अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थविद्हरुले सरकारलाई दिए यस्ता सुझाव

काठमाडौं । अर्थतन्त्रविद्हरुले सरकारले उत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरेर राजस्व संकलन वृद्धि हुनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका छन् ।

आइतबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थसमिति बैठकमा सरकारले संसदमा पेस गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा बोल्दै अर्थविद्हरुले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या र चुनौती रहेकाले वर्तमान अवस्थाको विश्लेषण गरेर बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

खर्च कटौती गर्नेगरी बजेट ल्याउनु पर्नेमा उनीहरुको जोड थियो । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा वास्तविक अर्थतन्त्रको विश्लेषण गरी समावेश नगरेको बताए । सरकारले अब सामाजिक सुरक्षालाई पनि आवश्यक कटौती गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा उनीहरुले जोड दिए ।

उनीहरुले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडलका विषयमा सम्पूर्ण राजनीतिकको धारणामा एक रुपता ल्याउन सुझाव दिए । उनीहरुले सार्वजनिक ऋण उच्च भएकाले सार्वजनिक ऋण कम गर्ने गरी योजनाहरु ल्याउन आवश्यक रहेको औंल्याए । बैठकमा बोल्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले मुलुकको आर्थिक नीतिको मोडल सम्पूर्ण राजनीतिक दलले एउटै धारणा बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

सरकार परिवर्तनन भए पनि आर्थिक नीतिलाई आधार बनाएर नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने सकिने अवस्था हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र बलियो बनाउनको लागि आर्थिक मात्रै नभएर सरकारको परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिमा पनि एक रुपकता हुन जरुरी रहेको उनले बताए । समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भन्दै गरिएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलाई वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए ।

पूर्वगभर्नर क्षेत्रीले सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई अहिलेकै अवस्थामा निरन्तरता दिँदा बजेट फेल हुने दाबी गरे । सरकारले अब सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण नगरे रकमको व्यवस्था गर्न नसक्ने तथा विदेशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । पर्याप्त आम्दानी र सरकारको पेन्सन खानेहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायराबाट हटाउन उनले सुझाव दिए ।

सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वर्गीकरण गर्नसक्दा पनि केही रकम वचत गर्न सकिने उनले बताए ।

‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनिएको छ भने त्यसैको आधारमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिरहेका छौं । यसलाई निरन्तरता दिने हो भने सरकारको बजेट फेल हुने अवस्थामा गइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘ सधैँभरी वितरणको लागि रकम व्यवस्था गर्ने अवस्था छैन । विदशीसँग माग्नुपर्ने अवस्था आएको छ । पर्याप्त मात्रामा आम्दानी र सरकारको पेन्सन पाएर बसेको छ त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता कटौती गरी विपन्न वर्गलाई मात्रै दिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । त्यस्तोलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको दायरामा राख्नु हुँदैन । त्यसलाई आधा गराउन सकियो भने केही रकम बचत गर्न सकिन्छ ।’

आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधारमा बजेट बनाउन आवश्यक रहेको क्षेत्रीले बताए । राजस्व संकलनमा समस्या आएको भन्दै उनले सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ ।

‘आर्थिक मोडलमा प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग र राजस्व संकलनलाई आधार बनाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाको सबै भन्दा धेरै राजस्व उठाउने मुलुक नेपाल हो । तर राजस्व संकलनमा समस्या आएका छन् । सरकारले खर्च कटौती गर्ने दिशामा जानुपर्छ’ उनले भने, ‘ बाहिरबाट दिएको स्रोत साधनमा पनि राम्रोसँग सदुपयोग गर्ने अवस्थामा छैनौं । सरकारले हरेक वर्षको गरेर सोधभर्नाको १७ अर्ब २१ करोड २ लाख प्राप्त गरेका छौं जसको २३ अर्ब २८ करोड २० लाख स्रोभर्ना प्राप्त गर्न बाँकी छ । स्रोत र साधन छैन भनेर प्रक्रिया पूरा गरेर त्यो रकम लिन नसक्नु आन्तरिक कमजोरी हो । विशेष किसिमको कार्यक्रम सहित अघि जान सकियो भने स्रोत साधन पुग्ने ढङ्गमा अघि बढ्न सकिन्छ ।’

त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग प्रमुख प्राडा शिव अधिकारीले सरकारले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको गहन विश्षलेण नगरी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता ल्याएको आरोप लगाए ।

अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर रहेको भन्दै त्यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराखेको उनले बताए ।

