पुँजीकोषको दबाब कम गर्न राष्ट्र बैंकले प्रिफरेन्सियल सेयर दिन्छु भन्दा पनि किन २ बैंकले मात्रै आवेदन दिए ?
काठमाडौं । प्रिफरेन्सियल (अग्राधिकार) सेयरबारे बैंकहरुले संशय जनाएका छन् । पुँजीको सकसमा रहेका बैंकहरुलाई सहज बनाउन भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षामार्फत् अतिरिक्त पुँजी जुटाउने औजार प्रयोग गर्न दिने उद्घोष गरेपनि बैंकहरुले निष्काशनको अनुमति माग्न हतार नगरेका हुन् ।
प्रिफरेन्सियल सेयरका धेरै राम्रा पक्ष रहेपनि केही दुविधा रहेकाले केन्द्रीय बैंकको मानसिकता बुझेरमात्र जारी गर्ने अनुमति माग्ने तयारीमा उनीहरु छन् । अहिलेसम्म केन्द्रीय बैंकमा दुई वाणिज्य बैंकले मात्र प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने अनुमति माग गर्दै राष्ट्र बैंकमा आवेदन दिएका हुन् ।
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५ अनुसार बैंकहरुले जोखिम भारित सम्पत्तिको ४.५ प्रतिशत कमन इक्विटी क्यापिटल र थप २.५ प्रतिशत पुँजी संरक्षण बफर कायम गर्नुपर्छ । बैंकहरुले १.५ प्रतिशत ‘एडिसनसल टियर १ क्यापिटल’ (अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी)सहित प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात न्युनतम ८.५ प्रतिशत कायम राख्नुपर्छ । यस्तै २.५ प्रतिशत पुरक पुँजी (सप्लिमेन्टरी क्यापिटल) जोडेर ११ प्रतिशत पुँजीकोष बैंकहरुसँग हुनुपर्छ ।
अर्को भाषामा भन्नुपर्दा पुँजी संरक्षण बफरबाहेक बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी जोखिम भारित सम्पत्तिको ६ प्रतिशत (कमन इक्विटी ४.५ प्रतिशत र अतिरिक्त प्राथमिक पुँजी १.५ प्रतिशतको योग) हुनुपर्छ ।
अहिले केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई यही १.५ प्रतिशतको सुविधा उपयोग गर्न दिने घोषणा गरेका हो । मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षामा भनिएको छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पुँजीकोष थप सुदृढ गर्ने सम्बन्धमा अतिरिक्त उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ ।’
त्यसो भए अतिरिक्त उपकारण केके हुन् त ? क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कअनुसार लेखा मापदण्डअन्तर्गत इक्विटी र दायित्व दुवैका रुपमा वर्गीकृत हुने (हाइब्रिड) उपकरणलाई अतिरिक्त पुँजीको रुपमा गणना गर्न पाइन्छ । त्यस्ता हाइब्रिड उपकरणहरु पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट (पीडीआई) र पर्पेचुअल नन्-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर (पीएनसीपीएस) हुन् । यी दुवैमा इक्विटी र दायित्व दुबैको गुण हुन्छ ।
यो पनि बुझ्न जरुरी छ कि, सबै प्रिफरेन्सियल सेयर अतिरिक्त पुँजीका रुपमा गणना हुँदैन । सदा जारी रहने (इरिडिमेबल वा पर्पेचुअल) र घाटा भएको वर्षको लाभांश अर्को वर्षका लागि नखप्टिने (नन्-क्युमुलेटिभ) प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल सेयरमात्र अतिरिक्त पुँजीमा गणना गर्न पाइन्छ ।
प्रतिफल प्राप्त गर्ने अर्थमा साधारण सेयरभन्दा प्राथमिकतामा पर्ने सेयर प्रिफरेन्सियल सेयर हो । यस्तो सेयर जारी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाले जारी गर्नेबेला प्रतिबद्धता गरेको दरको प्रतिफल ती अग्राधिकार सेयरधनीलाई दिनुपर्छ र बाँकी रकमबाट साधारण सेयरधनीलाई लाभांश दिनुपर्छ ।
यो रिडिमेबल (विस्तारै साधारण सेयरमा परिणत हुँदै जाने) वा पर्पेचुअल (परिणत नहुने) र क्युमुलेटिभ (नाफा नभएको वर्षको लाभांश अर्को वर्ष पाउने गरी खप्टिने) वा नन्–क्युमुलेटिभ (नाफा भएको वर्षमात्र प्रतिफल पाउने) प्रकृतिको हुन्छ । यीमध्ये पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयरमात्र अतिरिक्त पुँजी जुटाउने उपकरण हो ।
तर, यस्ता सेयरधनीसँग साधारणसभामा सहभागिता र मतदानको अधिकार रहँदैन । यसैगरी प्रिफरेन्सियल सेयर दोस्रो बजारमा किनबेच गर्न मिल्ने नमिल्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन ।
