संरचनागत कमजोरी र संस्थागत असक्षमताका कारण अर्थतन्त्रमा समस्या: पूर्वअर्थमन्त्री शर्मा

काठमाडौं । नेकपा(माओवादी केन्द्र)का सांसद जनार्दन शर्माले स्रोत, साधनहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताएका छन् ।

बिहीबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद शर्माले पर्याप्त स्रोत, साधनहरुको व्यवस्थापन गर्न नजान्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा परेको बताएका छन् ।

अर्थतन्त्रमा समस्या आउनुको कारण संरचनागत कमजोरी र संस्थागत असक्षमता भएको उनको भनाइ छ । संरचना र संस्थाहरु बलियो बनाउनसके परिणाम निकाल्न सकिने उनको भनाइ छ ।

‘अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई सामना गर्दै नेपालको द्रुततर आर्थिक विकास कसरी सम्भव छ भन्ने प्रश्न नै हो । त्यसकारण हामीसँग भएका पर्याप्त स्रोत, साधनहरु हाम्रो व्यवस्थापकिय कला, क्षमता र हाम्रा कार्यान्वयनका अदक्षताका कारणले आज हामी गरिब, हाम्रो अर्थतन्त्र संकुचनमा पर्नुपरेको कारण हो न’ उनले भने,’ पर्याप्त स्रोत, साधनहरुको सही परिचालन, सही उपभोग, सही व्यवस्थापन गर्ने हाम्रो संरचनागत कमजोरी, हाम्रा संस्थागत असक्षमताका कारणले नै आज हामी समस्याग्रस्त छौँ । त्यसअर्थ सबभन्दा पहिला त हाम्रो संरचना र संस्थाहरुलाई बलियो बनाउने प्रश्न नै प्रधान प्रश्न हो । कसरी हाम्रा संरचनाहरु बलिया बनाउन सक्छौँ ? संस्थाहरु बलिया बनाउन सक्छौँ ? भन्ने कुराबाट नै विषयलाई अगाडी बढाउनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्दछु । जब ति संरचना र संस्थाहरु बलिया हुन्छन्, त्यसले एउटा परिणाम दिने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।’

उनले एकले ल्याएको नीति र बजेट अर्कोले काट्ने गलत परम्पराबाट देश अगाडि बढ्न नसक्ने बताए । राष्ट्रिय सहमतिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने देशको समृद्धि सम्भव भएको उनको भनाइ छ ।

‘नीति, निर्माण गर्नु मात्रै ठूलो कुरा होइन । कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो संरचनागत समस्याहरुको सुधार गर्ने कुरा हो । त्यो गर्नका लागि पक्ष र विपक्षको द्वन्द्व आज हामीले गरिरहेका छौँ । पक्ष र विपक्षको द्वन्द्वबाट नभएर १० वटा एजेन्डाहरुमा राष्ट्रको सहमति चाहिन्छ । यो सदनको सहमति चाहिन्छ । त्यो सहमति गरेर जाने हो भने हाम्रो देशलाई ५/१० वर्षमा समृद्ध देश बनाउन सक्छौँ । एकले गरेको राम्रो काम अर्कोले बिरोध गर्ने, एकले ल्याएको नीति अर्काले काट्ने, एकले ल्याएको बजेट अर्काले काट्ने जो परम्परा छ, यो गलत परम्पराबाट देश अगाडी बढ्न सक्दैन ।’

उनले अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिहरुको समाधान हुनेगरी संसदमा छलफल गरेर बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परिमार्जन गर्नुपर्ने बताए।