अर्थतन्त्रमा सरकारले मुलुकमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण, प्रक्रियागत सरलीकरण, निजी क्षेत्रसँग निरन्तर संवाद, पुँजीगत खर्च बढाउन निरन्तर पहल भइरहेको छ भन्ने हिसावमा सरकार जान नहुने उनले बताए ।

सरकारले यस्तो भने पनि त्यसले खासै परिर्वतन ल्याउन नसकेको उनले बताए । उनले अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्यालाई सरकारले राम्रोसँग अध्ययन र विश्लेषण गर्न सके मात्रै पनि अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिने बताए ।

अधिकारीले विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढे पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा सुधार नभएको दाबी गरे ।

‘अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या राम्रोसँग केलाउन पाइयो भने अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ । सरकारले त्यस्ता आधारहरु सिर्जना गरेको पाइँदैन,’ उनले भने, ‘विनिमय सञ्चितिको कारण सरकारको मनोबल बढेको छ । तर अर्थतन्त्र र निजी क्षेत्रको मनोबल बढेको छैन । त्यो विषयमा पनि सरकारको प्राथमिकता राखेको भए हुने थियो ।’

अधिकारीले आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकको आर्थिक अवस्थाको हिसावले आर्थिक वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको बताए ।

उनले पछिल्ला समय मौसम अनुसारका प्रभावलाई समावेश गर्दा आर्थिक वृद्धिदर माइनस १.४ प्रतिशत रहेको बताए । समग्रमा आर्थिक गतिविधिका हिसाव अर्थतन्त्र करिव ३७ प्रतिशत नकारात्मक रहेको उनले बताए ।

उत्पादन,खानी,विद्युत,ग्यास,निर्माण र होलसेल बिक्री समेत नकारात्मक रहेको भन्दै उनले धेरै क्षेत्र नकारात्मक रहेकोले लयमा र्फकाउन समय लाग्ने अवस्था देखिएको बताए ।

अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण राजस्व संकलनमा चुनौती थपिएको सरकारको विश्लेषणमा पनि उनले प्रश्न उठाए । अधिकारीले अर्थतन्त्रको संरचना र प्रविधिमा आएको परिवर्तनको कारण नभएर अर्थतन्त्रमा आएको सिथिलताकै कारण र राजस्व संकलन चुनौती रहेको बताए ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा.विश्व पौडेलले सरकारले राजस्व संकलनमा योगदान नपुग्ने अनउत्पादन क्षेत्रमा बजेट खर्च गरेकाले अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको बताए ।

उनले अर्बौं रुपैयाँ सरकारले उत्पादनशिलभन्दा पनि अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरेकाले प्रतिफल आउन नसकेको बताए ।

यस्ता आयोजनाहरुले मुलुकको आर्थिक वृद्धिभन्दा पनि सार्वजनिक ऋणको भार मात्रै बढाएको पौडेलको भनाइ छ ।

अब सरकारले सार्वजनिक ऋण कम गर्नेगरी आयोजनाहरु बिस्तार गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए ।

विगत केही वर्षदेखि भूकम्प पुनःनिर्माणको काममा राज्यले अर्बौं रुपैयाँ खर्च गरेकाले सार्वजनिक ऋणमा भार परिरहेको बताउँदै उनले राजस्व संकलनमा परेको प्रभाव सार्वजनिक ऋणमा समेत परेको बताए ।

डा.पौडेलले सार्वजनिक ऋण तिर्ने वर्ष राजस्व संकलनमा आएको कमीले अर्थतन्त्रमा थप भार परेको बताए । उनले सन् २०११ र ०१२ मा ५ खर्ब २३ अर्ब सार्वजनिक ऋण रहेकोमा अहिले २४ खर्ब पुगेको बताए ।

‘सरकारको सार्वजनिक ऋण बढी रहेको छ । सन् २०११ र ०१२मा ५ खर्ब २३ अर्ब थियो । अहिले २४ खर्ब पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण डलरको मूल्य बढेको हुनाले पनि वृद्धि हुँदै गएको हो,’ उनले भने, ‘ विगतका सार्वजनिक ऋणको ८० प्रतिशत विदेशी ऋण थियो । भूकम्पमा धेरै खर्च भयो । सरकारले भूकम्पको सबै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन ।’

‘सरकारले अनुत्पादन क्षेत्रका अर्बौं रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तो खालको खर्चले सार्वजनिक ऋणमा असर परेको छ,’ पौडेलले भने, ‘ राजस्व वृद्धि गर्ने नगर्ने अवस्था नहेरी खर्च बढाएका छौं । पछिल्लो केही वर्षदेखि राजस्व संकलनमा कमी आएको छ । जुन बेला राज्यले सार्वजनिक ऋणको किस्ता तिर्नुपर्ने थियो । ’