राष्ट्र बैंकले यी सर्त राखेर खोल्यो अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने बाटो, पुँजीको सकस कम हुने



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै बैंकहरूलाई अग्राधिकार सेयर जारी गर्ने बाटो खोलेको छ । केन्द्रीय बैंकले १२ सर्त राखेर अतिरिक्त पुँजी जुटाउने बाटो खोलेको हो ।

केन्द्रीय बैंकले एक परिपत्रमार्फत् एकीकृत निर्देशनमाथि संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले अविमोच्य असञ्चित प्रकृतिको अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउनेछन् ।

यस्तो प्रकृतिको सेयर जारी गरेपछि बैंकहरूको प्राथमिक पुँजीको सकस अन्त्य हुनेछ । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरूले जोखिम भारित सम्पत्तिको १.५ प्रतिशतसम्म पर्पेचुअल प्रकृतिको नन्-क्युमुलेटिभ अग्राधिकार सेयर जारी गर्न पाउँछन् ।

कमन इक्विटी, क्यापिटल कन्जरभेसन बफर र अतिरिक्त पुँजी गरि बैंकहरूले कुल ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कायम गर्नुपर्छ । क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कले अतिरिक्त पुँजी जुटाउने उपकरण जारी गरि पुँजी पुर्याउन सक्ने व्यवस्था गरेपनि बैंकहरूले हालसम्म यो उपकरण प्रयोग गरेका थिएनन् ।

५ वाणिज्य बैंक चरम प्राथमिक पुँजी सकसमा रहेका बेला राष्ट्र बैैंकले सहज बनाउने बाटो खोलिदिएको हो ।

अब बैंकहरूले पर्पेचुअल प्रकृतिको अर्थात् सदा कायम रहने असञ्चयील (नाफा भएको वर्षमात्र लाभांश दिने) अग्राधिकार सेयर जारी गर्नेछन् । जसका लागि नबिल बैंक र एनआईसी एशिया बैंकले अनुमति माग गरिसकेका छन् ।

यस्तो सेयर फिर्ता गर्नुपरे बैंकहरूले कमन इक्विटी जुटाउने प्रकृतिको उच्च गुण भएका (आईपीओ/एफपीओ आदि) सेयर जारी गर्नुपर्नेछ ।

यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका सर्त:

(१) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी अवधि तोकी निष्काशन गर्न पाइने छैन ।

(२) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर संस्थागत लगानीकर्ताले मात्र धारण गर्ने सुनिश्चित हुने गरी जारी गर्नुपर्नेछ ।

(३) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर इजाजतपत्रप्राप्त संस्था स्वयंले निष्काशन गर्नु पर्नेछ । साथै यस्तो सेयर पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको हुनुपर्नेछ ।

(४) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर कुनै पनि सुरक्षण नराखी निष्काशन गर्नुपर्नेछ ।

(५) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा लाभांश वितरण गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धी निर्णय गर्ने सम्पूर्ण अधिकार सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थामा निहित हुनेछ र यससम्बन्धी व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ । साथै, यस्तो सेयरमा प्रदान गर्ने लाभांश दर समेत विवरणपत्रमा स्पष्ट रुपमा खुलाउनुपर्नेछ ।


(६) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको लाभांश वितरण नाफा नोक्सान बाँडफाँड हिसाबमार्फत् चालु आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मात्र गर्नुपर्नेछ यसका लागि संचित मुनाफा खाता एवम् कुनै पनि कोष खर्च गर्न पाइने छैन ।

(७) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमार्फत नोक्सानी प्रशोचन गर्ने सम्बन्धमा :
(क) अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गरेका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको तोकिएको ट्रिगर बिन्दु पुगेको अवस्थामा नोक्सानी प्रशोचन गर्ने प्रयोजनका लागि त्यस्तो सेयर साधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्नेछ । यसरी परिणत गर्नुपूर्व यस बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ।

(ख) यस व्यवस्थाका लागि साधारण सेयर प्राथमिक पुँजी कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको ५.१२५ प्रतिशत भन्दा कम भएको अवस्थालाई ट्रिगर बिन्दु मानिनेछ ।
(ग) खण्ड (ख) बमोजिम अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरलाई संस्थापक समूहको साधारण सेयरमा परिणत गर्नुपर्नेछ । यसरी परिणत गर्दा संख्या निर्धारण गर्ने विधि / सुत्र विवरणपत्रमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ ।

(८) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर जारी गर्दा यस प्रकारको सेयरमा निहित जोखिम तथा ट्रिगर बिन्दु पश्चात हुन सक्ने अपेक्षित परिणामका बारेमा स्पष्ट खुलाई रिस्क डिस्क्लोजर एक्सपोजर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ।

(९) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताबाट देहायबमोजिम व्यवस्था समेत समावेश गरी लिखित सहमति लिनुपर्नेछ :
(क) उपबुँदा ८. बमोजिम रिस्क डिस्क्लोजर एक्सपोजर लगानीकर्ताहरुले प्राप्त गरेको ।
(ख) विवरणपत्रमा उल्लिखित सम्पुर्ण व्यवस्था तथा शर्त पढेको र बुझेको ।
(ग) लगानीकर्ता अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरमा निहित रहेको
जोखिमका बारेमा पूर्ण जानकार रहेको ।


(१०) इजाजतपत्रप्राप्त संस्था खारेजी भएको अवस्थामा अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयरको भुक्तानी साधारण सेयरभन्दा अगाडि तर पूरक पूँजीमा समावेश भएका नियामकीय पूँजी उपकरणहरु, निक्षेपकर्ता एवं अन्य साधारण साहुभन्दा पछि मात्र हुने ।

(११) यस बैंकले अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार सेयर स्वीकृति दिँदा आवश्यकताअनुसार अन्य थप शर्तहरु तोक्न सक्नेछ ।

(१२) उपर्युक्त व्यवस्था क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क लागु हुने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको हकमा मात्र लागु हुनेछ ।


क्लिकमान्डु