प्याजमा भारतकै भरः मागको आधामात्र नेपाली उत्पादन, बर्सेनि अवरोध हुँदा पनि अर्बौंको आयात

काठमाडौं । भान्सामा अधिक प्रयोग हुने प्याजका लागि भारतकै भर पर्दा नेपालले वर्षेनी अवरोध भोग्नु परेको छ । हरेक वर्ष नेपालमा सर्वाधिक खपत हुने समयमा नै भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउने तथा विभिन्न अवरोध सिर्जना गर्दा नेपालमा प्याज महँगिने तथा उपभोक्ताको पहुँचमा नै नहुने समस्याहरु सिर्जना भइरहेका छन् ।

विगतमा जस्तै यो वर्ष पनि भारतले ब्याजको निर्यातलाई लिएर अवरोध सिर्जना गरेको छ । भारत सरकारले प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको छ ।

शनिबार भारतको वित्त मन्त्रालयले निर्यातलाई नियन्त्रण गर्दै मूल्य घटाउन प्याजको निर्यातमा ४० प्रतिशत कर लगाइएको जनाएको छ । यो व्यवस्था २०२३ को अन्त्यसम्म अर्थात डिसेम्बर ३१ सम्म रहनेछ । भारतले प्याजको निर्यातमा लगाएको कर फुकुवा हुने समय अर्थात जनवरीमा भने बजारमा नयाँ प्याजको उपलब्धता हुने गर्छ ।

नेपालमा आयात हुने प्याज मुख्य गरि भारतबाट नै आउने गर्छ । दैनिक काठमाडौं उपत्यकामा खपत हुने ९० देखि १ सय टन प्याज भारतबाट नै आउने गरेको कालीमाटी तरकारी व्यवसायी संघले जनाएको छ ।

भारतले निर्यातमा कर बढाउँदा नेपालमा आयात हुने प्याजको मूल्यमा पनि वृद्धि हुने जानकारहरु बताउँछन् । वर्षेनी लाखौं मेट्रिक टन प्याज भारतबाट आयात हुने भएकाले भारतले निर्यातमा लगाएको करका कारण नेपाली बजारमा ब्याजको मूल्य ५० प्रतिशतसम्मले बढ्ने निश्चित छ ।

प्याजमा भारतकै भर, वर्षेनी अर्बौंको आयात

नेपालमा हरेक वर्ष लाखौं मेट्रिक टन प्याज खपत हुँदै आएको छ । जसमध्ये अधिकांश भारतबाट नै आयात हुने गर्छ । राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार नेपालमा हुने उत्पादन मागको आधा मात्रै रहेको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी तोयानाथ जोशीकाअनुसार नेपालमा वर्षेनी २ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्याज उत्पादन भइरहेको छ । नेपाली भान्साको माग भने वर्षेनी चार लाख १ हजार मेट्रिक टन रहेको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीले ५० प्रतिशत मात्रै उत्पादन गरेका छौं । बाँकी कि भारतबाट कि चीनबाट आउने हुन् ।’

मागअनुसारको उत्पादन देशमा नहुँदा खपत हुने प्याज अधिकांश भारतबाट नै आउने गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । विगत ५ वर्षमा नेपालमा कुल ६ लाख ६४ हजार ७३७ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको छ । यो परिणामको प्याज २३ अर्ब ६३ करोड १ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बाहिरिँदा आयात भएको हो ।

यसमध्ये झण्डै शत प्रतिशत प्याज भारतबाट नै आयात हुने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा नेपालमा ६ अर्ब ७५ करोड ९ लाख २३ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ८० हजार मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । यसमध्ये झण्डै शतप्रतिशत प्याज नै भारतबाट आयात भएको थियो । भारतबाट ६ अर्ब ७५ करोड ९ लाख २२ हजार कुल १ लाख ८० हजार १९० मेट्रिक टन प्याज नेपालमा आयात भएको थियो ।

त्यस्तै, अन्य वर्षहरुमा पनि आयात भएका प्याजहरु अधिकांश भारतबाट नै आयात भएका छन् । प्याजको बिउलगायत अन्य देशबाट आयात हुने भए पनि उपभोग्ताको भान्सामा पुग्ने प्याज भने भारतबाट नै आयात भएको छ ।

आव २०७८/०७९ मा नेपालमा १ लाख ६८ हजार ५४० मेट्रिक टन प्याज आयात भयो । यसका लागि ६ अर्ब १७ करोड ५ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

त्यस्तै, त्यसअघिको वर्ष अर्थात आव २०७७/०७८ र आव २०७६/०७७ मा भने कोरोना महामारीलगायतका कारणले प्याजको आयातमा केही कमि आएको थियो । २०७७/०७८ मा २ अर्ब ४६ करोड ८२ लााख ३६ हजार रुपैयाँ बराबरको ६२ हजार ७५४ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । त्यस्तै, २०७६/०७७ मा ७७ हजार ५४४ मेट्रिक टन प्याज आयात भएको थियो । जसका लागि २ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख ९ हजार रुपैयाँ बाहिरिएको थियो ।

आव २०७५/०७६ मा १ लाख ६७ हजार मेट्रिक टन प्याज आयात हुँदा ५ अर्ब २६ करोड ९६ लाख १४ हजार रुपैयाँ नेपालबाट बाहिरिएको थियो ।