पर्पेचुअल प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल सेयर बाइ ब्याक (भुक्तानी फिर्ता) गर्ने विकल्प बैंकसँग रहन्छ । तर, कल ब्याकका लागि डिबन्चरको जस्तै रिडेम्प्सन रिजर्भ खडा गरिएको भने हुँदैन । अर्कातर्फ प्रिफरेन्सियल सेयरबाट आर्जित पुँजी उपयोग नगरे बैंकले अनावश्यक बोझ खेप्नुपर्छ ।
बैंकहरुले यीनै विषयलाई लिएर संशय मानेका हुन् । उनीहरु सुरुमा हाल आवेदन दिनेलाई के कस्तो सर्त राखेर वा कुन सोचले प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने अनुमति दिन्छ, त्यो सुरुमा हेर्न चाहन्छन् । यसैगरी प्रिफरेन्सियल सेयरबारे राष्ट्र बैंकको स्पष्ट सर्कुलरको पर्खाइमा पनि छन् ।
अहिले नबिल बैंक र एनआईसी एशिया बैंक अतिरिक्त पुँजी जुटाउने उपकरण जारी गर्न पाउनुपर्ने मागसहित केन्द्रीय बैंक पुगेका छन् । नबिल बैंकले पर्पेचुअल नन्-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल जारी गर्ने अनुमति मागेको छ भने नबिललाई पछ्याउँदै एनआईसी एशियाले पनि सोही प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल सेयरका लागि आवेदन दिएको छ ।
पुँजीकोष दबाबमा रहेका बैंकहरु भने यो दबाब चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मात्र रहने अनुमान गरिरहेका छन् । आउने असार मसान्तसम्म बैंकहरुले ०.५ प्रतिशत काउन्टरसाइक्लिकल बफरसहित ९ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी कायम गर्नुपर्छ । हालको स्थितिमा एनआईसी एशिया, प्रभु, कुमारी, माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकको प्राथमिक पुँजी ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । तर, उनीहरुमा प्राथमिक पुँजी थप्न कुनै हतारमा देखिँदैनन् । कारण हो, आगामी आर्थिक वर्षदेखि काउन्टरसाइक्लिक बफरअनुसारको थप पुँजी जुटाउनुपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छैन । यसैगरी उनीहरु रिभकरीमा जोड दिइरहेका छन् ।
‘त्यसैले पनि पहिला नबिल र एनआईसी एशियालार्ई राष्ट्र बैंकले कसरी ट्रिट गर्छ ? वा प्रिफरेन्सियल सेयरबारे केन्द्रीय बैंकले कस्तो सर्कुलर जारी गर्छ ? त्यो हेरेर प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्ने सोच छ,’ एक बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)ले भने।
अर्का एक सीईओ प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गरेर सिर्जना भएको स्रोतबाट कर्जा प्रवाह गर्न नसके घाँडो बन्ने बताउँछन् । ‘मानौं ७ प्रतिशत लाभांश दिने गरी ५ अर्र्बको प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गरौंला, तर त्यसबाट सिर्जित ५० अर्ब कर्जा प्रवाह गर्न सकिएन भने हरेक वर्ष ३५ करोड रुपैयाँ प्रतिफल कसरी जुटाउनु ?’ ती सीईओको प्रश्न छ । त्यसमाथि यदी कल ब्याक गर्न चाहने हो भने नन्-कन्भर्टिबल प्रिफेरेन्सियल सेयरको रिडेम्सन रिजर्भ पनि नहुने तर्क उनले गरे ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले भने अनुमतिसहित प्रिफरेन्सियलबराबर वा राम्रो गुण भएको क्यापिटल इन्स्ट्रुमेन्ट (हकप्रद वा एफपीओ आदी) जारी गरेर प्रिफरेन्सियल सेयर बाइ ब्याक गर्न मिल्ने व्यवस्था गरेको छ ।
तर हालसम्म कृषि विकास बैंकबाहेकले अरु बैंकले १.५ प्रतिशत अतिरिक्त प्राथमिक पुँजीको सुविधा उपयोग गरेका छैनन् । एभरेष्ट बैंकले कन्भर्टिबल प्रकृतिको प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गरेको थियो जुन प्राथमिक पुँजीमा गणना गर्न नमिल्ने प्रकृतिको थियो । कृषि विकास बैंकले सरकारबाट लिएको ऋणलाई पुँजीमा परिणत गर्न यो औजार प्रयोग गरेको थियो ।
हाल बैंकहरुले प्रकाशन गर्दै आएको प्राथमिक पुँजी अनुपात एडिसनल क्यापिटलबाहेक हो । अर्थात्, प्राथमिक पुँजी नपुगेको भनिएका एनआईसी एशिया, प्रभु र कुमारी बैंकको प्राथमिक पुँजी पनि अतिरिक्त पुँजीबिनैको हो । उनीहरुले पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने हो भने यो अनुपात बढ्ने देखिन्छ ।
