२० अर्ब बुझाउनुपर्ने एनसेलले लाइसेन्स नवीकरण गर्न ४ अर्बमात्रै बुझायो, किस्ताबन्दीको सुविधा नपाउने

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलले २० अर्ब रुपैयाँ लाइसेन्स नवीकरणको लागि बुझाउनुपर्ने भए पनि सोमबार सम्ममा ३ अर्ब ४० करोड र त्यसको भ्याटसहित कुल ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छ ।

एनसेलले ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरिदिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणसमक्ष पत्र पेश गरेको छ । एनसेलले किस्ताबन्दीको सुविधा माग गर्दै वार्षिक ४ अर्ब रुपैयाँ बुझाउने भन्दै पाँच किस्ताको सुविधा माग गरेको छ ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिरकणले भने एनसेले बुझाउनुपर्ने २० अर्ब रुपैयाँ एकमुष्ट बुझाउन र किस्ताबन्दीको सुविधा दिन नसकिने भन्दै पत्र काटेको छ ।

आज गणतन्त्र दिवसको बिदा परेकोले एनसलेले भोलि बुधबासम्ममा थप रकम तिरेर इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सक्ने प्राधिकरणका सहकायक प्रवक्ता प्रदीप पौडेलले बताए ।

उनकाअनुसार प्राधिकरणले एनसेललाई किस्ताबन्दीमा दिने निर्णय नगरी पूरै पैसा बुझाउन भनेको छ । लाइसेन्सको नवीकरण आवेदन ३ महिना अगाडि नै गर्नुपर्ने र अन्यथा १५ प्रतिशतको जरीवाना शुल्क लाग्ने भएकोले पनि एनसेले बुधबारसम्मा सबै पैसा नतिरे थप शुल्क लाग्ने छ ।

तीन महिना अगाडि इजाजतपत्र नवीकरण नगराए नवीकरणपत्रको अवधि सकिने दिनसम्म १५ प्रतिशत जरीवाना तिरेर नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था भए पनि बेलैमा ताकेता गरेर रिमाइन्डर लेटर पठाएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको भनाइ छ ।

कानुनअनुसार ३ महिना अगाडि नै इजाजतपत्र नवीकरण गर्नुपर्छ । अन्यथा १५ प्रतिशत जरिवाना तिरेर अन्तिम समयसम्म पर्खन सकिने हुन्छ । नवीकरण शुल्क समयमा नै नतिर्दा लाग्ने जरीवाना शुल्कबाट बच्न सेवाप्रदाययकलाई स्मरण गराएर पत्र पठाइएको थियाे ।

एनसेलले २०८१ भदौ १६ मा पछिल्लो पटक गराएको ५ वर्षे नवीकरण अवधि सकिँदै छ । त्यसपछि एनसेलले अर्को ५ वर्षको लागि नवीकरण गर्न पाउँछ ।