मन्त्रिमण्डल परिवर्तन हुँदै, आगामी वर्षको बजेट कसले ल्याउला ?



काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री भएको १ वर्षपुगेपछि दाहालले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने योजना बनाएका थिए । तर, सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेसको असहमतिले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने प्रधानमन्त्री दाहालको प्रयास रोकिएको थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन र कांग्रेसको महासमिति बैठकभन्दा अगाडि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन नहुने अडान लिएका थिए । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालको प्रयास सफल हुन सकेको थिए ।

राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन गत माघ १२ गते भएको थियो भने कांग्रेस महासमिति बैठक फागुन ७ देखि १० गतेसम्म सम्पन्न भइसकेको छ । जसले गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नु पर्ने विषय पुन: उठाएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सहितका विपक्षी दलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बस्नेत तथा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीका विषयमा निरन्तर प्रश्न उठाउँदै उनीहरुको राजीनामा माग गरिरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरु राप्रपा र रास्वपासमेतले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागेपछि ३ जना मन्त्रीलाई मात्रै हटाउन भन्दै मन्त्रिपरिषद नै पुनर्गठन गर्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री दाहाल पुगेको उनी निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

कोरियाको भाषा परीक्षाको फारम भर्न पुगेका युवाहरुले गरेको आन्दोलनमा क्रममा २ जनाको निधन भएपछि छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आन्दोलन गरिरहेको स्थानमा गई भिडलाई उत्तेजित बनाउनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री ज्वालाको भूमिका रहेको प्रतिवेदन दिएपछि विपक्षी दलले ज्वालाको राजीनामा मागिरहेको छ । ज्वालाले राजीनामा नदिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बर्खास्त गर्नु पर्ने विपक्षी दलले संसदमा माग गरिरहेका छन् ।

यस्तै, अख्तियारले टेरामक्स प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेकाले स्वास्थ्यमन्त्री समेत पदमा बस्न नहुने विपक्षी दलको माग छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीले बिबादास्पद व्यक्तिहरुलाई नियुक्ति दिएर र विवादित भाषण गरेको भन्दै पदबाट हटाउन प्रतिपक्षी दलले माग गर्दै आएका छन् ।

संसदमा प्रतिपक्षी दलले निरन्तर प्रश्न उठाएपछि सभामुखले सरकारलाई सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन रुलिङ गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले संसदमा जवाफ नदिएपछि प्रतिपक्षीले संसद अवरोध गरेका थिए । त्यसपछि सभामुखले फागुन २१ गते संसदमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबार संसदमा जवाफ दिनुभन्दा अघि नै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी गरेका हुन्।

हाल २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा माओवादीबाट प्रधानमन्त्रीसहित ६ जना, नेपाली कांग्रेसबाट ९ जना, एकीकृत समाजवादीबाट ३ जना, जनता समाजवादी पार्टीबाट ३ जना, जनमत पार्टीबाट १, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १, नेपाल समाजवादी पार्टीबाट १ जना, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट १ जना मन्त्री छन् ।

माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित, गृह, उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईं, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लिएको छ । माओवादीबाट १ जना राज्य मन्त्री छन् ।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसले रक्षा सहित परराष्ट्र, अर्थ, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला, सहरी विकास, युवा तथा खेलकुद, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लिएको थियो ।

एकीकृत समाजवादीले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात लिएको छ । समाजवादीको तर्फबाट १ जना राज्यमन्त्री छन् ।

यस्तै जनता समाजवादी पार्टीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र वन तथा वातावरण मन्त्रालय लिएको छ । समाजवादीबाट एक जना राज्य मन्त्री छन् ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, जनमत पार्टीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा नेपाल समाजवादी पार्टीले खानेपानी मन्त्रालय लिएको छ ।

यदी अहिलेकै सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाए केही मन्त्रालय समेत हेरफेर गर्ने सत्तारुढ दलको तयारी छ ।

प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थ मन्त्रालय आफ्नो दललाई राख्दै गृह मन्त्रालय कांग्रेसलाई दिने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

यस्तै जनमत पार्टीले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सट्टा कृषि मन्त्रालय वा उद्योग मन्त्रालय दिन माग गरेको छ ।