एभरेस्ट बैंकले १६ वर्षअघि २० करोड रुपैयाँबराबरको ‘७ प्रतिशत परिवर्तनीय अग्राधिकार सेयर’ जारी गरेकामा साढे ४ वर्षअघि नै सबै सेयर साधारण सेयरमा परिणत भइसकेका छन् । कृषि विकास बैंकले ५ अर्ब ४३ करोड २७ लाख १२ हजार रुपैयाँबराबरको पर्पेचुअल अग्राधिकार सेयर (फिर्ता नहुने) जारी गरेको छ । कृषि विकास बैंकको उक्त पर्पेचुअल प्रिफरेन्सियल सेयरमा नेपाल सरकारको पूर्णस्वामित्व छ ।
तर, बैंकहरुले संशय व्यक्त गर्दा नयाँ उपकरणको उचित परिचालन नहुने देखिएको हो ।
यो परिस्थितिमा बैंकहरुको कर्जा दिने क्षमता विस्तार गर्ने सोचमा पुगेको राष्ट्र बैंकको योजनाले तत्कालै काम नगर्ने देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक भने प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने अनुमति माग्न आउने सबै बैंकलाई बाटो खोलिदिने सोचमा छ ।
किनकी बैंकिङ प्रणालीसँग करिब ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा विस्तार गर्ने स्पेस छ । आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने यो सबै कर्जा प्रवाह गर्नु पनि पर्छ तर हालकै स्थितिमा यो सम्भव छैन । यस्तै खुद तरल सम्पत्ति पनि केन्द्रीय बैंकले तोकेको २० प्रतिशतभन्दा निकै बढी अर्थात् ३२ प्रतिशत छ ।
एउटै कुराले अधिक मात्रामा कर्जा प्रवाह हुन रोकिएको छ । त्यो हो, पुँजीको सकस । अहिले केन्द्रीय बैंक पुँजीको सकस पनि तोड्ने प्रयासमा छ ।
केन्द्रीय बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको पर्याप्त तरलता उपयोग गर्न दिने घोषणा मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले गरिसकेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सामना गरिरहेको पुँजीको पर्याप्तता (क्यापिटल एडुक्वेसी)को समस्यालाई हल गर्न पुँजीसँग सम्बन्धित केही औजारमा सहजीकरण गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी हो ।’ बजेटपछि आयोजित एक कार्यक्रममा उनले यस्तो उपकरण जारी गर्ने अनुमति माग्न आउने बैंकलाई नरोक्ने राष्ट्र बैंकको सोच रहेको बताएका थिए ।
केन्द्रीय बैंकको नियमन विभागका प्रमुख गुरुप्रसाद पौडेल अतिरिक्त पुँजीबारे क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कले स्पष्ट पारेको भएपनि केही थप विषय राष्ट्र बैंकले खुलाउनुपर्र्ने बताउँछन् । ‘हामीले सजिलो बनाउन खोजेका छौं, आवश्यक परेमा छुट्टै सकुर्लर जारी पनि हुन्छ,’ क्लिकमान्डुसँग उनले भनेका छन् । पौडेलका अनुसार ती उपकरण प्रयोगमा ल्याउँदा राष्ट्र बैंकले सहजीकरण गर्नुसँगै कुन परिमाणमा ल्याउन सक्ने भन्ने जस्ता विषय स्पष्ट पार्नेछ ।
‘एडिसनल टियर वान क्यापिटल भित्र पर्पेचुअल नन्-क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियर सेयर र पर्पेच्युअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट (पीडीआई)मध्ये कुनलाई दिने भन्ने कुरा हो,’ अरु विकल्प छैन ।
यसअघि सन् २०१९ मा एनआईसी एशियाले पीडीआई जारी गर्ने सहमती माग्दा राष्ट्र बैंकले अनुमति दिएको थिएन। पीडीआई इक्विटी भन्दा दायित्वको बढी गुण भएको उपकरण रहेकाले धितोपत्रसँग सम्बन्धित कानुनसँग बाझिने ठहर गरिएको थियो ।
अहिले भने राष्ट्र बैंकले बैंकहरुको नाफा घटेको तथा बोनस धेरै वितरण गर्न नपाएको रिजर्भ र इक्विटी पनि खुम्चिएको ठहर गर्दै अतिरिक्त पुँजी जुटाउन बाटो खोलेको हो ।
चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार नबिल र एनआईसी एशियासहित हिमालयन बैंक, माछापुच्छ्रे बैंक, कुमारी बैंक, सिद्धार्थ बैंक, सिटिजन्स बैंक र प्रभु बैंकले अतिरिक्त पुँजी जुटाउनु पर्ने देखिन्छ । हिमालयन र माछापुच्छ्रेले रिकभरीमा जोड नगरे उनीहरुले आगामी आव लाभांश बाँड्न नसक्ने देखिएको छ । यो सूचीमा सिद्धार्थ, सिटिजन्स र नबिलबाहेक सबैको प्राथमिक पुँजी अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
यस्तै विकास बैंकहरुमध्ये ज्योति विकास बैंक, कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक र नारायणी डेभलपमेन्ट बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात ९ भन्दा कम छ । यसैगरी मुक्तिनाथ, शांग्रिला र कामना सेवा विकास बैंकको पनि पुँजीकोष बोर्डरलाइन नजिकै छ । उनीहरुलाई पनि अतिरिक्त पुँजीको आवश्यकता पर्न सक्छ ।
रोविन पौडेल
