यी हुन् मालदार मन्त्रालयको जिम्मा पाएका रघुवीर महासेठका अवसर र चुनौती

काठमाडौं । राजनीतिक र कर्मचारी वृत्तमा ‘मालदार मन्त्रालय’को रुपमा चिनिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमाले नेता रघुवीर महासेठले पाएका छन् ।

चार दलीय गठवन्धनको सरकारमा नेकपा एमालेका तर्फबाट उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नियुक्त भएका महासेठ यसअघि पनि यही मन्त्राल सम्हालिसकेका अनुभवी हुन् ।

अघिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री हुँदा सिन्कोसम्म नभाँचेका महासेठले समस्यै समस्याको भूमरीमा फसेको बेला मन्त्रालयलाई कसरी पार लगाउछन् ? त्यो उनको आगामी कार्यशैलीमा निर्भर रहनेछ । जसका लागि उनले निकै ठूलो मिहेनत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अहिले समग्ररुपमा बजेट अभावको समस्या व्यहोर्न बाध्य भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि साना आयोजनासम्मले अहिले बजेट अभावको समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ । पछिल्लो समयमा प्रायःजसो सबै प्रकारका भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना र योजना बजेटका कारण थला परेका छन् ।

अर्कोतर्फ भौतिक पूर्वाधारको आयोजना अघिबढ्न नसक्नुमा जग्गा मुआब्जा, वन क्षेत्रको जग्गा भोगचलन तथा रुख विरुवा कटानी पनि प्रमुख चुनौतीको रुपमा देखापरेको छ ।

बर्षौंबर्षसम्म जग्गाको मूल्यांकन, मुआब्जा, वन क्षेत्र सदुपयोग र रुख विरुवा कटानीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय नहुँदा त्यसको मार हुलाकी सडक, तराई मधेश द्रुत मार्ग, पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग, कान्ति राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग, उत्तर दक्षिण व्यापारिक राजमार्गलगायत दर्जनौं आयोजनामा परेका छन् ।

राज्यका तर्फबाट अन्तरमन्त्रालय समन्वयको अभावमा बर्षौंसम्म नीतिगत रुपमा समस्याको समाधान नहुँदा अधिकांश भौतिक पूर्वाधारका आयोजना डेट एक्सपायर भएपनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।

आयोजनास्थलमा स्थानीयको विभिन्न माग र अवरोधलाई पनि समयमै नीतिगत रुपमा समाधान नगरिँदा आयोजनाहरु निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसकेको ठूलो चुनौती पनि मन्त्री महासेठ सामु छ । पछिल्लो समयमा यस्तै हविगत नागढुंगा सुरुङ्गमार्गमा देखापरेको हो ।

बुधबार उक्त सुरुङ्गमार्गको अन्तिम ब्रेक थ्रु गर्ने गर्ने योजना तय भएको थियो । तर फागुन ६ गतेदेखि स्थानीयले गरेको अवरोधका कारण उक्त योजना तुहिएको छ ।

मयमा आयोजनाहरु सम्पन्न नहुँदा अर्कोतर्फ लागत खर्च बढेर राज्यलाई त्यो आयोजना अहिले निल्नु न ओकल्नु जस्तै बनेको छ।

पूर्वप्राविधिक, आर्थिक र वैज्ञानिकरुपमा गहन अध्ययन नगरी हचुवाको भरमा ल्याइएको योजनालाई राजनीतिक पहुँच र हचुवाको भरमा राष्ट्रिय गौरबको आयोजनामा समावेश गर्दा अधिकांश आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा पुगेको उनको सामु अर्को चुनौती थपिएको छ ।

सरकारले ‘गेम चेञ्जर’ आयोजनाको रुपमा लिँदै गर्दा ति आयोजनाहरुको निर्माण दुईदेखि ७ दशकसम्ममा पनि सम्पन्न नहुँदा त्यसले भविष्यको गेम चेञ्जरमा कस्तो भूमिका खेल्न सक्ला त्यो आफैंमा गहन विषय बनेको छ ।

बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनेका महासेठले राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताले गोजीबाट निकाल्ने योजनालाई आगामी बजेटमा समावेश गर्ने वा त्यो कार्यमा बन्धेज लगाउने काम पनि उनको लागि फलामे च्युरा चपाएजस्तै हुनेछ ।

मन्त्रालयअन्तर्गत नै यातायात क्षेत्र अहिले तहसनहज भएकाले त्यो क्षेत्रलाई थीतिमा ल्याउन पनि उनको लागि अर्को चुनौतीको विषय हो । अनियन्त्रित रुपमा भइरहेको सडक दूर्घटनाको सबालमा उनको भूमिका कस्तो हुने हो, त्यो आगामी दिनमा हुने कार्यसम्पादनले देखाउला ।