कस्तो आउनुपर्छ मौद्रिक नीति ?

राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहँदा व्यवसायीहरुले सुझावसहित केही गुनासो गर्दै आएका छन् । राष्ट्र बैंकले भने लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने भन्दै आएको छ ।

काठमाडौं । कोभिड महामारी लगायत अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र शिथिल अवस्थामा छ । अर्थतन्त्रका वाह्य सूचकहरु सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र भने संकुचनमा देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलता र संकुचनको कारण उद्योग व्यवसायमा ह्रास आएको छ । उद्योग व्यवसायमा आएको ह्रास कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

बजारमा मागको कमी हुँदा उद्योगधन्दाहरु ३० देखि ४० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चल्न सकेको अवस्था छैन । तर मुलुकको आन्तरिक सूचक नकारात्मक भए पनि वाह्य सूचक बलियो स्थितिमा छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विदेशी मुद्राको सञ्चितिले १२ महिनाभन्दा बढी समयको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्नसक्ने अवस्था छ । रेमिट्यान्सको आप्रवाह हरेक महिना वृद्धि हुँदै जाँदा चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा रेमिट्यान्स १९.२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्रमा भने खासै सुधार भएको देखिँदैन ।

सरकारको राजस्व संकलन समेत लक्ष्यअनुसार उठ्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पनि पुँजीगत खर्च ४८ प्रतिशत भन्दा माथि जान सकेको छैन । बैंकहरुमा करिव ६ अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि उद्योगी व्यवसायीहरु बैंकमा ऋण लिन गएको अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको ब्याजदर विगत सस्तो हुँदा पनि कर्जा प्रवाह हुन नसक्नु निजी क्षेत्रको आत्मबल कमजोर भएको मान्न सकिन्छ ।

मुलुकको वाह्य आर्थिक सूचकहरु सकारात्मक भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने अवस्था छैन । सहकारी समस्या र निर्माण क्षेत्रमा देखिएको शिथिलताले अर्थतन्त्रमा थप समस्या पारेको देखिन्छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन सकेको छैन । पुँजीबजार र घरजग्गा कारोबार सुस्त हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन ।

मुलुकमा देखिएको आर्थिक सुस्तता र रोजगारीका अवसर सिर्जना नहुँदा मुलुकको दक्ष जनशक्ति र पुँजी विदेश पलायन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन नसक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसाय र अर्थतन्त्र दुवै चलायमान बनाउने मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्र बैंकलाई सुझाव दिएका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीहरुले मौद्रिक नीति ल्याउने समयमा सरकार परिवर्तन भएकाले केही नीतिगत स्थिरतासहित निजी क्षेत्रमैत्री नीति आउने आशा पलाएको पनि धारणा राख्न थालेका छन् । उनीहरुले राष्ट्र बैंकले १६ औं योजना र बजेटमार्फत आएको आर्थिक ऐनलाई सम्बोधन हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउन आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी पूर्वअध्यक्ष भवानी राणाले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई चलामान बनाउने गरी आउनुपर्ने बताइन् । उनले बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक भएको उल्लेख गरिन् । पूर्वअध्यक्ष राणाले बैंकको ब्याजदर कम हुँदा विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेकाले थप कर्जा लिन नसक्ने अवस्थामा व्यवसायीहरु रहेको बताइन् । उनले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आश रहेको बताइन् । अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेरेर राष्ट्र बैंकले कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउन जरुरी रहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वअध्यक्ष राणाले आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उल्लेख गरिन् । उनले बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई समीक्षा गर्नुपर्ने भन्दै यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने धारणा राखिन् । उनले उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुको विकल्प नभएको बताएकी छन् ।

