पुँजी नपुगेका कारण लाभांश दिन नसक्ने सूचीमा २ वाणिज्य बैंक थपिँदै, हालसम्म छन् ३ वटा

दिएको कर्जा फिर्ता नलिए माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंक तथा थप कर्जा प्रवाह गरे नबिल, सिटिजन्स र सिद्धार्थ बैंक लाभांश बाँड्न नसक्ने बैंकको सूचीमा थपिने छन् । हालसम्म लाभांश दिन नपाउने बैंकको सूचीमा प्रभु, कुमारी, एनआईसी एशिया बैंक र मुक्तिनाथ विकास बैंक छन् ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नाफाबाट लाभांश दिन नपाउने बैंकको सूचीमा हिमालयन बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक पनि थपिने जोखिम बढेको छ । यसअघि कुमारी, प्रभु र एनआईसी एशिया बैंकले आव २०८०/८१ को मुनाफाबाट लाभांश दिन नपाउने पक्का पाइसकेको छ । यो सूचीमा हिमालयन र माछापुच्छ्रे पनि जोडिन लागेका हुन् ।

चालु आवको चैत मसान्तसम्म यी बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात (सीसीएआर) ९ प्रतिशतभन्दा कम छ । आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पनि ९ प्रतिशत कटाउन नसकेको स्थितिमा बाँकी २ बैंक पनि लाभांश बाँड्न नसक्ने स्थितिमा पुग्ने भएका हुन् ।

कमन इक्विटी अनुपात (४.५ प्रतिशत), अतिरिक्त पुँजी (१.५ प्रतिशत) र पुँजी संरक्षण बफर (२.५ प्रतिशत) को योग प्राथमिक पुँजी अनुपात (कुल ८.५ प्रतिशत) हो । यी अनुपात जोखिम भारित सम्पत्तिको योगका आधारमा गणना गरिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै आवको अन्त्यसम्म ०.५ प्रतिशत काउन्टरसाइक्लिकल बफर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थासँगै वाणिज्य बैंकहरुले प्राथमिक पुँजी अनुपात ९ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गत असार १८ गते एक परिपत्रमार्फत् एकीकृत निर्देशिका संशोधन गर्दै चालु आवको अन्त्यसम्म ०.५ प्रतिशत काउन्टरसाइक्लिकल बफर कायम गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

प्राथमिक पुँजी अनुपात नपुगेका बैंकलाई कारबाही गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छैन । तर, पुँजी संरक्षण बफर (२.५ प्रतिशत) कायम नगरेका बैंकले लाभांश बाँड्न नपाउने क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्ककको व्यवस्थालाई टेकेर लाभांश रोकिँदै आएको छ । केन्द्रीय बैंकले कमन इक्विटी पुगेको तर पुँजी संरक्षण बफर नपुगेको मानेर विगतमा एनआईसी एशिया बैंकलाई लाभांश बाँड्न रोकेको थियो ।

केन्द्रिय बैेंकको व्यवस्थाअनुसार बैंकहरुले दैनिक आधारमा तोकेको प्राथमिक पुँजी कायम गरी व्यवसाय विस्तार गर्न सक्छन् । एक दिन पनि यो अनुपात कायम नभएको स्थितिमा बैंकहरु राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । उनीहरुले अर्को आवमा लाभांश बाँड्न पाउँदैनन् । कुमारी, प्रभु र एनआईसी एशिया बैंकको प्राथमिक पुँजी नपुगेका कारण अर्को वर्ष लाभांश दिन नपाउने तय पुस मसान्तमै भइसकेको थियो । जुन सूचीमा हिमालयन र माछापुच्छ्रे पनि पर्ने जोखिम छ ।

कुमारी बैंकले गत असोजमै आवश्यकताअनुसार प्राथमिक पुँजी अनुपात कायम गरेको थिएन । असोजको बासेल डिस्क्लोजरअनुसार ८.२१ प्रतिशत रहेको बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात पुसमा ८.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । पुसमा कुमारीसँगै प्रभु र एनआईसी एशिया थपिए । उनीहरुको यस्तो अनुपात क्रमशः ८.१२ प्रतिशत र ८.०४ प्रतिशत छन् ।

वाणिज्य बैंकहरुको चैत मसान्तको तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा कम प्राथमिक पुँजीअनुपात कुमारीको ८.०३ प्रतिशत छ । यस्तै एनआईसी एशियाको ८.२५, माछापुच्छ्रेको ८.८०, प्रभुको ८.८५ र हिमालयनको ८.८६ प्रतिशत छ ।

