दफा ५७ मा राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधन प्रतिनिधि सभाबाट स्वीकार, कर छलीको योजना बनाउने बाटो रोकियो

काठमाडौं । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आयकर ऐनको दफा ५७ मा थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाले थपेको संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले स्वीकार गरेसँगै पुँजी वृद्धि गरेर स्वामित्व परिवर्तन गर्ने तथा पुँजीगत लाभ कर छली गर्न सक्ने योजना रोकिएको छ ।

सोमबार राष्ट्रिय सभाले ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दफा ५७ को छुट स्टार्टअफ, भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीले मात्रै पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त संशोधनलाई प्रतिनिधि सभाले हुबहु स्वीकार गरेकाले सरकारबाट पाएको लाइसेन्सका कारण मूल्यांकन बढेका कम्पनीले पुँजी बढाएर स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने बाटो बन्द भएको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मार्फत निवर्तमान अर्थमन्त्री पुनले थप्न खोजेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राष्ट्रिय सभाले संशोधन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभामा एमालेका तर्फमा सांसद रहेकी भगवती न्यौपानेले आयकर ऐनको दफा ५७ को उपदफा १ मा थप्न खोजिएको प्रतिबन्धात्मक हटाउन संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी थिएन् ।

सोमवार राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउँदै राष्ट्रिय सभा सदस्य न्यौपानेलाई संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा माओवादीका सांसदले समेत अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्ताव गरेको संशोधनमा सहमति जनाएका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले आर्थिक विधेयकको दफा ३६ को उपदफा ६ मा रहेको प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थामा स्टार्टअफ, भेन्जर क्यापिटल र प्राइभेट इक्युटीको हकमा मात्रै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएमा आयकर ऐनको दफा ५७ को व्यवस्था लागु नहुने व्यवस्था गरिएको बताएका थियो।

उक्त संशोधनलाई सोमबार सबेको प्रतिनिधि सभाको बैठकले स्वीकार गर्ने निर्णय गरेसँगै ठूला कम्पनीले पुँजी वृद्धि गर्दै स्वामित्व परिवर्तन गर्न सक्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।

गत असार १६ गते नै प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको आर्थिक विधयेक सोमबार राष्ट्रिय सभाले गरेको संशोधनसहित पुन पारित भएको छ ।

आर्थिक विधेयकको दफा ३६ (६) मार्फत् आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ मा पुनले गरेको ‘तर साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ भन्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थालाई ‘तर स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको हकमा साबिकका सेयरवाला तथा साझेदारको सेयर संख्या र पुँजी यथावत रही नयाँ सेयरवाला तथा साझेदार थप भई पुँजी वृद्धि भएको अवस्थामा यो उपदफाको व्यवस्था लागू हुने छैन ।’ बनाइएको छ ।

दफा ५७ ले कुनै निकायमा ३ वर्षको अवधिमा ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व परिर्तन भएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । आयकर ऐनको सो दफामा भएको वर्तमान व्यवस्थाअनुसार ३ वर्षको अवधिमा कुनै पनि कम्पनीको स्वामित्व ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढीले परिवर्तन भयो भने सो निकायले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्व निःसर्ग गरेको मानिन्छ । यसैगरी कुनै एक आर्थिक वर्षमा २ पटक ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भयो भने उक्त कम्पनीले २ पटक नै नयाँ आय विवरण बुझाउनु पर्छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएको अवस्थामा स्वामित्व परिवर्तन हुनुअघि र पछिको भागलाई छुट्टाछुट्टै आय वर्षको रुपमा लिनु पर्छ ।

आय विवरण बुझाउँदा कम्पनीको दायित्वभन्दा सम्पत्ति बढी भएको अवस्थामा बढी भएको सम्पत्तिलाई आय मानेर २५ प्रतिशत आयकर तिर्नुपर्छ ।

तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आर्थिक विधेयकमार्फत् आयकर ऐनमा संशोधनको प्रस्ताव गर्दै कम्पनीमा पुराना सेयरधनी कायमै रहेको अवस्थामा थप पुँजी लगानी गर्दै ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व परिवर्तन भएपनि दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेका थिए ।


तर अब कुनै कम्पनीले पुराना सेयरधनी कायम राख्दै थप सेयर जारी गरेर नयाँ सेयरधनी भित्र्याएमा आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार स्वामित्व परिवर्तन गरे आय विवरण बुझाउनु पर्दैन तर यो व्यवस्थाको लाभ स्टार्टअप, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलले मात्र पाउनेछन् ।