सत्तापक्ष र कांग्रेसबीच ४ बुँदे सहमति, रवि जोडिएका सहकारीको नाम राखियो (सहमति पत्रसहित)

सहकारी ठगीका विषयमा संसदीय छानबिनका लागि ‘सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन हुने भएको छ ।

संसदीय छानबिन समिति गठनका लागि बनेको कार्यदलको मंगलबार बसेको बैठकले यस्तो समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले ४ बुँदे निर्णय गरेको छ ।

संसदीय छानबिन विशेष समितिले सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको सङ्कट तथा यससँग जोडिएको कानुनी नियमन, सुपरिवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने कार्यक्षत्र रहेको छ ।

त्यस्तै समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढङ्गले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बधमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ ।

सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिकीकरण गरेको अनुसूची १ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायतका सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ता को प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सो को अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपायसहितको सुझाव दिने कार्यक्षेत्र रहेको कानुन मन्त्री पदम गिरीले जानकारी दिए ।

सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानी नोक्सानी पुऱ्याएको भनी सङ्घीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची २ मा उल्लेखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैर कानुनी रूपमा प्रवाह भए-नभएको र त्यस्तो गैर कानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने कार्यक्षेत्र समितिको रहेको छ ।
समितिमा ७ जना सांसद रहने छन् भने समितिको अवधि ३ महिनाको हुने छ ।