‘आगामी आर्थिक वर्षको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति उद्योग व्यवसायलाई अगाडि बढाउन सक्ने आउनुपर्छ । पछिल्लो समय बजारमा देखिएको आर्थिक मन्दीलाई सहजिकरण गर्ने मौद्रिक नीति आवश्यक छ । पछिल्लो समय ब्याजदर कम भए पनि ऋण लिन बोलाउँदा पनि व्यवसायीहरु कर्जा लिन नगएको अवस्था छ । विगतमा व्यवसायीहरुले बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसकेको अवस्था छ,’ पूर्वअध्यक्ष राणा भन्छिन्, ‘ उद्योगी व्यवसायीहरुले आगामी मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीहरुको लागि सकारात्मक आउँछ भन्ने आशा छ । राष्ट्र बैंक कसिलो भन्दा पनि लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने पक्षमा देखिएको छ । आर्थिक गतिविधि चलायमान नभएकाले घरजग्गा कारोबारलाई खुकुलो बनाउँदा चलायमान हुन्छ । बजेटले लिएर आएको आर्थिक नीतिलाई रिभ्यु गर्नुपर्ने देखिएको छ । त्यो विषयलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ । उद्योग व्यवसाय फस्टाउने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।’

यस्तै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट रहेको बताएका छन् । उनले बजारमा माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरु सञ्चालन हुन नसकेको बताए । पोस्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष सिंहले थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्न सुझाव दिएका छन् । उनले सरकार र राष्ट्र बैंकले निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्दा अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको उल्लेख गरे ।

अध्यक्ष सिंहले निर्माण उद्योगीहरुले बैंकहरुमा बुझाउन नसकेको साँवा ब्याजलाई एकमुष्ठ रुपमा पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरे । उनले निर्माण क्षेत्रमा २० प्रतिशत रकम बैंकहरुले सहुलियत दरमा प्रवाह गर्नुपर्ने बताएका छन् । निर्माण व्यवसायीहरुले बैंकहरुमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको कर्जालाई असोज मसान्तसम्म थप गर्ने निर्देशन दिन पनि उनको माग छ ।

‘मुलुकको अर्थतन्त्रको वाह्य क्षेत्रमा सुधार भएको छ । प्रशस्त मात्रामा विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ । आन्तरिक अर्थतन्त्रमा ठूलो संकट छ । माग बढ्न नसक्दा उद्योगहरु सञ्चालनमा छैनन् । कोभिडपछि राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो त्यसरी सम्बोधन नगरेको हुनाले पोष्ट कोभिडको प्रभावबाट अझै निजी क्षेत्र प्रभावित छ । निर्माण क्षेत्र बढी प्रभावित भएको छ । थला परेको निर्माण उद्योगलाई सरकार र राष्ट्र बैंकले प्राथमिकतामा राख्नु भएन । निर्माण क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा नराख्न अहिले अर्थतन्त्रको चक्र नै अस्तव्यस्त भएको छ । राजश्व संकलन र उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा चल्न नसकेकाले राष्ट्र बैंकले शिथिल भएको निर्माण उद्योगलाई उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ,’ अध्यक्ष सिंहले भनेका छन् ।

राज्यले व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्न नसकेको दुई वर्ष भइसकेको भन्दै अध्यक्ष सिंहले २०७७ सालदेखि थलिएका निर्माण उद्योगलाई माथि उकास्ने गरी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गरेर निर्माण उद्योगमा थप पुँजी लगानीको वातावरण बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारसँग आफूहरुले छुट र अनुदान नमाग्ने तर बैंकहरुमा बुझाउनुपर्ने किस्ता र ब्याजको लागि असोज मसान्तसम्म समय थप्नका लागि निर्देशन दिनुपर्ने उनको माग थियो । यस्तै निर्माण क्षेत्रमा १५ प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने पनि उनको माग छ।

स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरूको संस्था,नेपाल (इप्पान)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहन डाँगीले १० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न लगानी वृद्धि गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले १० वर्षका १० हजार मेगावट विद्युत निर्यातको लागि विद्युत उत्पादनको लागि २ प्रतिशतका दरले लगानी वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

साथै जलविद्युतको क्षेत्रमा लगानीका लागि बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता अपनाउनुपर्ने पनि उनको तर्क थियो । र जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्।

