ठूला पूर्वाधारका नयाँ ठेक्का लाग्नै सकस, साना ठेकेदार कालोसूचीले विकास निर्माण ठप्प

काठमाडौं । भएकै आयोजनाले बजेट नपाउने, खर्च गरेर भुक्तानी दाबी गरेको लामो समयसम्म पैसा नआउनेसहितका कारण शिथिल बन्दै गएको निर्माण क्षेत्र पछिल्लो समय संकटको डिलमा पुगेको छ ।

एकातिर ठूला पूर्वाधार निर्माणमा नयाँ ठेक्का लाग्नै छोडेको छ भने अर्कातिर निर्माणको चरणमा गएका योजना पनि बजेट अभावकै कारण अधुरा छन् । जसको असर देशको विकासमा पर्ने पर्न थालेको छ ।

सरकारले ठूलो ठेक्का लगाउन सकिरहेको छैन भने भएकै ठूला आयोजनामा पनि पर्याप्त बजेट दिन नसक्ने, ठूला आयोजानामा आइपर्ने साना समस्या समाधान नगरेको र न्यून बजेटका कारण वर्षौंसम्म अपलपत्र भएको उदाहरण राष्ट्रिय गौरवका २ दर्जन आयोजनामा देख्न सकिन्छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजना पनि भन्ने तर कम बजेट निकासा गर्ने र काम गर्नसक्ने क्षमता बढाउन नसक्दा ३ वर्षभित्र सक्नुपर्ने कतिपय राष्ट्रिय गौरवभित्रका आयोजना ३ दशकसम्म पनि अधुरै छन् ।

पूर्वाधार निर्माणमा सरकारी प्राथमिकता कम हुनु, आयोजनाको ठेक्कापट्टा मिलेमतोमा हुनु, कमिशन र घुसको लोभमा मात्रै काम गर्ने संस्कार बढ्दै गएका कारण त्यसको असर विकास निर्माणमा परिरहेको छ । संघीय सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विकास निर्माणमा गर्ने खर्च (पुँजीगत बजेट) विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना सकिन लागिसकेको छ । यो अवधिसम्ममा जम्मा २३ प्रतिशत अर्थात् ७१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । अब ३ महिनामा ६७ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने चुनौती सरकारलाई छ ।

व्यवसायी कालोसूचीमा विकास, निर्माणमा वेवास्था

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार सन् २०२४ को पहिलो २ महिनामा मात्रै ३१ निर्माण व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । अघिल्लो वर्ष सन् २०२३ को उक्त समयमा कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या जम्मा १७ वटा मात्रै थियो।

खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांक अनुसार सन् २०२३ को एक वर्षमा १८० ठेकेदार कालोसूचीमा परेका थिए । यस्तो कालोसूचीमा पर्ने ठेकेदारको संख्या २०२२ मा भने १४० रहेको उक्त कार्यालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

व्यवासायी कालोसूचीमा परेपछि उसले ३ वर्षसम्म नयाँ ठेक्का पाउँदैन । नयाँ ठेक्का नपाउँदा आयोजना समयमा नै सम्पन्न गर्ने भन्ने पनि हुँदैन । कालोसूचीमा परेका व्यवसायीले गरिरहेको काममा पनि भुक्तमानी पाउँदैनन् । समयमा नै भुक्तानी नपाउने, व्यवसायीले पनि काम नगरिदिने कारण कतिपया आयोजनाको समय सकिन्छ । निर्माण अवधि सकिएका आयोजनाको समय थप नहुने र भुक्तानी पनि रोकिने समस्या निर्माण क्षेत्रमा थप जटिल हुने गरेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको छ ।

निर्माण व्यवसायीले भने सरकारकै कारण भुक्तानी नपाउने, नयाँ ठेक्का लाग्न नसक्ने र ठेका लागेकै काम पनि समयमा पूरा नभएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह सरकारले समयमा नै भुक्तानी नदिँदा जति समस्या देखिएको छ त्यो भन्दा बढी प्रभाव देशविकासमा परेको तर्क गरे ।

अध्यक्ष सिंहले क्लिकमान्डुसँग भने ‘नयाँ व्यवसायी आउँदा अनुभव नभएर अधिक कममा ठेक्का लिने प्रयास गरेका छन् । जसको कारण बजार मूल्यअनुसार काम गर्न नसक्दा कामै गर्न नसकेर कालोसूचीमा पर्ने एउटा कारण हो ।’

अनुभवहिनताले नजानेर कालोसूचीमा पर्नु व्यवसायीको कमजोरी हो तर यस्तो संख्या भने सरकारले दिनुपर्ने भुक्तानी नदिँदा भएकोसमस्याको चाङ थप ठूलो हुँदै गएको पनि उनको भनाइ छ ।

सिंहले भने ‘साइट क्लियर नहुँदा वा अन्य कुनै एउटा कारणले काम रोकिएको हुन्छ तर काम रोकिएको बाहेक अरु ठाउँमा हुनुपर्ने प्रगतिलाई प्रश्न उठाएर निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने गरिएको छ ।’

सरकारले गत वर्ष २१ असारमा जारी गरेको आदेश अनुुसार ठेक्काको म्याद थप नगर्दा काम गरेका व्यवसायीले पनि भुक्तानी पाएनन् । ठेक्काको समय थप नभएपनि काम गरेकै भुक्तानी नपाउनु पनि निर्माण व्यवसायीका लागि अर्को समस्या थप भएको बुझाइ पनि सिंहको छ ।

