के हो अर्थमन्त्री पौडेलले डेभलपमेन्ट फन्डको विकल्पबारे हस्ताक्षर गरेको पहिलो निर्णय ?

काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सोमबार कार्यभार सम्हाल्दै विकास वित्त (डेभलपमेन्ट फन्ड)बारे नयाँ विकल्पको कुरा गरे । मन्त्री पौडेलले विकास वित्तको कमी पुरा गर्न र पूर्वाधारमा लगानी बढाउन नवीन उपकरण तथा विधि प्रयोग गर्ने सम्बन्धि मार्गचित्र स्वीकृत गरे ।

विस्तृतमा यसरी बुझौं अर्थमन्त्रीको निर्णय ।

मुलुकको सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन क्रमशः चुनौतीपुर्ण हुँदै गएको छ । राजस्व बचतले बढ्दो विकास आवश्यकता र पुर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको कमी पुरा गर्न पर्याप्त छैन । आर्थिक तथा सामाजिक पुर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक विकास वित्तको कमी पुरा गर्न वैकल्पिक वित्तका नवीन उपकरणहरुको प्रयोग गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

नेपाल जस्तै अर्थतन्त्र भएका अन्य मुलुकहरुले हरित बन्ड, दिगो विकास बन्ड, स्वच्छ उर्जा बन्ड तथा पुर्वाधार फन्ड, डेब्ट स्वाप, म्याचिङ फन्ड र ग्यारेन्टी लगायतका उपकरणको सफल प्रयोग गरेको अनुभव समेतको आधारमा नेपाल सरकारले पनि यस सम्बन्धि आवश्यक प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने भएको छ ।

सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड एन्युटी जस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारीका नवीन विधिको माध्यमबाट निजी पुँजी परिचालन गरी विकास सहायताको लिभरेज दर बढाउन सम्भाव्य आयोजनाको पाइपलाइन विकास गर्नु पनि आवश्यक छ ।

यसको लागि आवश्यक नीतिगत र प्रक्रियागत प्रबन्ध मिलाउनुको साथै स्पष्ट मार्ग चित्र निर्माण गरी सो अनुरुप कार्ययोजना तर्जुमा गर्ने निर्णय अर्थमन्त्री पौडेलले गरेका हुन्

हाल तर्जुमा प्रक्रियामा रहेको एकीकृत राष्टिय वित्त खाका समेतको आधारमा नेपालमा सम्भाव्य र उपयुक्त देखिएका विधिको उपयोग गरी विकास वित्तको आवश्यकता पुरा गर्न आर्थिक वर्ष २०८१/८२ भित्र ८ वटा काम गर्ने गरी पौडेलले मार्गचित्र स्वीकृत गरेका हुन् ।

स्वीकृत मार्ग चित्रअनुसार आव २०८१/८२ मा सम्भाव्य र उपयुक्त वित्त उपकरण तथा उपयोग विधिको निर्धारण गर्ने, कानुनी र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारमा प्रस्ताव पेश गर्ने लगायतका काम गर्नेछ ।

यसैगरी यस अवधिमा सम्भाव्य आयोजना सूची निर्माण तथा सम्भाव्यता निर्धारण, सम्भाव्यताको आधारमा नवीन विधि र उपकरणको उपयोग गर्ने, सम्मिश्रित वित्त, हाइब्रिड एन्यूटी जस्ता सार्वजनिक निजी साझेदारीका नविन विधधिको उपयोगको तयारी तथा प्रक्रिया निर्धारण गर्ने, विकास वित्त परिचालनको अनुमान गरी बजेटमा समावेश गन, अन्तर निकाय कार्यदल तथा सल्लाहकारी संयन्त्र निर्माण गर्ने र सम्वद्ध निकायको क्षमता विकास गर्ने काम हुनेछ ।