ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम फिर्ता गर्न अर्थको सर्कुलर

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम फिर्ता गर्न सर्कुलर जारी गरेको छ । अर्थले विभिन्न मन्त्रालय, सशर्त अनुदान अन्तरगत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गरिरहेको कार्यक्रममा ठेक्का लगाउँदा बचेको रकम फिर्ता गर्न सर्कुलर जारी गरेको हो ।

कुनै पनि परियोजनामा विनियोजित बजेटभन्दा निर्माण व्यवसायीहरुले बिलो(कम) रकममा ठेक्का सकार्दा बिनियोजित बजेटको रकम बच्ने गर्छ । बिगतमा यसरी बचेको रकम सडक भए थप सडक निर्माण, भवन भए भवनमा थप काम गर्न प्रयोग हुने गरेको थियो ।

आयोजना कार्यान्वय इकाइले बचेको रकम बराबर दोस्रो पटक ठेक्का आह्वान गर्दै खर्च गर्ने गरेका थिए । यसपटक भने अर्थमन्त्रालयले एकपटक ठेक्का लगाएर बचेको रकम खर्च नगर्न र बचेको सबै रकम फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अर्थमन्त्रालयको निर्देशनपछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र अन्य निकायले समेत रकम फिर्ता गर्ने प्रकृया सुरु गरेका छन् ।

संघीय सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँले घाटामा गएपछि अर्थमन्त्रालयले ठेक्का लगाउदा बचेको रकम खर्च नगर्न सर्कुलर गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सशर्त अनुदान अन्तर्गत पुँजीगत प्रकृतिको करिब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने प्रस्ताव बजेटमा छ । तर अर्थमन्त्रालयले अर्धवार्षीक समीक्षामा सबै पुँजीगत रकम खर्च नहुने जानकारी दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायीहरुले साना आयोजनाका हकमा ४०/५० प्रतिशत कम रकम खर्च गर्दा बाँकी रहने गरेको रकम सर्कुलर जारी भएसँगै फिर्ता हुने भएको हो ।