उनले भने ‘अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नगरिदिने, भएका आयोजनाले बजेट नपाउँदा काम हुन नसक्ने एउटा कारण हो भने सरकारी अधिकारीले आफ्नो कार्यक्षमतामा प्रश्न उठ्छ भनेर जान्दाजान्दै पनि निर्माण व्यवासायीलाई सहजीकरण नगरेको देखिन्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयले भुक्तानी दिइसकेको भनिएपनि विकासे मन्त्रालयमार्फत् भुक्तानीमा हुने ढिलाइले पनि अझै निर्माण व्यवसायीले ४० अर्ब रुपैयाँ नपाएको सिंहले बताए । उनका अनुसार सरकारले काम सकिएका आयोजनामा थप नगरिदिएको, भुक्तानी समयमा नदिएको र सरकारकै असहयोगले विकास निर्माणमा बाधा पुगिरहेको छ ।

सरकारले बजेट नदिएका कारण पूर्ववर्ती योजना पूरा गराउन मात्रै केन्द्रित गर्ने र नयाँ ठेक्का नै ननिकाल्ने गरिएको छ । सिंहका अनुसार गत वर्ष ६ देखि ८ हजार आयोजना पूर्वाधार निर्माणको लागि मात्रै नयाँ ठेक्का निस्किएकोमा यो वर्ष भने त्यसको तुलनामा साह्रै न्यून रहेको छ । गत वर्षको तुलनामा ठेक्का कम निस्कनुमा सम्बन्धित सरकारी निकाय नै जिम्मेवार हुनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

सडक पूर्वाधारको मात्रै १६ अर्ब बाँकी

सरकारले समयमा नै निर्माण सम्पन्न गरेको रकम भुक्तानी नगर्नु अर्को समस्या हो । सरकारले भुक्तानी नगरेका कारण सडक पूर्वाधारको मात्रै १६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता छ । सडक विभागको प्रवक्ता रामहरि पोखरेलका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा सडक पूर्वाधारमा १ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको छ भने ४ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीको प्रक्रियामा अगाडि बढेको जानकारी दिएको छ ।

विभिन्न निकायले गर्ने भुक्तानी रोकिँदा अंक ठूलो हुन पुगेको हो एउटै मन्त्रालय मातहतको रकम ४० अर्ब नभएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव केशबकुमार शर्माले बताए । उनका अनुसार पूर्वाधार निर्माणमा मात्रै नभएर अरु निकायबाट भएको काम पनि पैसा नभएरै रोकिएको छ ।

पछिल्लो समय सरकारले नयाँ ठेक्का लागि पैसा नदिएको कारण पुरानै सकाउने काम मात्रै भइरहेको छ । जहिले जति काम भइरहेको छन् नयाँ भन्दा सडक पूर्वाधारमा पुराना ठेक्काबाट भइरहेको काम धेरै भएको पनि पनि उनले बताए ।

अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वयन भइरहेको, सिस्टममा अपडेट गर्ने काम भइरहेकोले अब २ दिनभित्रै भौतिक मन्त्रालय अन्तर्गतका ६ अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीले पाउने शर्माले बताए ।

‘पुरानो सकाउनुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी भएकोले यसपटक विगतका वर्षमा जस्तो नयाँ ठेक्का भएको छैन्, शर्माले भने– ‘ठेक्का भएकोमा पनि सानामात्रै अधिक छन् ।’

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका अनुसार हाल २६ सय ८१ वटा ठेक्का खुुला भएका छन । यसमध्ये अधिकांश ठेक्का साना छन भने ठूला नगन्य रहेकोपनि खरिद अनुगमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । हालसम्म सक्रिय ठेक्का ४० हजार ७ सय वटा छन् । हालसम्म सकिएको ठेक्का भने १ लाख २९ हजार वटा रहेको पनि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ । यो तथ्यांक अनुसार सकिएका र चालु अवस्थाका ठेक्काको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा करोड रुपयाँभन्दा कमकै हुने गरेको छ ।

‘प्रोत्साहन नहुने र कारवाहीमा जोड दिइनुले असर विकास निर्माणमा’

सरकारले वहुवर्षिय ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ । स्रोत सुनिश्चितताबिना ठेक्का लाग्न नसक्ने र राज्यले कर्मचारी प्रोत्साहन गर्न नसक्दा समस्या बढेको बुझाइ पूर्वाधार विद आशिष गजुरेलको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्षसमेत रहेका गजुरेलका अनुसार राज्यले भुक्तानी दिन नसक्दा जटिलता एकातिर छ भने अर्कोतिर कर्मचारीले काम गर्दागर्दै उल्टै सजायँको भागिदार हुनुपर्छ ।

उनले भने ‘कर्मचारीलाई प्रोत्साहन नगर्ने र कारवाहीको लागि मात्रै जोड दिने गरिएको छ । नेपालका ओभरसाइट एजेन्सीहरु कहिले गल्ती गर्लान र कारवाही गरौला भनेर बसेको जस्तो मात्रै भएको छ ।’

काम गर्ने निकायलाई सहजीकरण गर्न नसक्नु, जहाँ समस्यमा देखियो त्यसको समाधान गरेर तत्कालै अगाडि बढ्ने व्यवस्था नहुनुसहितका कारण विकास निर्माणले गति लिन नसकेको बुझाइ पनि गजुरेलको छ ।