समाजवादीले समेत कृषि मन्त्रालयभन्दा पनि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री दाहाल विशेषगरी परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद र अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतसँग असन्तुष्ट रहेको सत्ता रुढदलका नेताहरु बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो कद बढाउन भन्दा पनि आफ्नो व्यक्तिगत कद र पहुँच बढाउने गरी काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन् ।

यस्तै, अर्थमन्त्री महतले प्रधानमन्त्रीले भनेको आयोजनामा समेत रकमान्तर नगरेको, प्रधानमन्त्रीका वितरणमुखी परियोजनामा पर्याप्त बजेट नदिएको, आफूले भनेका परियोजनामा स्रोत सुनिश्चितता नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्री रुष्ट छन् ।

कांग्रेस सभापति देउवाले वैशाख १६ र १७ गते सरकारले लगानी सम्मेलनको विषयमा अर्थमन्त्रीले तयारी गरिरहेको र संसदमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता र निर्देशक सिद्धान्त पनि अर्थमन्त्री महतले पेस गरिसकेकाले असारपछि मात्रै अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्नु पर्ने अडान लिएका थिए ।

तर, माओवादीको स्थायी समितिले राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने निर्णय गरेपछि सत्ता गठबन्धन नै परिवर्तन हुन सक्ने डरले नेपाली कांग्रेस पुरै मन्त्रिमण्डल परिवर्तन गर्न तयार भएको हो ।

राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष संवैधानिक परिषद् सदस्य हुने र संवैधानिक परिषद्‍को भूमिका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा महत्वपूर्ण हुने भएकाले कांग्रेस र माओवादी दुबै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष आफैं लिने पक्षमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा १९ सांसदसहित सबैभन्दा ठूलो दल रहेको माओवादी आफैं अध्यक्ष राख्ने पक्षमा छ । सत्तागठबन्धन भत्काउन सके आफूलाई लाभ हुने भएकाले एमालेले पनि राष्ट्रिय सभामा माओवादीलाई सहयोग गर्ने संकेत गरेको छ ।

समाजवादीले समेत माओवादीलाई सहयोग गरेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष माओवादीले जित्ने सम्भावना छ । जसरी पनि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष लिन खोज्दा संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिन सक्ने खतरा भएकाले सत्ता गठबन्धनको निरन्तरताको लागि नेपाली कांग्रेस कठोर अडान नराख्ने पक्षमा भएको नेपाली कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

‘पुस १० मा हामीले माओवादीलाई प्रधानमन्त्री दिन नमान्दा एमालेको सहयोगमा माओवादीले सरकार बनाएको थियो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने,’माओवादीलाई केही दिएर राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष आफैं राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बटम लाइन होइन ।’

कांग्रेस नेताहरु सत्ता गठबन्धन निरन्तर हुनेमा विश्वस्त भए पनि माओवादीका नेताहरु जे पनि हुन सक्ने बताउँछन् ।

‘मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुने निश्चित छ,’ माओवादीका एक नेताले भने,’कांग्रेससँग सहमति भएमा अहिले गठबन्धन निरन्तरता पाउँछ । यदी सहमति हुन सकेन भने अर्को विकल्पमा छलफल हुन्छ ।’

कसले ल्याउँला अगामी वर्षको बजेट ?

अहिलेको सत्ता गठबन्धनले निरन्तरता पाएको र कांग्रेसबाटै अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा उदयपुरका कांग्रेस नेता डा. नारायण खड्का वा ललितपुरका कांग्रेस नेता उदयसमशेर राणाले आगामी वर्षको बजेट बनाउने सम्भावना रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

‘शेरबहादुरजी अर्थमन्त्री परिवर्तन गर्ने पक्षमा हुनु हुन्न थियो। तर, प्रधानमन्त्रीको अडानले अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने अवस्था आएको हो,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘देउवाको अडानमा प्रधानमन्त्री दाहाल सहमत भएमात्रै वर्तमान अर्थमन्त्री महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँन पाउँछन् ।’

माओवादीबाट बर्षमान पुन अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना उच्च रहेको स्रोतको दाबी छ ।

‘यदी वर्षमानलाई महासचिव बनाइयो र पार्टीको काम दिइयो भने जनार्दन शर्मासमेत अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना छ,’ स्रोतले भन्यो।


क्लिकमान्डु