सरकारको कमजोरीले मुलुकमा आन्तरिक ऋणकाे भार बढ्याे : अर्थविद्

काठमाडौं । सरकारको कमजोरीले मुलुकमा आन्तरिक ऋणकाे भार बढेकाे अर्थविद्हरुले बताएका छन् ।

शुक्रवार नेपाल व्यवस्थापन संघको कार्यक्रममा बोल्दै अर्थविद्हरुले सरकारले आफनो सहजताको लागि आन्तरिक ऋण लिने गरेको बताए । उनीहरुले सरकारले विदेशी लगानी मुलुकमा भित्र्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा परिचालन गर्नुपरेको अवस्था रहेको पनि बताए ।

सरकारले वैदेशिक लगानी धेरै ल्याउनसके आन्तरिक ऋण कम उठाए पनि हुने दाबी उनीहरुको छ । अहिले अर्थमन्त्रीलाई राजश्वको दायरा नबढाउन, करका दर हेरफेर नगर्न तर सांसदहरुले भनेका आयोजनाहरु समावेश गरेर बजेटको आकार ठूलो बनाएर ल्याउन दबाब आउने भन्दै उनीहरुले अर्थमन्त्रीले त्यो गर्न सम्भव नभएको बताए ।

अर्थविद् केशव आचार्यले सरकारको कतिपय कमजोरीको कारण नै आन्तरिक ऋणको दबाब रहेको भन्दै विदेशी ऋण लिँदा सरकारले बनाएका योजनाहरुको लेखापरीक्षणपछि सोधभर्ना बापतको रकम फिर्ता आउने भएपनि लिन नसकेको बताए । उनले अहिले पनि त्यस्तो ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरको शोधभर्ना लिन बाँकी भएतापनि सरकारले लिन नसकेको उल्लेख गरे । शोधभर्ना बापतको ५० अर्ब रुपैयाँ उठाउनसके आन्तरिक ऋण कम हुने उनको भनाइ थियो ।

‘सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा ऋण लियो । तर तिर्ने भनेको पछि आउने पुस्ताले हो, त्यसैले हामीले आउने पुस्तालाई व्ययभार थप्ने वा नथप्ने भन्ने छ, अर्थविद् आचार्यले भने, ‘नेपालले ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी सोधभर्ना रकम लिन बाँकी छ । त्यो लिन सकेको भए आन्तरिक ऋणको भार कम हुने थियो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले सरकारले वैदेशिक लगानी ल्याउन नसक्दा आन्तरिक ऋण लिएर मुलुकको आवश्यकता पूरा गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । ठूला परियोजनाहरुमा विदेशी लगानी ल्याउन नसक्दा सरकारले आन्तरिक ऋण लिएर ठूला आयोजनाहरुमा लगानी गर्दा आन्तरिक ऋण बढिरहेको उनको भनाइ छ । उनले विदेशी लगानी धेरै ल्याउन सके सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने अवस्था नआउने दाबी पनि गरे ।

लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै विदेशी लगानी ल्याउने वातावरण बनाउन सरकार तत्काल लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशी लगानी पनि नआउने र बैंकहरुको लगानी पनि राम्रो ठाउँमा नभएकाले उत्पादकत्व वृद्धि नभएको डा.खतिवडाले बताए ।

सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेर लगानी देखाउन आन्तरिक ऋण लिनुपरेको पनि उनको तर्क छ । सरकारले आन्तरिक ऋणको १ खर्ब बढी ब्याज र आन्तरिक र वाह्य गरेर ३ खर्ब ३० अर्ब जति साँवा ब्याज तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्ष सरकारको राजश्व ११ खर्ब भन्दा माथि उठाउन सक्ने अवस्था नभएको पनि उनले बताए ।

‘अहिलेको बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई चुनौती भनेको राजश्वमा करका दरहरु नबढाउ, धेरै मान्छेलाई करको दायरामा नल्याऔं, विदेशी र आन्तरिक ऋण लिऔं तर बजेटमा हामीले भनेका सबै अंकहरु राख र बजेट ठूलो बनाउऔं भन्ने हो जुन सम्भव छैन,’ उनले भने ।