यो सूचीमा नबिल, सिटिजन्स र सिद्धार्थ बैंक सामान्य अगाडि छन् । व्यवसाय विस्तार गरी यस्तो अनुपात ९ प्रतिशतभन्दा कम भएको अवस्थामा यी बैंकले पनि लाभांश बाँड्न पाउने छैनन् । प्राथमिक पुँजी अनुपात नबिल बैंकको ९.१ प्रतिशत, सिटिजन्सको ९.१५ र सिद्धार्थको ९.२३ प्रतिशत छन् । ९.५ प्रतिशतभन्दा कम प्राथमिक पुँजी रहेका बैंकहरु कृषि विकास (९.३२ प्रतिशत) र लक्ष्मी सनराइज बैंक (९.४८ प्रतिशत) हुन् । यी बैंक पनि उत्तिकै जोखिममा छन् । अर्थात् नबिल, सिटिजन्स, सिद्धार्थ, कृषि विकास र लक्ष्मी सनराइज बैंकहरुले पुँजी वृद्धि नगरी वा प्रवाह गरेको कर्जा रिकभरी नगरी थप कर्जा प्रवाह गरेको स्थितिमा लाभांश बाँड्न सक्नेछैनन् । निष्क्रिय कर्जालाई सक्रिय बनाएर प्राथमिक पुँजी अनुपात बढाउने उपाय भने केन्द्रीय बैंकले बन्द गरिसकेको छ ।

माछापुच्छ्रे र हिमालयन बैंकले भने दिएको कर्जा नै फिर्ता नल्याएसम्म वा पुँजी नबढाएसम्म वा जोखिम भारित सम्पत्ति नघटाएसम्म लाभांश दिन नपाउने बैंकको सूचीमा पर्ने पक्का छ ।

यस्तै एनएमबि, सानिमा, ग्लोबल आईएमई र नेपाल एसबीआईको प्राथमिक पुँजी अनुपात १० प्रतिशतभन्दा कम छन् भने नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, नेपाल बैंक, एभरेस्ट र प्राइम कमर्सियल बैंकको ११ प्रतिशतभन्दा कम तथा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको सबैभन्दा बढी १३.९६ प्रतिशत रहेको छ ।

विकास बैंकको अवस्था कस्तो ?
मुक्तिनाथ विकास बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष लाभांश बाँड्न नपाउने पक्का भइसकेको छ । दोस्रो त्रैमास अन्त्यमै बैंकको प्राथमिक पुँजी अनुपात ८.५ प्रतिशतभन्दा कम थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकले पनि क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कअनुसार पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकामा मुक्तिनाथ विकास अर्को वर्ष लाभांश बाँड्नबाट बञ्चित भएको हो ।

दोस्रो त्रैमासअन्त्यसम्म बाँकी राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरुको प्राथमिक पुँजी पर्याप्त नै छ । तेस्रो त्रैमासम्मको बासेल विवरण मुक्तिनाथ, कामना सेवा, शांग्रिला, लुम्बिनी र महालक्ष्मी विकास बैंकले मात्र प्रकाशन गरेका छन् । उनीहरुको प्राथमिक पुँजीअनुपात क्रमशः ९.२८, ९.०३, ९.२९, ९.६३ र १०.४ प्रतिशत छ । बाँकी बैंकहरुले बासेल विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

प्राथमिक पुँजी के हो ? यो कसरी बढाउने ?
क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कले के कस्ता पुँजी कुनमा गणना गर्ने स्पष्ट पारेको छ । फ्रेमवर्कअनुसार बैंकहरुले न्यूनतम ८.५ प्रतिशत प्राथमिक पुँजी अनुपात र ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । यसको अर्थ के हो भने कुनै बैंकले १०० रुपैयाँ कर्जा दिँदा ११ रुपैयाँ लगानीकर्ताको पुँजी हाल्नुपर्छ ।

प्राथमिक पुँजीमध्ये कमन इक्विटी क्यापिटल रेसियो ४.५ प्रतिशत र त्यसमा २.५ प्रतिशत थप क्यापिटल कन्जरभेसन (पुँजी संरक्षण) बफर कायम गर्नुपर्छ । यस्तै बैंकसँग १.५ प्रतिशत थप पुँजी (एडिसनल क्यापिटल) हुनुपर्छ । यी ३ पुँजीको योग ‘टियर १’ क्यापिटलअन्तर्गत पर्छ । बफरबाहेक बैंकहरुले कायम गर्नुपर्ने पुँजी अनुपात ६ प्रतिशतमात्र हो।

