रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाबाट म्यानपावर व्यवसायीले ९ महिनामा असुले साढे ७७ अर्ब
काठमाडौं । रोजगारीका लागि विदेश जाने युवाबाट म्यानपावर व्यवसायीले ९ महिनामा साढे ७७ अर्ब रुपैयाँ असुलेका छन् । साउनदेखि चैतसम्मको अवधिमा रोजगारीका लागि विदेश पठाइएका ३ लाख ८७ हजार ८३९ जना युवाबाट म्यानपावर व्यवसायीले ७७ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख उठाएका हुन् ।
समीक्षा अवधिमा १ लाख ८७ हजार २७८ जना मलेसिया, ३९ हजार ८८२ यूएई, ३९ हजार ६२५ साउदी अरब, ३१ हजार ७८५ कतार र २३ हजार ९२३ कुवेत गएका छन् । त्यस्तै, दक्षिण कोरिया, रोमानिया, माल्टा, जापान, पाल्यान्ड, बहराइन, साइप्रस, माल्दिभ्स, ओमन, इजरायल, जोर्डन, टर्की र लेबनानमा ४५ हजार ९३८ युवा कामका लागि पुगेका छन् ।
अन्य देशमा १९ हजार ६०८ नेपाली युवा कामका लागि गएका छन् । अहिले अफगानिस्तान बन्द छ । त्यस्तै २ लाख १७ हजार ९५९ युवा पुनः श्रमस्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन् । उनीहरुले म्यानपावर व्यवसायीलाई थप पैसा बुझाउनु पर्दैन ।
श्रमराज्यमन्त्री हुँदा म्यानपावर व्यवसायी टेकबहादुर गुरुङले ‘फ्रि भिसा, फ्रि टिकट’ नाम दिएर मानव तस्करी वैध बनाइदिएको आरोप छ । त्यसयता रोजगारीका लागि विदेश जाने एक युवाले कम्तीमा डेढ लाखदेखि सात-आठ लाखसम्म तिर्नुपर्ने स्थिति आएको छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार अहिले म्यानपावर व्यवसायीले एक जना युवाबाट औसत २ लाख रुपैयाँ उठाउने गरेका छन् । तर, पैसा तिर्ने युवामा छरिने विभिन्न खाले त्रासका कारण म्यानपावर व्यवसायीको असुली धन्दा बाहिर आउँदैन ।
‘यदाकदा आउने केस हेर्दा एक जनाबाट कम्तीमा २ लाख रुपैयाँ उठाएको अनुमान गर्न सकिन्छ,’ विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले भने, ‘तर प्रमाण अभावमा केही गर्न नसक्ने स्थिति छ, हामीले अहिले कुनै युवा विभागसम्म आइदिए मात्र पनि एक्सन लिइरहेका छौं ।’
अहिले अस्तित्वमा रहेका ८४६ म्यानपावरमध्ये नियमित युवा विदेश पठाउने कम्पनी थोरै मात्र छन् । सबैले पठाइरहेको मान्ने हो भने पनि एउटा म्यानपावरले मासिक औसत १ करोडभन्दा बढी कमाइरहेका छन् ।
‘म्यानपावर व्यवसायी र एजेन्टले युवालाई त्रास देखाएर, धम्क्याएर सातो लिएका हुन्छन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘कतै भनिस् भने पठाउँदिन, श्रम भइसकेपछि पनि क्यान्सिल गरेर अर्कोलाई पठाइदिन्छु, त्यसपछि तलाईं कसैले पठाउँदैन’ जस्ता कुरा गरेर तर्साएको पाइन्छ ।’ उनका अनुसार विभागसम्म आइपुगेका युवालाई पैसा फिर्ता गराउने र विदेश पठाउने जिम्मा लिए पनि अधिकांश आउँदैनन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवा थोरै मात्र जागरुक भइदिने हो भने धेरै गर्न सकिन्छ । अर्को कुरा म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि निःशुल्क युवालाई विदेश पठाओ भन्नु नै गलत भएको आचार्य बताउँछन् । ‘म्यानपावरलाई व्यवसाय गरेर खान सक्ने त बनाइदिनुपर्छ नि !’ उनले भने, ‘त्यसमाथि बदमासी भयो भने कठोर बन्न सुहाउँछ पनि ।’
महानिर्देशक आचार्यका अनुसार विदेश जाने युवाका लागि कामदार माग गर्ने अधिकांश कम्पनीले नै हवाई टिकट, मेडिकलदेखि कम्पनीमा पुग्दासम्मको सबै खर्च व्यहोरेको हुन्छ । एक युवा बराबर रोजगारदाता कम्पनीले औसत ५० हजार व्यहोर्ने गरेको विभागको अनुमान छ ।
त्यो ५० हजार रकम पनि म्यानपावर व्यवसायीले नै लिन्छन् । जबकि, युवालाई विदेश उडाउन यति रकम पर्याप्त हुन्छ । सबै रोजगारदाता कम्पनीले भने कामदारको खर्च व्यहोर्दैनन् ।
रोजगारीका लागि विदेश जान चाहने युवाबाट अकुत रकम उसुलिरहेको विषयमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय पनि जानकार छ । मन्त्रालयका सहसचिव डण्डुराज घिमिरे ऐनले नै धेरै कुरा अन्योल पारिदिएको बताउँछन् ।
‘हचुवामा ऐन संशोधन गरिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर कम्पनी खोलेर व्यवसाय गर भन्ने र अर्कोतिर एक रुपैयाँ पनि लिन पाइँदैन भन्नु नै ठगीका लागि बाटो खुला गरिदिनु होइन र !’
म्यानपावर व्यवसायीलाई पनि सम्मानित भएर व्यवसाय गर्न मन छ । ‘त्यही भएर हामीलाई न्यूनतम् यति लिनु या त अफर लेटरमा उल्लेख भएअनुसार एक महिनाको तलब लिन दिनु भनिदिए त सबै सहज भइहाल्छ,’ नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव एवं निलकमल ह्युमन रिसोर्स प्रालिका सञ्चालक मेघनाथ भुर्तेल भन्छन्, ‘सरकारले जति छिटो यो काम गर्छ हामीलाई उति नै सजिलो हुन्छ ।’
फ्रि भिसा, फ्रि टिकट नीति २०७२ सालमा ल्याइएको हो । त्यसमा चित्त नबुझाएर म्यानपावर व्यवसायीले १९ दिन आन्दोलन गरे । तर, त्यसपछिका सरकारले अलोकप्रिय हुने डरले यो प्रावधान हटाउन सकेनन् ।
कामका लागि विदेश जाने युवाको संख्यामा भने उच्च वृद्धि भएको छ । गत वर्षभरमा ३ लाख ५४ हजार ६६० युवा पहिलो पटक विदेश गएका थिए । ९ महिनामा विदेश जानेको संख्या २ लाख ५६ हजार ३१ थियो । चालू आवको साउनदेखि चैतसम्ममा गत वर्षभन्दा १ लाख ३१ हजार ८०८ बढी युवा पहिलो पटक बाहिरिएका छन् ।
डीआर आचार्य