वर्षेनी भारतले उत्पादन नहुने साउन–मंसिरको महिनामा प्याजको निर्यातमा अवरोध सिर्जना गरिदिँदा नेपाली उपभोक्ता भने मारमा पर्ने गर्छन् । देश प्याजको उत्पादनमा आत्मनिर्भर भन्ने कुरा भाषणमै मात्र सिमित हुँदा भारतमाथिको परनिर्भरताले वर्षेनी यस्तै समस्या भोग्नु परेको छ ।

नेपालमा प्याजको आयात

भारतबाट आयातित ब्याज र मात्रा

माग धेरै हुने समयमा नै भारतको अवरोध

भारतले यो वर्ष मात्रै होइन, विगतमा पनि नेपालमा प्याजको माग तथा उपभोग धेरै हुने समयमा नै अवरोध सिर्जना गर्दै आएको छ । नेपाली बजारमा बढी मात्रामा प्याजको उपभोग असार/साउनदेखि मंसिर/पुसको महिनामा बढी हुने गर्छ । भारतले पनि यहि समयमा प्रायः प्याजको निर्यातमा विभिन्न रुपले कडाइ गर्ने गरेको छ ।

पाँच वर्षअघि अर्थात २०७५ मंसिर १२ मा भारत सरकारले प्याजको अभाव भएको र मूल्य अकासिएकाले नियन्त्रण गर्ने भन्दै निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारतले निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपाली बजार पनि प्रभावित भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७६ असोजमा पनि भारतले प्याजको निर्यातमा रोक लगाएको थियो । २०७७ भदौ २९ मा पनि भारतले प्याजको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

कैयौं वर्षदेखि भारतले यसरी नै प्याजको निर्यातमा रोक लगाउने तथा प्रतिबन्ध लगाउने गर्दै आएको छ । भारत सरकारले स्वदेशमा नै प्याजको खपत बढी हुने समयमा प्याजको निर्यातमा कडाइ गर्दै आएको छ । भारतबाट प्याजको निर्यातमा कडाइ हुँदा भारतकै भरमा रहेको नेपाली बजारमा भने प्याजको मूल्य आकाशिने गरेको छ । कतिपय अवस्थामा नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य प्रतिकेजी २५० रुपैयाँसम्म पुग्ने गरेको छ ।

स्वदेशमा कहिले बढ्ला उत्पादन ?

सरकारले प्याजजस्ता मसलाजन्य खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि स्थापना गरेको निकाय ‘राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्र’काअनुसार हाल नेपालमा मागको आधा मात्रै प्याजको उत्पादन भइरहेको छ । माग पूरा गर्ने उत्पादन स्वदेशमा नहुनुले भारतबाट प्याज आयात गर्नु परेको छ । त्योसँगै भण्डारण गर्ने ठाउँ नहुनु, ग्रामीणमा फलेका प्याजलाई बजारसम्म ल्याउने संयन्त्र नहुनुजस्ता कारणले स्वदेशमा उत्पादित प्याजले माग धान्ने अवस्था नरहेको केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशीकाअनुसार विगतमा ‘प्याज मिसन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिएको थियो । तर, हाल त्यसलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छैन । जोशी भन्छन्, ‘पहिले पहिले प्याज मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको थियो, उत्पादन बढाउनका लागि । अहिले त्यो छैन । सरकारको प्राथमिकतामा परेन । सरकारले पर्याप्त बजेट नदिने र दिएको बजेट प्रशासनिक र कार्यालय खर्चमा नै जान्छ । बजेट नै नपुगेकाले अनुदान खासै काम भएको छैन ।’

केन्द्रले विगतमा प्याज खेतीलाई बढाउन विभिन्न जिल्लामा प्याज खेती कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरेको थियो । कपिलवस्तुको कपिलवस्तु नगरपालिका, पर्साको हरिपुर र बहुदरमाई नगरपालिका, पाल्पाको रामपुर नगरपालिका, बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिका, मोरङ धनपालथान गाउँपालिकालगायतका विभिन्न स्थानीय तहहरुमा अनुदान अनुदान दिएको थियो । २०७७ मा पनि केन्द्रमार्फत विभिन्न १० वटा स्थानीय तहका किसानलाई प्याज खेतीका लागि अनुदान दिइएको थियो । स्थानीय तहहरुलाई १० लाख रुपैयाँसम्म अनुदान दिइएको थियो ।

तर, पछि अनुदानको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएन् । लक्ष्य राखेअनुसारको उत्पादन नभएको भन्दै प्याजको उत्पादन बढाउन सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको थिएन । केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशीकाअनुसार हाल भने केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष रुपमा उत्पादन बढाउनका लागि अनुदान दिइरहेको छैन ।

‘प्याजमा अनुदान केन्द्रीय सरकारले दिँदैन,’ केन्द्रका सूचना अधिकारी जोशी भन्छन्, ‘केन्द्रीय सरकारले गर्ने भनेको बिउ उत्पादन गर्ने हो । केन्द्र सरकारअन्तर्गतको बजेटबाट हामीले रुकुममा बिउ उत्पादन गरिरहेका छौं । त्यहाँ हाम्रो फार्म नै छ । हामीले उत्पादन गरेको बिउलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमार्फत किसानहरुलाई अनुदानका रुपमा वितरण गर्ने गर्छौ । हामीले प्रत्यक्ष अनुदान दिने भन्दा पनि बिउमार्फत अनुदानका रुपमा किसानलाई सहायता गर्छौं ।’