उपाध्यक्ष डाँगीले भनेका छन्,‘१० वर्षमा १० हजार मेगावट विद्युत निर्यात गर्ने र खपत गर्ने तयारी छ । त्यसमा २ प्रतिशतका दरले वृद्धि गरेर बैंकहरुले २० प्रतिशत लगानी जलविद्युतमा लगाउनुपर्ने प्रावधान मौद्रिक नीतिले व्यवस्था गर्नुपर्छ । जलविद्युतमा भएकाले लगानीमा बैंकहरुको ब्याजदरमा एकरुपता हुनुपर्छ । जलविद्युतमा विदेशी लगानी ल्याउनको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहजिकरण गर्नुपर्छ ।’

यसैगरी नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पूर्वअध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको आउनुपर्ने बताए । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाखभन्दा माथि घरजग्गा र सेयरमा १२५ प्रतिशत जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ को जोखिम भारलाई १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान बन्ने तर्क गरे । पूर्वअध्यक्ष मल्लले राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा रहेका केही अवरोधहरुलाई हटाउनुपर्ने पनि बताए । साथै चालुकर्जा पुँजी नीतिमा ऋण लिने र दिने बैंकबीचको सहमतिमा छोड्ने नीति लिनुपर्ने उनले माग गरेका छन् ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति १६ औं पञ्चवर्षीय योजनालाई साथ दिने किसिमको र सरकारको वार्षिक आर्थिक नीतिलाई साथ दिने किसिमको मौद्रिक नीति हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय,योजना आयोग र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच तालमेल मिलाएर १६ औं योजना,बजेट आर्थिक वृद्धि पनि पूरा हुनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा ५० लाख भन्दा माथि घरजग्गा र शेयरमा जोखिमभार १२५ प्रतिशत राखिएको छ । अब मौद्रिक नीतिमार्फत १२५ बाट झारेर कोभिड भन्दा अगाडिको १०० प्रतिशतमा ल्याउँदा अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ । राष्ट्र बैंकले चालुकर्जा पुँजीमा केही खुकुलो गरे पनि अझै केही हडलहरु छन् । चालुकर्जा पुँजीमा ऋण लिने र दिने आपसी सहमतिमा बैंक र ऋणी बीचमा छोड्ने नीति लिनुपर्छ,’ पूर्वअध्यक्ष मल्लले भने ।

कस्तो छ राष्ट्र बैंकको नीति ?

राष्ट्र बैंकले भने आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति आफ्नै सीमाभित्र बसेर ल्याउने भन्दै आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक मौद्रिक नीतिको समीक्षामा मुलुकको अर्थतन्त्रको अवस्था हेरेर लचिलो मौद्रिक नीति ल्याएको राष्ट्रसंघको भनाइ छ । यसअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले निजी क्षेत्रका मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी लचिलो मौद्रिक नीति ल्याउने बताउँदै आएका थिए । सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा बोल्दै राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन राष्ट्रबैंक जुटेको बताएका थिए ।

गभर्नर अधिकारीले भनेका छन्,‘राष्ट्र बैंकको प्रयास सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२को बजेटमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने र मुद्रास्फीतिलाई ५.५ प्रतिशत कायम राख्ने लक्ष्य अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जुटेका छौं । हामी आशावादी छौं । सबैले समन्वयमा काम गर्दा आगामी वर्षमा आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत पुर्‍याउन वित्तीय स्रोत खाँचो र अफ्ठ्यारो हुने देखिँदैन । अहिले व्यवसायिक मनोबल गिरेको अवस्था छ । त्यो मनोबल उकास्नलाई केही कामहरु समन्वय रुपमा गर्नुपछ ।’

अधिकारीले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने क्षेत्रहरु ऋणात्मक रहेको भन्दै अर्थतन्त्रमा रहेको चुनौतीका बीच मौद्रिक नीति बनाउनुपर्ने अवस्थामा रहेको बताएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा नै कसिलो मौद्रिक नीतिलाई लचिलो बनाएको अधिकारीले बताएका छन् ।

-अनिष मिजार/न्युज एजेन्सी नेपाल