आफूविरुद्ध प्रश्न उठ्ने भएपछि कुलमानको पत्रकार सम्मेलन स्थगित

काठमाडौं । सीमित पत्रकार बोलाएर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुधबार दिउँसो १ बजेका लागि गर्न खोजेको पत्रकार सम्मेलन अन्तिम समयमा स्थगित गरेको छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफू निकटका सीमित पत्रकार राखेर ट्रंक र डेडिकेटेड लाइनबारेको भनाइ सार्वजनिक गर्न खोजेका थिए । प्राधिकरणले पत्रकारसम्मेलन गर्दैछ भन्ने हल्ला फैलिएपछि धेरै पत्रकार आउने र आफू विरुद्धका प्रश्न सामना गर्नुपर्ने भएपछि उनले पत्रकार सम्मेलन स्थागित गरेका छन् ।

पत्रकार सम्मेलन गर्ने भनेपछि १५ जनाजति मिडियाकर्मी बुधबार दिउँसो प्राधिकरण पुगिसकेका थिए । प्राधिकरणले पत्रकार सम्मलेन गर्ने भनेर आजको मितिसहितको ब्यानरसमेत टाँसिसकेको थियो । आफूहरुले चाहेको भन्दा बाहेकका पनि मिडियाकर्मी पुगेपछि प्राधिकरणका एक कर्मचारीले हतार हतार ब्यानर बन्द गरे ।

प्राधिरकणले टाईम अफ द डे (टीओडी) मिटर नै उपलब्ध नगराई उद्योगीसँग अतरिक्त शुल्क अशुल गर्न खोजेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्राधिरकणले डेडिकेटड र ट्रंक लाइनबाट लिएको बिजुलीको पैसा नतिरेको भन्दै ९ वटा उद्योगको लाइन काटिसकेको छ । प्राधिकरणले बिल र बिजुली खरिदको प्रमाणबिना नै फर्जी बिल बनाए उद्योगीबाट पैसा मागेर लाइन काट्न थालेको छ ।

उद्योगीले प्राधिकरणले बिजुली प्रयोग गरेको प्रमाण दिए आफूहरु शुल्क तिर्न तयार रहेको भन्दै पत्रकार सम्मेलन नै गरिरहेका छन् । तर, प्राधिकरण भने उद्योग बन्द गराएर आफूविरुद्धको प्रश्नसँगसमेत डराइरहेको छ ।

प्राधिकरणले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको भए यी सम्भावित प्रश्नको उत्तर कुलमानले दिनुपर्ने थियो–

१. प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले पारित गर्ने बिद्युत् महशुल संकलन विनियमावली अनुसार प्राधिकरणले महसुल बढाउन वा घटाउन पाउँछ कि पाउँदैन् ? कि महसुल बढाउन वा घटाउन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगबाट स्वीकृत आवश्यक हुन्छ ?

२. आयोगले सर्तसहित प्रिमियम महसुल उठाउन अनुमति दिएको हो वा विजुली आपूर्ति गरेलगत्तै प्रिमियम महसुल लिन मिल्छ ? अहिले टिओडी (टाईम अफ द डे) मिटरको विषय उठेको छ । प्राधिकरणले टिओडी मिटरको तथ्यांक सुरक्षित राख्नु पर्ने हो वा ग्राहक आफैंले सुरक्षित राख्नु पर्ने हो ?

३. नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महशुल संकलन विनियमावलीको विनियम ५ को उपविनियम ५ को लोडसेडिङको समयमा प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई विद्युत प्रयोग गर्नेलाई विद्युत चोरी नियन्त्रण ऐन अनुसार कारबाही गर्नु पर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणबाट अनुमति नलिई लोडसेडिङको समयमा विजुली प्रयोग गर्नेलाई तपाईंले कुन कानुन अनुसार प्रिमियम महसुल तिर्न छुट बिल जारी गर्नु भयो ? किन तपाईंले विद्युत चोरी ऐन अनुसार कारबाही गर्नु भएन ?

४. २०७३ साल असार १६ गते विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको १०८औं बैठकले ६ घण्टाभन्दा बढी लोडसेडिङ भएको अवस्थामा २० घण्टाभन्दा बढी बिजुली प्रयोग गर्ने ग्राहकबाट डेडिकेटेडसरह महशुल लिन स्वीकृति दिएको थियो । तपाईं २०७३ कात्तिकदेखि प्राधिकरणको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ । आयोगले दिएको स्वीकृति अनुसार प्रिमियम महसुल किन उठाउन सक्नु भएन्?

५. एक कम्पनीलाई प्राधिकरणले प्रिमियम महसुल तिर्नु पर्ने बिल जारी गरेपछि उक्त कम्पनीले पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । तर, ५ वर्षमा समेत समिति किन निर्णय दिन नसकेको होला?