यसैगरी थप २.५ प्रतिशत पुरक पुँजी आवश्यक रहन्छ । यसरी न्यूनतम ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गरेका बैंक जोखिमअनुसार पुँजी पर्याप्त भएको मानिन्छ । र, चालु आवको अन्त्यसम्ममा काउन्टर साइक्लिकल बफरबापत पुँजीकोषमा ०.५ प्रतिशत पुँजी छुट्याउनुपर्ने हुन्छ ।

इक्विटी होल्डरको रकम प्राथमिक पुँजीको पहिलो अंश अर्थात् कमन इक्विटी हो । सामान्य भाषामा भन्नुपर्दा चुक्ता पुँजी र रिजर्भको योग हो । यसमा चुक्ता पुँजी, प्रस्तावित बोनस सेयर, सेयर प्रिमियम, फिर्ता नहुने अग्राधिकार सेयर, साधारण जगेडा कोष, सञ्चित नाफा÷नोक्सान, पुँजी फिर्ता जगेडा कोष, पुँजी समायोजन कोष, कल्स इन एड्भान्स र अन्य स्वतन्त्र कोष पर्दछन् ।

दोस्रो हो, क्यापिटल कन्जरभेसन (पुँजी संरक्षण) बफर । बैंकमा अर्थतन्त्रको स्थितिले पार्ने जोखिमको सामना गर्न बैंकहरुले जोहो गर्नुपर्ने अतिरिक्त पुँजी हो, क्यापिटल कन्जरभेसन बफर । यो पुँजीले बैंकले प्रवाह गरेको ऋण र अन्य आन्तरिक कारणले सिर्जना हुने वित्तीय दबाबलाई थेग्छ ।

तेस्रो हो, एडिसनल (थप) पुँजी । लेखा मापदण्डअन्तर्गत इक्विटी र दायित्व दुवैका रुपमा वर्गीकृत हुने उपकरण थप पुँजीको रुपमा गणना हुन्छन् । पर्पेचुअल डेब्ट इन्स्ट्रुमेन्ट (पीडीआई) र पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर (पीएनसीपीएस) दुई यस्ता उपकरण हुन् जो इक्विटी र दायित्व दुबैका रुपमा वर्गीकृत हुन्छन् ।

यी तीन पुँजीको योग नै प्राथमिक पुँजी अनुपात हो ।

पुरक पुँजी (टियर २) मा सामान्य कर्जा नोक्सानी व्यवस्था, सम्पत्ति पुनर्मूल्यांकन कोष (पुरक पुँजीको अधिकतम २ प्रतिशत), डिबेन्चरगलगायत हाइब्रिड पुँजी उपकरण, सुरक्षण नराखिएको सहायक आवधिक ऋण आदि गणना हुन्छन् ।

क्यापिटल एडुक्वेसी फ्रेमवर्कअनुसार प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात वृद्धि गर्न बैंकहरुले निम्न उपाय अपनाउन सक्छन्ः
१. कमन इक्विटी वृद्धि गर्ने उपायहरु अपनाउने । (यसका लागि चुक्तापुँजी बढाउने, सेयर प्रिमियम वृद्धि गर्ने, वैधानिक साधारण जेगडा कोषको आकार बढाउने, रिटेन्ड अर्निङ बढाउने, क्यापिटल रिडेम्सन/समायोजन/समानीकरण कोषको आकार बढाउने जस्ता प्रक्रिया अपनाउन सकिने भएपछि चौथो त्रैमासमा यी उपाय सम्भव हुँदैनन् ।
२. कुल जोखिम भारित सम्पत्ति घटाउने उपायहरु अपनाउने । (यसका लागि प्रवाह गरेको कर्जा फिर्ता लिने, निष्क्रिय कर्जा लगायत धेरै जोखिम भार भएका सम्पत्ति घटाउने जस्ता उपाय अपनाउन सकिन्छ ।
३. अतिरिक्त पुँजीको जोहो गर्ने । (यसका लागि पर्पेचुअल डेब्ट इन्ट्रुमेन्ट वा नबिल बैंकले प्रस्ताव गरेअनुसार पर्पेचुअल नन्–क्युमुलेटिभ प्रिफरेन्सियल सेयर जारी गर्ने)