स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि १८३ प्रस्ताव छनोट

काठमाडौं । औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप उद्यम अन्तर्गत उद्यम कर्जा प्रवाह गर्न १८३ वटा परियोजनाको प्रस्ताव छनोट गरेको छ ।

योग्य प्रस्तावकको सूचीमा परेको ३९४ वटा परियोजना प्रस्तावमध्ये सबै प्रक्रिया पुरा गरी १८३ वटा परियोजनाको प्रस्ताव उद्यम कर्जाको लागि छनोटमा परेको हो ।

प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताका अनुसार उद्यम कर्जाका लागि १ हजार ६५८ वटा आवेदन परेका थिए । यसमध्ये मूल्याङ्कन समितिले सबै प्रक्रिया पुगेका ३ सय ९४ परियोजनालाई छनोट गरेको हो । यसमध्ये पनि सबै प्रक्रिया पूरा गरी मूल्याँकनको आधारमा शर्ट लिस्ट गर्दा १८३ वटा परियोजना प्रस्ताव कर्जाको लागि योग्य मानिएको छ ।

कर्जाको लागि छनोट भएका परियोजना प्रस्तावकलाई आगामी असार २३ गतेसम्म सम्बन्धित राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकको शाखा कार्यालयमा सम्पर्क गर्न प्रतिष्ठानले सूचना जारी गरेको छ । उक्त अवधीमा सम्पर्क नगरेको अवस्थामा परियोजनाको प्रस्ताव स्वतः खारेज हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

बैंकमा सम्पर्क गर्नका लागि व्यवसाय दर्ता र नवीकरणको सक्कल प्रमाणपत्र, प्यान भ्याट दर्ताको सक्कल प्रमाणपत्र, नागरिकताको सक्कल प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष २०७९/८० को कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, आधिकारिक व्यक्तिको पासपोर्ट साइजको ३ प्रति फोटो र फर्म वा कम्पनीको छापसहित उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

उद्यम कर्जाका लागि कृषि, हाते कागज, बेकरी, फुटवेयर, डेरी, ड्राई क्लिनर्स, टेक्नोलोजी, स्लेट र ढुङ्गा काट्ने, रेडिमेड, हस्तकला तथा गार्मेन्ट, मेटल, टुरिज्म, पशुपन्छी पालन, फर्निचरलगायतका बिषयमा परियोजना प्रस्ताव स्वीकृत भएको छ ।

स्टार्टअप उद्यम कर्जा प्रवाह तथा कर्जा सुरक्षण सम्बन्धमा औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच गत माघ २४ गते समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

तत्कालिन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालको उपस्थितिमा उक्त त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । यो समझदारीसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानको सिफारिसमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले स्टार्टअप कर्जा दिने बाटो खुला भएको हो ।

नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराउने लक्ष्यसहित ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि, २०८०’ जारी भएसँगै यो प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

सरकारले नविनतम सोच, सीप र क्षमता भएका उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यममा सहभागी गराउन स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० गत माघ ११ गते स्वीकृत गरेको थियो ।

उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएसँगै औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानले स्टार्टअप कर्जासम्बन्धी काम गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷२०८१ मा स्टार्टअप कर्जा प्रदान गर्नका लागि २५ करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको छ ।

सम्झौताअनुसार बैंकले कर्जाको साँवा ब्याज दाबी भुक्तानी माग गर्दा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट भुक्तानी प्राप्त गर्नेछ । कुनै उद्यमीले किस्ता अवधिअगावै कर्जा चुक्ता गर्न चाहेमा अतिरिक्त शुल्क लाग्ने छैन ।

तोकिएको भाखाभित्र कर्जाको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगरेमा त्यस्ता उद्यमीलाई खराब कर्जामा गणना गरी चुक्ता गर्न बाँकी रकम असुलउपर गर्न गराउनु पर्नेछ । यस समझदारीपत्रको अवधि २०८० साल माघ २४ गतेबाट लागू भई दुवै पक्षको सहमतिमा अर्को निर्णय नभएसम्म प्रभावकारी रहने उल्लेख छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८०’ मार्फत एक जनालाई तीन प्रतिशत ब्याजमा अधिकतम २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बढीमा पाँच लाखसम्मको कर्जाको हकमा एक किस्ता, १५ लाखसम्मको कर्जा दुई किस्ता र त्यसभन्दा माथिको कर्जा तीन किस्तामा प्रवाह गर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कर्जाको सुरक्षणका लागि प्रतिष्ठानले प्रवाहित कर्जाको २५ प्रतिशत रकम स्वीकृत बजेटको सीमाभित्र रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा सुरक्षण कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

कम्पनी दर्ता भएको सात वर्षभन्दा बढी समय नभएका स्टार्टअप उद्यम कर्जा पाउनका लागि योग्य हुने कार्यविधिमा उल्लेख छ । त्यस्तै कुल चुक्ता पुँजी दुई लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म भएको, उद्यमको कुल कारोबार वार्षिक दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नरहेको र स्थिर पुँजी (घरजग्गाको बाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कानुनबमोजिम दर्ता नभएको, विदेशबाट वस्तु तथा सेवा आयात गरी बिक्री वितरण गर्ने, कालोसूचीमा परेको र होल्डिङ तथा लगानी कम्पनीको रूपमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ बमोजिम दर्ता भएको कम्पनीलाई स्टार्टअप उद्यमी कर्जा उपलब्ध गराउन नसकिने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

कार्यविधिले स्टार्टअप उद्यमका लागि १६ वटा क्षेत्र तोकेको छ । जसमा कृषि तथा पशुपक्षी, वन पैदावार, पर्यटन प्रवर्द्धन मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइलगायत क्षेत्र छन् ।

सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारबहन, अटोमोबाइल्स, परम्परागत प्रविधि, उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रिया सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनसँग जोडिएका क्षेत्रमा पनि स्टार्टअप कर्जा उपलव्ध गराइनेछ ।

खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन, वैकल्पिक तथा नवीकरणीय ऊर्जा र जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रमा पनि उद्यमशीलता कर्जा पाइनेछ ।

सरकारले गत आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम ल्याए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन। यो वर्ष मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यम कर्जा सञ्चालन कार्यविधि २०८० लाई संशोधन गरेर सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार युवालाई कर्जा दिइने

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ हजार युवालाई स्टार्टअप व्यवसाय गर्न कर्जा दिने बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेटमार्फत नवप्रवर्तन तथा राष्ट्रिय स्टार्टअप अभियान सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको थियो । यसका लागि प्राज्ञिक संस्थासँग सहकार्य गरी सातै प्रदेशमा विजनेश इक्युभेसन सञ्चालन गरेर स्टार्टअपलाई प्रवद्र्धन गर्ने बताइएको छ ।