युवालाई रोजगारीसँग जोड्न सरकारका विभिन्न घोषणा, कार्यान्वयन कति सम्भव ?

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत युवापुस्तालाई विभिन्न माध्यमबाट रोजगारीसँग जोड्न १५ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँबराबरको विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । यस्ता कार्यक्रम विगत वर्षहरुका बजेटमा पनि घोषणा हुँदै आएका थिए । तर कार्यान्वयन पक्ष फितलो हुँदा युवा लाभान्वित हुन सकेका थिएनन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले ल्याएका योजना कति प्रभावकारी हुन्छन् त्यो सरकारको कार्यान्वयन पक्षले प्रष्ट्याउला ।

अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट बक्तव्यमार्फत युवापुस्तालाई लक्षित गरि रोजगारीसँग जोड्ने गरी विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । यसमा नवप्रवर्तनदेखि रोजगारी, विद्यालयतहदेखि रुचि र क्षमताअनुसार भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनोट गर्ने करियर, छोरी आत्मनिर्भरसम्मका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्ने उद्देश्यले उत्पादनलाई रोजगारीसँग आवद्ध गराउन उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सहकारी तथा समुदायको साझेदारीमा सञ्चालन हुने यो कार्यक्रममार्फत कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन, कृषिमा आधारित उद्योगको विकास र विस्तार गर्न, ग्रामीण पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न तथा सूचना–प्रविधिमा आधारित उद्यम स्थापना र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले ७ अर्ब रुपैयँ विनियोजन गरेको छ ।

यस्तै उद्यममा युवा सहभागिता बढाउन स्टार्टअप र नवप्रवर्तनका लागि इकोसिस्टम विकास गरी उद्यमशील वातावरण सिर्जना गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । स्टार्ट अप उद्यमीलाई सहजीकरण र नियमन गर्न स्टार्ट अप बोर्ड गठन गरिनुका साथै स्टार्ट अप उद्यमीको वित्तीय आवश्यकता सम्बोधन गर्न सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा १ अर्ब रुपैयाँबराबरको नेपाल स्टार्टअप कोष खडा गर्ने घोषणा गरेको छ ।

युवाको उद्यमशील सोचलाई व्यवसायमा रूपान्तरण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा बिजिनेस इन्क्युवेसन सेण्टर कार्यान्वयनमा ल्याउनुका साथै आगामी आर्थिक वर्षमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह हुने कर्जालाई नवप्रवर्तनमा प्रवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारले नीति लिएको छ ।

यसका लागि विभिन्न सम्झौतित कोषको रकम प्राइभेट इक्विटी फण्ड र भेञ्चर क्यापिटल फण्डका धितोपत्र एकाइमा लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने व्यवस्था सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत गरेको छ । बजारको मागअनुसार उत्पादक क्षेत्रको संलग्नतामा कार्यस्थलमा आधारित अप्रेन्टिशीप कार्यक्रम पनि आगामी वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा राखिएको छ । यो कार्यक्रमार्फत सीप र रोजगारीलाई आवद्ध गरिनेछ ।

तराई–मधेशका सीमान्तकृत तथा पिछडिएको क्षेत्रको आर्थिक–सामाजिक विकास र सशक्तीकरणका लागि तराई–मधेश समृद्धि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै तराई मधेशमै नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३५ करोड रुपैयाँ पनि विनियोजन गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीय तहमा सूचीकृत बेरोजगारलाई सार्वजनिक निर्माण तथा मर्मत सम्भार आयोजनाका काममा सहभागी गराएर करिब दुई लाख व्यक्तिलाई न्यूनतम सय दिनको रोजगारी प्रदान गर्नका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सार्वजनिक विद्यालय रूपान्तरण कार्यक्रम सञ्चालन गरी विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धि कार्यक्रम अन्तर्गत साथीबाट सिक्ने, साथीलाई सिकाउने कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत विद्यार्थीको सिकाइ अभिवृद्धि तथा शैक्षिक नेतृत्व विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने पनि सरकारले बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ ।

यसका लागि विद्यालय शिक्षादेखि नै आफ्नो रूचि र क्षमता अनुरूप भावी अध्ययनका क्षेत्र र पेशा छनौट गर्न करियर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ । यो कार्यक्रमबाट एक लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने सरकारको प्रक्षेपण छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि ८७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

अनुसन्धान र नवप्रवर्तनबाट सिर्जित ज्ञान र बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्दै स्टार्ट अप मार्फत मिनिमल भाएबल प्रोडक्टसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था बजेटमार्फत व्यवस्था मिलाइनुका साथै स्टार्ट अप उद्यमीसँगको सहकार्यमा विद्यालयको पूर्वाधार प्रयोग गरी बाह्र कक्षा उतीर्ण विद्यार्थीलाई सीप र रोजगारीमा आवद्ध गरिने कार्यक्रम पनि घोषणा गरिएको छ ।

इण्डष्ट्रि–एकेडेमिया इन्टरफेस आयोजना गरी व्यवसायिक सीपलाई श्रम बजारसँग आवद्ध गरिनेछ । उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसीप प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राथमिकतामा परेको छ । फेलोसीप प्रदान गर्न निजी क्षेत्रलाई समेत प्रोत्साहन गर्नुका साथै युवामा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न कर्जाको सहज र सरल पहुँच पुर्‍याइने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम मार्फत छोरीलाई रोजगारउन्मुख शिक्षा र सीप प्रदान गर्न तथा उद्यमशीलता विकास गर्न सरकारले १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।