आएको १० वर्षपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले स्थायित्व प्राप्त गरिसक्ने हुँदा संस्थापक सेयर साधारण सेयरमा रुपान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था युक्तिसंगत हुनुका साथै अन्य देशहरुमा संस्थापक सेयर र साधारण सेयरको मूल्य समेत समान भएको सन्दर्भमा नेपालमा समेत सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा लैजानु सान्दर्भिक हुने भएकाले र यस्तो व्यवस्थाले पूँजी निर्माण र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न समेत ठूलो मद्दत पुग्ने भएकोले यो व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

सिबिफिनले १ करोड सम्मको (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ३ करोड रुपैयाँसम्म) चालू पुँजी कर्जा उपयोग गर्ने कर्जाको हकमा यो मार्गदर्शनबमोजिमको व्यवस्था अनिवार्य हुनेछैन भन्ने व्यवस्थालाई कुल ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम कर्जाको हकमा अनिवार्य नगरिने व्यवस्था कायम गरिनु पर्ने माग रहेको छ ।

साना तथा मझौला कर्जा तर्फको २ करोडको सम्मको सिमालाई पुनरावलोकन गरी ५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याउनु पर्ने माग रहेको छ ।

वर्तमान अवस्थामा साना एवम् मझौला उद्यमका लागि १ करोडको कर्जा अत्यन्त न्यून भएकाले हालको अर्थतन्त्रको शिथिलतालाई केही हदसम्म भएपनि चलायमान बनाउनको लागि कर्जा विस्तार हुन अत्यन्त जरुरी रहेको र अर्थतन्त्रमा देखिएको मुद्रास्फिती उद्योगको अहिलको आकारको अवस्थालाई मध्यनजर गरी हाल कायम रहेको सीमालाई वृद्धि गर्न आवश्यक देखिएकोले यस्तै व्यवस्था गर्न सिबिफिनले माग गरेको छ ।

आधार दर गणना गर्दा संचालन खर्चको शत प्रतिशत लेखाङ्कन, ०.७५ प्रतिशत सम्पत्तिमा प्रतिफलको व्यवस्था, ऋणपत्र निष्काशनमा लागेको खर्च, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा निक्षेप सुरक्षण वापत भएको प्रिमियम खर्च पनि समावेश गरिनु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको निक्षेप लिदा खराब कर्जा ५ प्रतिशत ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरिएको छ । खराब कर्जामा अनपेक्षितरुपमा वृद्धि भइरहेको वर्तमान अवस्थामा यस्तो व्यवस्था कायम गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई सहज हुने सिबिफिनको सुझाव रहेको छ ।

सिबिफिनले सुझावमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण असुली ऐन, २०५८ दफा २ (छ) “ऋणी” भन्नाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने व्यक्ति, फमर्, कम्पनी तथा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको संगठित संस्था सम्झिनु पर्ने र सो शब्दले जमानत दिने व्यक्ति समेतलाई जनाउने छ भन्ने व्यवस्था हटाउन माग गरेको छ ।

जमानतकर्तालाई कालोसूचीमा समाबेश गर्ने सम्बन्धमा कायम गरिएको प्राबधान ऐन नियम संग बाझिएको हुदाँ हटाउनु पर्ने देखिएको जनाको छ । मुलुकी देवानी संहिता दफा ५६४ उपदफा (१) क ले जमानत दिने ब्यक्तिको दयित्चमा दायित्व पुरा गर्ने पर्ने व्यक्तिले त्यस्तो दायित्व पुरा गर्न नसकेको बखतदेखि नै जमानत दिने व्यक्तिको दायित्व श्रृजना हुने उल्लेख भएको स्मरण गराएको छ ।

यस्तै इजाजतपत्रप्राप्त “क”, “ख” र “ग” वर्गका बंैक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो कुल कर्जा सापट (बिल्स खरिद तथा डिस्काउण्टसमेत) को न्यूनतम ५.० प्रतिशत, विपन्न वर्गमा कर्जा प्रवाह गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई २.५ प्रतिशतमा कायम गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

हाल एफपीओ एवं बार्गेन पर्चेज गेनबाट आर्जित वापतको करलाई जगेडा कोषमा समायोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धमा पन सुझाव दिएको छ । बाफिया, ०७३ को दफा ४४ (१) मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले एक साधारण जगेडा कोष कायम गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो जगेडा कोषमा चुक्ता पूँजीको दोब्बर नभएसम्म प्रत्येका आर्थिक वर्षको खुद मुनफाबाट कम्तीमा बीस प्रतिशत र त्यस पछिका आर्थिक वर्षमा कम्तीमा दश प्रतिशत रकम थप्दै जानु पर्नेछ ।

उपदफा (१) बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साधारण जगेडा कोषमा जम्मा भएको रकम राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृति नलिई अन्य शीर्षकमा रकमान्तर गर्न वा खर्च गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सिबिफिनले पूँजीकोषको भित्रको रकममा लागेको कर सोही कोषमा कायम सेयर प्रिमियम खाता तथा पूँजी समायोजन कोषमा रकम बाँकी भए त्यसैबाट खर्च लेखाङ्कन गर्ने र नभएमा जति रकम अपुग भएको हो सोही बराबरको रकम साधारण जगेडा कोषमा खर्च लेखी लेखाङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । साधारण जगेडा कोषमा भएको रकमको खर्चको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट स्वीकृत लिई खर्चको लेखाङ्कन गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट तिरेको एफपीओ एवं बाग्रेन पर्चेज गेनको कर रकमलाई साधारण जगेडा कोषबाट खर्च लेख्न सोही ऐनको दफा ४४ (२) को व्यवस्था बमोजिम स्वकृति प्रदान गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ ।

