जिएसपी प्लस सुविधाअघि पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिमा सरोकारवालाको चासो

काठमाडौं । नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा निर्यात र रोजगारीमा पर्ने असरबारे नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले छलफल तथा कार्यशाला आयोजना गरेको छ ।

‘सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल’ कार्यक्रमका साझेदार निकायहरु युरोपेली संघ, नेपाल सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्र र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनसँगको सहकार्यमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघद्वारा “विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरु” विषयक एकदिने बृहत् कार्यशाला काठमाडौंमा आयोजना गरिएको हो । उक्त कार्यक्रममा जीएसपी प्लस सुविधा पाउनका लागि पुरा गर्नुपर्ने मापदण्डबारे सरोकारवालाहरुले चासो व्यक्त गरेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी उपाध्यक्ष तथा रोजगारदाता परिषद सभापति ज्योत्सना श्रेष्ठले जीएसपी प्लस सुविधा लिन पारित गर्नुपर्ने अभिसन्धिको निजी क्षेत्रमा पर्ने प्रभावबारे प्रष्ट पारेकी थिइन् ।

‘विकासशील राष्ट्रमा नेपालको स्तरोन्नतिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान र पहिचान बढ्ने कुरामा कुनै दुईमत नभए पनि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरु ८१, ८७ र तिनले नेपालको प्रचलित कानुनहरुको सुधारमा सिफारिस गरिएका विषयका साथै नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रका नाममा पाउँदै आएका सुविधाहरु जस्तै भन्सार छुट, दातृ निकायहरुबाट प्राप्त हुने अनुदान आदिका बारेमा प्रस्ट हुनुपर्छ,’ उनले भनिन् ।

कार्यशालाको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै नेपालका लागि युरोपियन युनियनका राजदूत भेरोनिक लोरेन्जले ईयू जीएसपी प्लसमा आबद्ध हुनका लागि नेपालले श्रम स्वतन्त्रता र श्रम निरीक्षणसँग सम्बन्धित महासन्धिहरूको अनुमोदन र तिनको कार्यान्वयन सुनिश्चित हुनुपर्ने बताइन् ।

त्यस्तै, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन नेपालका निर्देशक नुमान ओज्कानले आइएलओको मूल्यांकनले महिला रोजगारीमा असमान प्रभाव पर्ने संकेत गर्दै मर्यादित काम सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका बस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले वैदेशिक लगानीमा हुने सम्भावित वृद्धि र नेपालको उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रलाई विश्वस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आवश्यक पर्ने विषयलाई प्रकाश पारेका थिए ।

उद्घाटन सत्रको अन्त्यमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव मदन दहालले संगठनको स्वतन्त्रता महासन्धि (कन्भेन्सन नम्बर ८७) र श्रम निरीक्षण (कन्भेन्सन नम्बर ८१) अनुमोदन प्रक्रियामा रहेको पनि बताएका थिए ।

नेपाल सरकार, रोजगारदाता र दातृ निकायहरुका तर्फबाट ७० जना प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रहेको उक्त कार्यशालामा विकासशील राष्ट्रमा सूचीकृत भएपछि विशेषगरि युरोपमा हुने निर्यातका बारेमा छलफल केन्द्रित थियो । अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन दिल्लीका श्रम कानुन र श्रम मापदण्ड विशेषज्ञ एलेन गेरासिमोभाले विशेष ग्राहेता प्रणाली प्लस र यसका लागि नेपालले अनुमोदन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरुका बारेमा आफ्नो प्रस्तुति दिएका थिए ।

यस्तै, डा. बज्लुल हक खोन्डकर र आईएलओ परामर्शदाता निर्णय भट्टले रोजगारी प्रभाव मूल्याङ्कन, आर्थिक वृद्धि र सम्भावित जीडीपी घाटाको अनुमानित प्रारम्भिक निष्कर्षबारे कार्यशालामा प्रस्तुत गरेका थिए । आईटीसीका अन्तर्राष्ट्रिय सल्लाहकार डा. टोबियास डोलेले जेनरलाइज्ड स्किम अफ प्रिफरेन्सेस अन्तर्गत ईयूका प्राथमिकता र आईटीसीका परियोजना संयोजक डा. विदुर घिमिरेद्वारा एलडीसी ग्रेजुएसनपछि नेपालको निर्यात र व्यापार घाटा कम गर्न नीतिगत सिफारिसहरूबारे प्रस्तुति दिएका थिए ।