कुनै पनि कर्जा निष्क्रिय वर्गमा (पुनर्संरचना र पुनर्तालिकिकरण बाहेक) वर्गीकरण भएमा कर्जाको भाखा नाघेको बक्यौता रकम भुक्तानी गरी कर्जाको किस्ता वा ब्याज नियमित भएको अवस्थामा मात्र असल वर्गमा स्तरोन्नति गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ सुझाव रहेको छ ।

निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएका कर्जा सोहि वर्गभित्र स्तरोन्नति हुनका लागि आवश्यक प्रावधान पुरा गरेको मितिबाट मात्र स्तरोन्नति गरी सोहि बमोजिम कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यो व्यवस्थाले कर्जाको वर्गीकरणमा सुधार आएता पनि कर्जाको वर्गीकरण स्तर घटेको नदेखिने, वास्तविकरुपमा निष्क्रिय कर्जाको यथार्थ विवरण पनि चित्रण नगर्ने र ऋणीहरुलाई थप वित्तीय कारोबार गर्नको लागि पनि समस्या उत्पन्न हुने, निष्क्रिय कर्जाको यथार्थपरक रिर्पोटिङ नहुने र कर्जाको अवास्तविक अबस्था चित्रण हुने हुनाले यस्तो व्यवस्था गर्न सझुाव दिएको जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिस्थितिवश समस्यामा परेका क्रणीहरुको हकमा (क) कृषि र वन, (ख) माछापालन, (ग) खानी, (घ) कृषि, वन र पेयपदार्थ उत्पादन (सूर्ती प्रशोधन र मदिराजन्य बाहेक), (ङ) गैरखाद्य वस्तु उत्पादन, (च) धातुका उत्पादनहरु, मेसिनरी तथा इलेक्ट्रोनिक औजार तथा जडान, (छ) यातायात, भण्डार र संचार, (ज) थोक तथा खुद्रा बिक्री, (फ) पर्यटन, (न) शिक्षा एव स्वास्थ्य, (ट) निर्माण (सिमेन्ट, डण्डी, इँटा/ ब्लक, पाईप्स् एण्ड फिटिङ्गस् लगायतका उद्योगमा प्रवाहित कर्जा समेत) क्षेत्रसँग सम्बन्धित कर्जा र अन्य सबै क्षेत्रमा प्रवाह भएका ५ करोडसम्मका कर्जालाई क्रणीको अनुरोधमा उद्योग/व्यवसायको नगदप्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यको आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत रकम असुल उपर गरी देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही कर्जाको पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तो पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना २०८१ असार मसान्तभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । २०८० असार मसान्तमा सक्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको कर्जालाई पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गर्न सकिनेछ ।

उपर्युक्त बमोजिम पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएका कर्जाहरुमा १.२०% प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ । यसरी पुनरतालिकीकरण र/वा पुनरसंरचना गरिएको कर्जाहरुलाई असल वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।

कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनसंरचना गर्र्दाे बुझाउनु पर्ने ब्याजको कम्तिमा ५ प्रतिशत ब्याज असुल उपर गर्नु पर्ने व्यवस्थाले ऋणी हरुलाई हाल देखिएको परिस्थिति मा राहत प्रदान गर्ने, पुनर्तालिकीकरण वा पुनसंरचना गरिएको कर्जालाई असल कर्जा को रुपमा बर्गिकरण गर्नाले बित्तिय संस्था को कर्जा असुली कार्यविधि अनुरुप कर्जा असुली प्रक्रिया लाई समेत अस्थाई रुपमा स्थगित गरि ऋणी लाई कर्जा भुक्तानी गर्न थप समय प्रदान गर्न सकिने र असल कर्जा मा बर्गिकरण गरे पश्चात उक्त ऋण को नोक्सानी व्यवस्था १।२० प्रतिशत नै राख्न उपयुक्त हुने सुझाव रहेको छ ।

तोकिएका पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले लगानी गरी संचालन गरेको निजी विद्यालय, स्वास्थ संस्था, सार्वजनिक यातायात, ढुवानी संयन्त्र, खानेपानी वितरण लगायतका पूर्वाधारहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने कर्जा प्रवाहलाई सहज र आकर्षित गर्न त्यस्ता क्षेत्रमा साथै पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा बसोवास गरि उत्पादन, प्रशोधनमुखी उद्यम संचालन गरिरहेका व्यक्ति/व्यवसायलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा कर्जाको जोखिम भार तथा आवश्यक कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कम गरि यस क्षेत्रमा नयां कर्जा लगानीका लागि प्रोत्साहन हुने नीति अवलम्वन गरिनुपर्ने सुझाव रहेको छ ।

बैकिङ क्षेत्रमा हुने धोकाधडीलगायतका अवाञ्छिट गतिविधिहरुको निराकरणका लागि केन्द्रीय बैंकले सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा धोकाधडी गर्ने व्यक्ति/संस्थाले गरेका प्रयोग र सतर्कताका विषयमा त्रैयमासिक रुपमा बैंकिङ रिपोर्ट तथा बुकलेट तयार गरि जारी गर्ने र पब्लिक अवेयरनेश वृद्धिका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने सुझाव रहेको छ ।